नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले २०८३ असार २४ गते स्वीकृत गरेको छैटौं राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार २९ गते सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा राज्यका प्रतिबद्धतालाई नीति, कार्यक्रम, बजेट र नतिजासँग जोड्ने आम अपेक्षा रहेको छ। कार्ययोजनाको सफलता नागरिकको जीवनमा यसले के प्रभाव पार्यो भन्ने प्रश्नमा अड्किन्छ। विगतका अनुभवका आधारमा भन्नुपर्छ यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।
कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, कानुनी सुधार, कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र समेटेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई १ सय २२ र स्थानीय तहलाई १ सय १ ओटा क्रियाकलापमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेपालको फेरिएको शासकीय स्वरुप अनुसार कार्ययोजनाले पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई अझ स्पष्ट रूपमा जोड्ने प्रयास गरेको छ।
सन् १९९३ मा अस्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट पारित भियना घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना अघि सार्न सरकारहरूलाई प्रोत्साहन गरेको झण्डै दश वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ अर्थात् सन् २००४/०५ बाट यसको अभ्यास सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा तयार हुँदै आएका कार्ययोजनाले मानव अधिकारलाई कुनै एक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सीमित नराखी राज्यका विभिन्न नीति, कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्।
विगतका कार्ययोजनामा मानव अधिकार कार्ययोजनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, कानुन तथा न्याय प्रशासन, वातावरण तथा दिगो विकासलगायत विषयसँगै महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, खाद्य सुरक्षा, संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार शिक्षा, बालबालिका र आवासका विषय समेटिएका थिए।
मानव अकार कार्ययोजना लागु गर्न शुरु गरेको दुई दशकभन्दा लामो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा यसको कार्यान्वयनमा प्रशस्त कमीकमजोरीहरू कमजोरी देखिएका छन्। जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, नियमित अनुगमन नहुनु, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा प्रदेश र स्थानीय तहले यसको महत्व तथा स्वामित्व ग्रहण नगर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको देखिन्छ। यसले पारेको सकारात्मक प्रभावकन बारेमा खासै चर्चाहरू भएको पाइँदैन। यो नै यसको कार्यान्वयन पक्षमा टड्कारो रूपमा आउने प्रश्न हो।
विगतको कार्ययोजनको फितलो कार्यान्वयन र यसको नतिजाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने छैटौं कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनको आधार परिवर्तन नगरी हुन्न। दलित समुदायलाई तालिम दिइएको विषय उपलब्धि होइन बरु दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि हुँदै आएको विभेद कम भयो कि भएन भन्ने विषय मूल्यांकनको आधार हुनुपर्छ। महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाका स्वरुप दिनप्रतिदिन फेरिएका छन् र हिंसापीडितको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ। यो सन्र्दभमा महिलाले संरक्षण र न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने मूल्यांकनको आधार हुनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सार्वजनिक सेवामा पहुँच सहज बनाउने कार्ययोजनाको सूचक हासिल भयो कि भएनः द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाए कि पाएनन्? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थामा के कस्ता परिवर्तन भए मूल्यांकनको आधार बनाइनु पर्छ।
कार्ययोजनाले संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। तीन तह र निकायले अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रबन्ध पनि कार्ययोजनमा गरिएको छ। यो विगतका कार्ययोजना भन्दा फरक व्यवस्था हो। तर, अनुगमन प्रतिवेदन संकलन गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन्छ की भन्ने आशंका कायमै छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रगति र नागरिकले दैनन्दिनमा देखेका र भोगेका अवस्थाबीचको दूरी परीक्षण गर्ने तथा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाज तथा सञ्चारजगतको हुन्छ।
कुनै निकायलाई जिम्मेवारी तोक्नु सकारात्मक कुरा भए पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, मानव स्रोत, प्राविधिक क्षमताजस्ता विषय टड्कारो भएर आउँछन्। कार्यान्यवन गर्ने निकायको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापहरू स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ। राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वसँग पनि जोडिएर आउँछ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सन्धिजनित निकाय तथा मानव अधिकार संयन्त्रका सिफारिस, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा संवैधानिक आयोगका सिफारिसलाई यो प्रकृयामा भुल्न मिल्दैन। कुन सिफारिस कार्यान्वयन भयो, कुन प्रक्रियामा छ, जिम्मेवार निकाय कुन हो र त्यसका लागि कति स्रोत परिचालन गरिएको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुन सक्यो भने राज्यको जवाफदेहिता अझ बलियो हुन्छ।
छैटौं राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको सहभागितालाई संस्थागत गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतमलाई संघीय समन्वय समितिको नागरिक समाज प्रतिनिधि सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। समितिले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव अधिकारको अनुगमन, अभिलेखीकरण, तथ्य संकलन तथा पैरवी गर्दै आएको इन्सेकका लागि यो प्रतिनिधित्व राज्य र नागरिक समाजबीचको संवादलाई संस्थागत गर्ने अवसर हो। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीसम्बन्धी अभिलेख, प्रदेश तथा जिल्ला तहमा गरिएको नियमित अनुगमन र तथ्य संकलन कार्ययोजनाका नतिजा सूचकसँग तुलना गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधार हुन्।
नागरिक समाजको भूमिका सरकारी संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। कार्ययोजनाको स्थानीयकरणमा सहजीकरण गर्ने, तथ्यमा आधारित सुझाव दिने, स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने तथा कमजोरी देखिएमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने भूमिका पनि हुने गर्छ।
मानव अधिकारका विषयहरूको बृहत् बदलिँदो आयामका कारण छैटौं कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने पाँच वर्षको अवधिमा राज्यले अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद्, डिजिटल गोपनीयता, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अनलाइन हिंसा, वैदेशिक रोजगारी, व्यवसाय र मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय तथा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाजस्ता विषय थप अझ चुनौतीपूर्ण बन्नेछन्।
नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य विपद्का समयमा उद्धार र राहतलाई मात्र प्राथमिकता दिएर मानव अधिकारको दायित्व पूरा हुँदैन। राहतमा विभेद नहुने, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा हुने, बेचबिखनको जोखिम नियन्त्रण हुने विस्थापितको आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित हुने तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापित हुने व्यवस्था पनि मानव अधिकार कार्यान्वयनकै हिस्सा हो। नयाँ चुनौतीअनुसार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तर अद्यावधिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यही र यस्तै कारणले भएको हो।
छैटौं राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको सफल कार्यान्यवयन त्यसमा समेटिएका सूचक संख्या वा तयार पारिने प्रतिवेदनले मात्रै निर्धारण गर्दैन। पिछडिएको नागरिकको जीवनस्तरमा यसले के प्रभाव पाय ? सीमान्तकृत, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणमा के योगदान भयो भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुनेछ। यी मूलभूत प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ प्राप्त हुनसक्यो भनेमात्रै राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ।
नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाका पाँच चरण पार गरिसकेको छ। छैटौं कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अब विगतका गल्ती तथा कमजोरीको दोहोऱ्याउने नभई कार्यान्वयनको ढाँचामा सुधार गर्ने अवसर पनि हो। त्यसका लागि केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी, जिम्मेवारीसँग जोडिएको बजेट, मापनयोग्य परिणाम सूचक, नियमित सार्वजनिक समीक्षा, स्वतन्त्र अनुगमन र अधिकारधारी समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ। छैटौं कार्ययोजनालाई प्रतिबद्धताबाट परिणामतर्फ लैजाने चुनौती पनि यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
