जलवायु क्षतिमा विश्वको सहानुभूति

रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको एक महिना नाघिसकेको छ। तर, विनाशकारी विपद्ले दिएको असह्य चोट अझै आलो छ। क्षणभरमै सुन्दर बस्तीलाई बगरमा परिणत गरिदिएको दृश्यले मनमा पारेको घाउ पुरिन समय लाग्नेछ। बस्ती फेरि बस्लान्, भत्किएका संरचना फेरि उठ्लान् र उजाड बनेका ठाउँमा बिस्तारै सौन्दर्य फर्किएला। तर, बाढीले खोसेका जीवन कहिल्यै फर्किने छैनन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उक्त विपद्मा १४ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने ५५ सयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्।

जलवायुजन्य विपद्ले यसरी सर्वस्व लुटेर लैजान्छ भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र ? न मुसलधारे वर्षा, न निरन्तरको झरी, न त पर्याप्त पूर्वसूचना। एकाएक उर्लिएर आएको भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूलीमा देखिएको वितण्डा धेरैका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना बन्यो। भोटेकोशीको विपद्ले ती अकल्पनीय विनाशका उदाहरणमात्रै उजागर गरेको छैन, यसले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली क्षेत्र र तल्लो तटीय बस्तीको असुरक्षाको गम्भीर संकेत पनि देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको व्यापक सन्दर्भलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द बनाउँदै भनिरहेका छौं– औद्योगिक क्रान्तिदेखि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गरेका धनी मुलुकको तुलनामा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर भने हामीले भोगिरहेका छौं। हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ। हिमताल विस्फोटको जोखिम छ। हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। नेपालले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न र थप जलवायु जोखिमबाट बच्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरिरहेको छ।

विश्व मञ्चमा नेपालको आवाज : अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको ८१औं महासभामा यही भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। महासभालाई सम्बोधन गरेर उहाँ नेपाल फर्किसक्नुभएको छ। उनको सम्बोधनलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आए। कसैले उहाँको प्रस्तुतिको प्रशंसा गरे त कसैले हाउभाउ, आवाज र प्रस्तुति शैलीमाथि टिप्पणी गरे। तर, यी प्रतिक्रियाभन्दामहत्त्वपूर्ण विषय उहाँले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग राख्नु हो।

प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशीको विपद्का लागि कुनै देशलाई दोष लगाउन नचाहेको स्पष्ट पार्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोरेको क्षतिबापत आफ्नो अधिकार र सहयोग पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भोटेकोशीको बाढी नेपालका लागिमात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि खतराको घण्टी भएको उहाँको भनाइ थियो। नेपालले मागेको जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित हुन नहुने प्रधानमन्त्री शाहले आग्रह गर्नुभयो। जलवायु न्यायको माग सम्मेलनका घोषणापत्र र नेताहरूका भाषणमा दोहोरिइरहनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यो प्रभावित मुलुक र समुदायको जीवनमा देखिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदीमुनिको पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा पहाडी भिरालोमा चिरा पर्ने तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढ्ने विषयमा पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भोटेकोशीको विपद्पछि नेपाललाई पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको आग्रह थियो। साथै, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। तर, प्रश्न उठ्छ– हामीलाई सहानुभूति मात्र पर्याप्त छ ? अहँ, छैन। हामीलाई सहानुभूतिभन्दा बढी जलवायु न्याय चाहिएको छ। सुन्ने कि महसुस गर्ने ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि महासभाको उद्घाटन सत्रमा नेपाललाई सम्झनुभयो। तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट दिएको चेतावनी स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन र हालैका विपद्बीचको सम्बन्धलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘तीन वर्षअघि नेपालका हिमालहरूबाट मैले ‘विश्वको छानो खसिरहेको’ र हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ। कतिपयले त्यसलाई बढाइचढाइ गरिएको भनेर आलोचना गरे। नेपालमा हालै देखिएका विनाशकारी प्राकृतिक विपद्ले यसको असर छिट्टै आइपुगेको प्रमाणित गरेको छ।’

सगरमाथालाई विश्वको छानोको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गुटेरेसले हिमालमा भइरहेको परिवर्तनले नेपाललाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभावित पार्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। उहाँको भनाइले जलवायु संकटको गम्भीरता र त्यसप्रति विश्व समुदायले समयमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः स्मरण गराएको छ। गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असर अनुमान गरिएभन्दा छिटो र भयावह रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकले तिर्नुपर्ने र प्रभावित कमजोर मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा उपलब्ध रकम आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकले अनुकूलन वित्त बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

