सरकारको ६ महिना : सुशासनमा आशा, कार्यशैलीमाथि प्रश्न

काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको मंगलबार ६ महिना पूरा भएको छ। २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा १ सय ८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि वालेन्द्र देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

सरकार गठनलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले शासकीय सुधार, सुशासन र नागरिक राहतलाई केन्द्रमा राखेर १०० वटा प्रमुख कार्यसूची (एजेन्डा) सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले सुशासन र पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र नतिजामुखी अनुगमनलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यक्षेत्र घोषणा गरेको थियो। 

देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार पार्न सरकारले ७ हप्ता, १ महिना, ४५ दिन, ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष हुँदै १० वर्षसम्मको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यसूची तय गरेको थियो। तर, सुरुवाती दिनमा देखिएको उत्साह र सुधारका प्रयासहरू ६ महिना पुग्दा अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको र विभिन्न समस्याहरू झन् बल्झिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

सुरुवाती आशा र सुशासनको थालनी
सरकार सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा सुशासन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र उत्साहजनक लक्षणहरू देखिएका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, आम जनतालाई सरकारका तर्फबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने जस्ता सकारात्मक पहलहरू भएका थिए।

सरकारको कार्यशैलीका कारण समस्यामा परेका सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा खोलाका किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको हालसम्म पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

खासगरी फजुल खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक संरचनाको साँगुरोकरणमा सरकारले साहसिक कदम चाल्यो। वर्षौंदेखि राज्यको ढुकुटीमा बोझ बनिरहेका अनावश्यक बोर्ड, समिति र निकायहरू खारेज गरिए। पूर्ववर्ती सरकारहरूले बढाएर २२ पुर्‍याएको संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरियो। निजामती प्रशासन र संस्थानहरूमा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्न दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गरियो भने विभिन्न निकायमा अघिल्ला सरकारहरूले गरेका करिब १५ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू रद्द गरिए।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामामहत्त्वपूर्ण कदम मान्दै सरकारले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो। 

यद्यपि, सो आयोगको गठन र कानुनी क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगको काम भने हाल ठप्प बनेको छ। सुरुमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिकोमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र केही सुधारका एजेन्डासहित अगाडि बढेको सरकारका यी कदमले सर्वसाधारणमा ठूलो आशा जगाएको थियो।

अर्थतन्त्र, बजेट र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
सुरुवाती दिनमा प्रशासनिक सुधारका केही काम भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको कार्यसम्पादन फितलो रहेको अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित विगतमा विभिन्न समयमा ठूला आर्थिक लक्ष्य घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको बताउँछन्। ‘१०० मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउनेदेखि प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउनेसम्मका लक्ष्य र प्रतिबद्धता आएका थिए,’ उनले भने, ‘अब ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए, कति बाँकी छन् र अहिलेको आर्थिक अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्ने गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ।’

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी राज्यको पालनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सुरुवातका दिनहरू सकारात्मक रहे पनि विस्तारै सरकार आर्थिक मुद्दामा दिग्भ्रमित हुँदै गएको डा. खनालको विश्लेषण छ। बजेट र मौद्रिक नीति आएपछिको अवस्थालाई टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अझ विरोधाभास त के देखियो भने, बजेट आएपछि प्रधानमन्त्री र मौद्रिक नीति आएपछि अर्थमन्त्री उद्योग–व्यवसायीहरूसँग छलफलमा जुट्नुभयो। अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको रकम परिचालन गर्ने, राजस्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने जुन गम्भीरता हुनुपथ्र्यो, त्यो कतै देखिएन।’

बजेट र कर नीतिका साथै यो बीचमा केही नकारात्मक कदमहरू पनि चालिए। विकल्पको ठोस व्यवस्था नै नगरी सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासस्थलबाट हटाउने काम भयो। अर्कोतिर, उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने काम भयो, जसले लगानीको वातावरणमा गम्भीर खलल पुर्‍यायो। डा. खनाल भन्छन्, ‘उद्योगी–व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणबिना नियन्त्रणमा लिइयो, जसलाई पछि अदालतले छाडिदियो। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ र विश्वास झनै घटाएको छ।’

सुकुम्बासी समस्या र व्यवस्थापनको अन्योल
सरकारको कार्यशैलीका कारण समस्यामा परेका सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा खोलाका किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको हालसम्म पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

वैकल्पिक बसोबास र पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाकाबिना हटाइएका उनीहरूलाई अस्थायी शिविरहरूमा लगेर राखिएको छ, जहाँ उनीहरू न्यूनतम मानवीय सुविधाबिना नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। पूर्वाधार र योजनाबिना गरिएको उक्त कदमका कारण समस्या समाधान हुनुको साटो झन् जटिल बनेको छ।

कार्यशैली, संसद् र संविधानप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न
६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली र संवैधानिक निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।

संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जम्मा दुईपटक मात्रै संसद्मा सम्बोधन गरेका छन्। विडम्बना, दुवै पटकका उनका अभिव्यक्ति र सम्बोधन विवादरहित हुन सकेनन्। सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै संसद् र संविधानलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक विश्लेषक दीपकुमार उपाध्याय सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो पार्टीलाई मान्दैन, संविधानलाई त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन, संसद्लाई वास्ता गरेको देखिँदैन र संवैधानिक निकायलाई पनि वास्ता गरेको देखिँदैन। अहिलेको कार्यशैली हेर्दा कुनै ठूलो क्रान्तिपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आएजस्तो अनुभूति हुन्छ।’

प्रतिशोधपूर्ण राजनीति र गिरफ्तारीको विवाद
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी राज्यको पालनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लाग्न थालेको छ। चुनावी बाचापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका शीर्ष राजनीतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्‍यो।

यतिमात्र होइन, संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतलाई सिंहदरबारमै बोलाएर दबाब दिने कामसम्म सरकारबाट भयो। नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा पनि सरकार आलोचित बनेको छ। विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने कदम होस् या जेन–जी अभियान्ता माजिद अन्सारीको गिरफ्तारी, सरकारका यी निर्णयहरू विवादित बने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा बिनापुर्जी पक्राउ गरिएको प्रकरणले सरकारको तीव्र आलोचना बढाएको छ। यस कदमको जेन–जी अभियान्ताहरूदेखि संसद् र सडकसम्म चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न
सरकारले सत्ता सम्हाल्नुअघि र सुरुवाती दिनहरूमा राज्यका हरेक निकायमा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने ठूलो दाबी गरेको थियो। तर, व्यवहारमा भने अधिकांश स्थानमा सत्तासीन रास्वपा निकट व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्त गरिएको आरोप छ।

प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्व चयनमा स्थापित परम्परा र मर्यादाक्रम तोडिएको छ। प्रधानन्यायाधीश र मुख्यसचिव जस्ता संवेदनशील र सर्वोच्च पदहरूको नियुक्तिमा समेत वरिष्ठताक्रम मिचिएको छ। विगतमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आएका दक्ष व्यक्तिहरूलाई विस्थापित गरी आफ्ना निकटस्थहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि सरकारको ’मेरिटोक्रेसी’ को नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कूटनीतिक अपरिपक्वता र वैदेशिक सम्बन्ध
कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा वर्तमान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिपक्व देखिन सकेको छैन। अघिल्ला कूटनीतिक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा सरकारका कूटनीतिक कदमहरू अस्पष्ट देखिएका छन्।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय विपद्को समयमा समेत सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक समन्वय कायम गर्न नसक्दा उद्धार, राहत र खोजी कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियता र सहयोग अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि पछिल्लो समय भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय महाविपत्तिको प्रसंगमा सरकारको प्रतिक्रिया अत्यन्त फितलो रहेको बताउँछन्। 

विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा पनि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। खुला दरखास्त आह्वान गरेर गरिएको भनिएको सिफारिसमा अधिकांश व्यक्तिहरू गैरसरकारी संस्था मा आबद्ध रहेका परेका छन्। पूर्वराजदूत उपाध्याय नयाँ सरकारको कूटनीतिक कार्यशैलीमा परिपक्वताको सख्त आवश्यकता देख्छन्। ‘कार्यशैली र नीतिमा केही कमजोरी हुन सक्छन्। कूटनीतिक रूपमा पनि केही अपरिपक्वता देखिन सक्छ,’ उनले भने।

सल्लाहकारको शासन र कर्मचारीतन्त्रको निराशा
निजामती कर्मचारीतन्त्रप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारहरूझैं सल्लाहकारहरूको घेराबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्री सोसरहका सुविधा पाउने गरी ९ जनासम्म सल्लाहकार र स्वकीय टोली राखिएको छ। मन्त्रालयहरूमा विज्ञ कर्मचारीभन्दा सल्लाहकार र स्वकीय सुसारेहरूकै हालीमुहाली बढेको छ, जसका कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र निरीह र निष्क्रिय बनेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक उपाध्याय सल्लाहकार शासनका कारण निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल नराम्ररी गिरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचित प्रतिनिधि र मन्त्रीलाई संविधानले चिन्छ, लोकतन्त्रले चिन्छ। तर, सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्छ र ? अहिले त सल्लाहकारको शासनजस्तो देखिएको छ।’

कर्मचारीतन्त्रभित्र अनौपचारिक दबाब र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। लोकसेवा आयोगको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरी, वर्षौंको अनुभव र बढुवा हुँदै जिम्मेवार पदमा पुगेका विशेषज्ञ कर्मचारीहरू अहिले प्रणालीभन्दा बाहिरका नचिनेका मान्छेहरूको सनक र आदेश पालना गर्नुपर्ने विवशतामा पुगेका छन्।