काठमाडौं : खाना पकाउने ग्यासको विकल्प खोज्दै नेपाली भान्सामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढिरहेको छ। विद्युत् खपत बढाउने सरकारी नीतिले पनि यसको बजार विस्तारमा टेवा दिएको छ। तर, बजारमा इन्डक्सनको माग बढेसँगै गुणस्तरको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बन्दै गएको छ।
सस्तो मूल्यमा पाइने ‘नन्–ब्रान्डेड’ तथा कमसल इन्डक्सन चुलोका कारण उपभोक्ता पैसा तिरेर सामान किन्नेमात्र होइन, केही समयपछि त्यही सामान बनाउन पसल–पसल धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
काठमाडौंकी सरिता केसीले चार हजार रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो किनिन्। पसलेले एक वर्षको वारेन्टी रहेको बताएका थिए। तर, १५ दिन नबित्दै चुलो तात्न छाड्यो। पसलमा पुग्दा कम्पनीको सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्न भनियो। ‘सामान किन्दा पसलले ग्यारेन्टी भन्यो, बिग्रिएपछि पसलले जिम्मेवारी लिएन,’ सरिताको गुनासो छ।
विनोद थापाले कार्यालयबाट फर्किएपछि खाना पकाउन इन्डक्सन चलाए। केही मिनेटमै चुलो आफैं बन्द भयो। फेरि चलाउँदा केहीबेर चले पनि पटक–पटक बन्द हुन थालेपछि उनले मर्मत पसल लगे। प्राविधिकले बोर्डमा समस्या रहेको बताए। ‘एक हजारभन्दा बढी खर्च लाग्ने भनेपछि नयाँ किन्नु नै ठीक होला जस्तो लाग्यो,’ विनोदले भने। उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले इन्डक्सन चुलो किनेको केही समयमै बिग्रिने, मापदण्डअनुसारको अवधि नटिक्ने वा गुणस्तरका कारण उपभोक्तालाई क्षति पुगेको अवस्थामा उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताए। त्यसका लागि सामान खरिद गरेको बिल र वारेन्टी/ग्यारेन्टी कार्ड सुरक्षित राख्नु आवश्यक हने उनको धारणा छ।
‘इन्डक्सन चुलो ६ महिनाका लागि किनिएको हुँदैन। लामो समय प्रयोग गर्न भनेर किनेको सामान केही महिनामै बिग्रियो भने उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको माग गर्न पाउँछ। त्यसका लागि बिलसहित उपभोक्ता अदालतमा जान सकिन्छ,’ बानियाँको भनाइ छ। उनका अनुसार उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा अदालत शुल्क नलाग्ने र मर्का परेको प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ। ‘बिल र वारेन्टी–ग्यारेन्टी कार्डजस्ता प्रमाण सुरक्षित राखेर उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि अदालत जानुपर्छ,’ उनले बताए।
यसरी कमसल सामग्री नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। यसले एकातिर देश कमसल विद्युतीय सामग्रीको डम्पिङ साइड बनेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले समस्या भोग्नु परेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठाएनन्।
माग बढ्यो, आयातमा उछाल
नेपालमा घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयात पछिल्लो वर्ष उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा माइक्रोवेभ, इन्डक्सन, राइस कुकर, वाटर हिटर, कफी तथा चिया मेकरलगायत प्रमुख घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयात मूल्य २ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा यस्तो आयात १ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षमै आयात ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् करिब ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ। आयातको यो वृद्धिले नेपाली बजारमा विद्युतीय घरायसी उपकरणको माग तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा इलेक्ट्रो–थर्मिक कफी तथा चिया मेकरको आयात मूल्य ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। इन्डक्सन स्टोभको ४८ करोड ४८ लाख र राइस कुकरको ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ।