गुटेरेसको यो अभिव्यक्तिले नेपाल र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अन्य मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनाएको छ। तर, यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ– विश्वले नेपाललाई सुनेको हो कि नेपालको पीडालाई महसुसमात्र गरेको हो ? नेपालको पीडा महसुस गर्नु सकारात्मक कुरा हो। तर, त्यसलाई सुन्नु, बुझ्नु र सम्बोधन गर्नु अझमहत्त्वपूर्ण छ। सहानुभूति व्यक्त गर्नु र न्याय सुनिश्चित गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ।

जलवायु वित्तमा मानवीय पक्ष : न्युयोर्कमा भएको महासभाका क्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेइख डियोङले पनि नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु वित्तलाई संस्थागत विषयका रूपमा मात्र नभई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘नेपालमा आएको बाढीका कारण एक हजार दुई सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन्। त्यसैले जलवायु वित्तको बहसलाई मानवीय पक्षसँग जोड्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभएको थियो।

डियोङको भनाइले जलवायु वित्तको बहसलाई मानिसको जीवनसँग जोडेको छ। जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्दा प्रायः अर्बौं डलर, कोष, परियोजना र वित्तीय प्रक्रियाको चर्चा हुन्छ। तर, ती सबैको केन्द्रमा मानिस हुनुपर्छ। उहाँका अनुसार कोषले करिब एक वर्षअघि २५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा १ सय १९ देशबाट करिब १ सय ७६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। ती प्रस्तावमार्फत २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरबराबरको माग आएको थियो। यसले उपलब्ध स्रोतको तुलनामा आवश्यक वित्तीय सहयोगको माग निकै ठूलो रहेको देखाउँछ।

डियोङले जलवायु वित्तको प्रभावकारिताका लागि स्रोतको उपलब्धता, पहुँच र वहनीयतालाईमहत्त्वपूर्ण मान्नुभएको छ। वित्तीय सहयोग घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रभावित मुलुकले त्यसमा सहज र समयमै पहुँच पाउनुपर्छ। जटिल प्रक्रिया र लामो प्रतीक्षाका कारण आवश्यक परेको समयमा रकम उपलब्ध हुन नसके त्यसको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ। यही कुरा नेपालका लागि पनिमहत्त्वपूर्ण छ। विपद्पछि प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको आवश्यकता हुन्छ। पुनर्निर्माणका लागि वर्षौं पर्खनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। जलवायु वित्तको प्रभावकारिता रकम घोषणा भएको तथ्यांकबाट होइन, त्यो रकमले प्रभावित मानिसको जीवनमा पारेको परिवर्तनबाट मापन गरिनुपर्छ।

भोटेकोशीमा बाढी आएको एक सातापछि टिमोर–लेस्टेको राजधानी डिलीमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) समूहका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखहरूको बैठकले ‘डिली मन्त्रीस्तरीय जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो। घोषणापत्रमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा चट्टान खसेपछि आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएकामा नेपालप्रति गहिरो सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकमा जनजीवन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, समुदाय तथा वर्षौंका विकास उपलब्धिमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै तत्कालमहत्त्वाकांक्षी र न्यायोचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नु परेको विषयलाई घोषणापत्रले उठाएको छ। जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। नेपालप्रति व्यक्त गरिएको यो ऐक्यबद्धतामहत्त्वपूर्ण छ। यसले जलवायु संकटको असर भोगिरहेका मुलुकको साझा आवाजलाई बलियो बनाउँछ। तर, घोषणापत्रमा व्यक्त सहानुभूति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकैमहत्त्वपूर्ण छ।

क्षतिपूर्तिले मात्र न्याय हुन्छ ? : नेपालले जलवायुजन्य क्षतिबापत सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेको छ। तर, एउटा प्रश्न आफैंले सोध्नुपर्छ– विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहने र त्यसबाट हुने क्षतिबापत रकम उपलब्ध गराउँदै जाने हो भने के त्यसले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्छ ? क्षतिपूर्तिले भत्किएका संरचना उठाउन सहयोग गर्ला। बगाएका सडक र पुल बनाउन सकिएला। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिएला। विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापित गर्न सकिएला। तर, हामीले गुमाएका प्रियजन कहिल्यै फर्किने छैनन्। आफन्त गुमाउनेहरूको मनमा लागेको चोट पनि रकमले मेटाउन सक्दैन।

अबको बाटो : जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिराख्नु आवश्यक छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र सरकारी प्रतिनिधिले जलवायु न्यायको आवाज उठाइरहनुपर्छ। जलवायुविज्ञ र अभियन्ताले वैज्ञानिक तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा जोखिम र क्षतिको विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मानिसका आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउनु, वैज्ञानिक तथ्यलाई सरल भाषामा बुझाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको दायित्व हो।

जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा नेपालले आफ्नै पूर्वतयारी र संस्थागत क्षमतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।