त्यस्तै, माइक्रोवेभ ओभनको आयात ३० करोड ४८ लाख, पानी तताउने उपकरणको ३७ करोड ५८ लाख तथा अन्य ओभन, कुकिङ प्लेट, बोइलिङ रिङ र ग्रिलरको आयात २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अधिकांश उपकरणको आयात बढेको छ। कफी तथा चिया मेकरको आयात मूल्य ६८.४ प्रतिशत, पानी तताउने उपकरणको ५४.४ प्रतिशत, माइक्रोवेभको २७ प्रतिशत र इन्डक्सन स्टोभको ३७.८ प्रतिशतले बढेको छ। राइस कुकरको आयात भने करिब १२.६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा यी उपकरणको कुल आयात मूल्य २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो। २०२३/२४ मा घटेर १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा पुगेको आयात त्यसपछि पुन : बढ्दै २०२४/२५ मा १ अर्ब ७८ करोड र २०२५/२६ मा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् बजारमा विद्युतीय घरायसी उपकरणको माग फर्किएको मात्र होइन, तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ।
कमसल सामानको अन्तिम गन्तव्य : उपभोक्ता र वातावरण
गुणस्तरहीन विद्युतीय उपकरण बिग्रिएपछि समस्या उपभोक्ताको खल्तीमा मात्र सीमित हुँदैन। छिट्टै बिग्रिने उपकरण फालिँदा ई–फोहोरको मात्रा पनि बढ्छ। उचित व्यवस्थापन र पुनर्चक्रको व्यवस्था कमजोर हुँदा विद्युतीय फोहोरमा रहेका लिड, मर्करी र क्याडमियमजस्ता विषाक्त पदार्थ वातावरणमा पुग्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
कमसल तार, स्विच, चार्जर वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले सर्ट सर्किट, ओभरहिटिङ तथा आगलागीजस्ता दुर्घटनाको जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, आधिकारिक वारेन्टी, स्पेयर पाट्र्स र बिक्रीपछिको सेवा नपाउने अवस्थामा उपभोक्ता सामान बिग्रिएपछि आफैं मर्मत खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा आकर्षक प्याकेजिङ, कम मूल्य र आकर्षक सुविधाको सूची राखेर इन्डक्सन चुलो बिक्री भइरहेका छन्। तर, प्याकेटमा लेखिएको दाबी र उपकरणको वास्तविक गुणस्तर एउटै हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट देखिँदैन।
इन्डक्सन चुलोमा मापदण्ड छ, आयातमा भने गुणस्तर परीक्षण छैन
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले वितरण गर्ने सिंगल पोट इन्डक्सन चुलोका लागि न्यूनतम २ हजार वाट रेटेड पावर, कम्तीमा ८६ प्रतिशत दक्षता र ०.९ पावर फ्याक्टरको मापदण्ड तोकेको छ।
२३० भोल्ट, ५० हर्जको चुलोमा आईजीबीटी ओभरहिट प्रोटेक्सन, प्यान डिटेक्टर, टाइमर, चाइल्ड लक, क्विक स्टार्ट, डिजिटल डिस्प्ले र कम्तीमा पाँचवटा कुकिङ फङ्सन हुनुपर्नेछ। चुलोको टप प्लेट कम्तीमा चार मिलिमिटर बाक्लो ए–ग्रेड क्रिस्टल ग्लासको, सप्लाई कर्ड कम्तीमा १.५ वर्ग मिलिमिटरको तीन–कोर तामाको केबल र कम्तीमा एक मिटर लामो तथा इन्डक्सन हब एलिमेन्ट तामाको कोइल हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
हिटिङ सर्फेसको व्यास १०० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी र ३३० मिलिमिटरभन्दा कम हुनुपर्ने, लिकेज करेन्ट ०.२१ मिलिअम्पियरभन्दा बढी नहुने र पावर तथा तापक्रम सेटिङको सुविधा हुनुपर्नेछ। प्रत्येक उपकरणमा युनिक सिरियल नम्बर, कम्तीमा एक वर्षको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी तथा आईईसी ६०३३५–१/एनएस ५६४ अनुसारको प्रमाणपत्र र स्वतन्त्र प्रयोगशालाबाट जारी परीक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
