पहिले रवि, अहिले दुर्गामाथि

काठमाडौं : एक जना सत्ताको केन्द्रमा रहिरहन चाहन्छन्, अर्का सत्ताविरुद्ध सडकमा उभिन रुचाउँछन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति हुन्, रवि लामिछाने र सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने अभियन्ता हुन्, दुर्गा प्रसाईं। तर, यी दुवैको राजनीतिक बाटो फरक भए पनि उनीहरूलाई पछ्याइरहने निकाय निकाय हो, अदालत।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछाने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छन्। सरकारको भ्वाङ पार्ने कार्यशैली देखिएमा रफु भर्दै टाल्न खोज्छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईं भने सरकारको बेथिति र आलोचनामा खरो उत्रन्छन्।

राजनीतिक भूमिकामा यी दुई पात्रबीचको दूरी जति फराकिलो छ, मुद्दामामिला र अदालतसँगको यात्रामा भने समानता देखिन्छ। दुवैविरुद्ध अदालतमा विभिन्न मुद्दा विचाराधीन छन्। विचाराधीन मुद्दाले उनीहरूको राजनीतिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रभावित गरिरहेको छ। फरक राजनीतिक धार, फरक आरोप र फरक पृष्ठभूमिका यी दुई पात्र अहिले भने एउटै दृश्यमा बारम्बार देखिन्छन्, त्यो हो, कानुनी प्रक्रिया। रविलाई अघिल्लो सत्ताले सहकारी ठगीसहित विभिन्न अभियोगमा ३ चोटी पक्राउ गरेको थियो।

विभिन्न जिल्लामा चलेका मुद्दा र म्याद थपका क्रममा पटक,—पटक म्याद थप भयो। विवादास्पद अभिव्यक्ति, साइवर अपराधसहितमा दुर्गालाई भने अघिल्लो सत्ता र अहिलेको स्वयं रविले नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारसहित गरेर १५ चोटी त पक्राउ नै गरिएको छ। पछिल्लो पटक सोमबार साइवर अपराधमा उनी पक्राउ परेका हुन्।

साझा यात्रा – अभियोग बोक्दै, हिँड्दै
एकातिर पत्रकार पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा लागेका शक्तिशाली लामिछाने, अर्कातिर विवादमा आइरहने व्यवसायी प्रसाईं। व्यक्तित्वका हिसाबले दुई ध्रुवझैं लाग्ने यी दुई पात्रको साझा यात्रा बनेको छ– अभियोग बोक्दै, हिँड्दै। पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको यात्रा प्रहरी, हिरासत, अदालत हुँदै संसद्मा पुगेको छ। उता मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंको यात्रा प्रहरी, हिरासत, अदालतको यात्रा गर्दै म्याद थपमा पुगेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप भएपछि सोमबारदेखि उनी प्रहरी हिरासतमा छन्। सत्तारूढ पार्टीको सभापति भए पनि लामिछानेलाई विचाराधीन मुद्दाले संसद्मा प्रभावकारी नेतृत्व देखाउनबाट खुम्च्याएको छ। मुद्दामा दोषी ठहर भए उनको संसद् पद धरापमा पर्नेछ। ‘सभापतिज्यूलाई एकातिर मुद्दाको त्रास छ,’ रास्वपाका एक सांसद भन्छन्, ‘निर्दोष ठहर भएमा प्रधानमन्त्री हुने आस पनि छ।’

लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू अभियोगपत्र संशोधनमार्फत हटाइएका छन्। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल मुद्दाहरू यथावत् छन्। न्यायिक प्रक्रिया टुंगिएको छैन। सहकारी ठगीको मुद्दाको परिणाम के हुन्छ ? र अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानुनी प्रश्न कुन रूपमा टुंगिन्छ ? भन्ने तहमा पुगेको देखिन्छ। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसको भूमिकाप्रति हामी सदैव सम्मान गर्छौं,’ रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेल भन्छन्, ‘मुद्दा छिटो टुंगिँदा न्याय पाउनेले पनि समयमै अनुभूति गर्न सक्छ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले लामिछाने र प्रसाईंको हकमा राज्यले मुद्दा पालिराख्नेभन्दा पनि शीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। प्रसाईं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेला पटक–पटक पक्राउ परिरहेका छन्। ‘पाँच वर्षको अवधिमा प्रसाईँलाई विभिन्न अभियोगमा पटक–पटक पक्राउ गरिएको छ। अदालतले मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रमाण बुझेर फैसला गरिसक्नुपथ्र्यो। दोषी वा निर्दोष ठहर गरिसक्नुपथ्र्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पटक–पटक एकै किसिमले दायर गर्नु साटो अर्को पटक सोही प्रकृतिको मुद्दा नदोहोरिने किसिमले सजायको माग गर्नुपर्छ। पटक–पटक एकै प्रकृतिको मुद्दा दायर गर्नु साटो कडा सजाय पनि माग गर्न सकिन्छ। मुद्दा अधकल्चो छाड्नु हुँदैन।’

लामिछानेको हकमा पनि मुद्दा पालेर राख्न नहुने बताउँछन्। ‘लामिछानेमाथिको मुद्दा जुन–जुन अदालतमा विचाराधीन छ, ती सबै एउटै व्यक्ति एकै खालको मुद्दामा कतिवटा जिल्ला धाइरहने ?’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अभियुक्तलाई धेरै पीडा, कष्ट दिइरहनु हुँदैन। एकै खालका विचाराधीन सबै मुद्दालाई एउटै अदालतमा राखेर शीघ्र फैसला गर्नुपर्छ। दोष ठहर भएमा सजाय भोग्नैपर्छ। माया गर्ने कुरा हुँदैन। निर्दोष भए सफाइ दिनुपर्छ। मुद्दा लम्ब्याइरहनु उचित होइन।’

प्रसाईंः पक्राउ परेको पर्‍यै

दर्जन मुद्दा विचाराधीन भइरहे पनि बोल्न नछोड्ने व्यक्ति हुन् – दुर्गा प्रसाईं। उनीविरुद्ध विभिन्न समयमा विद्युतीय कारोबार, बैंकिङ, सार्वजनिक शान्ति, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधलगायतका मुद्दा विचाराधीन छन्। उनी पटक–पटक पक्राउ परेका छन्। अदालतले उनको हिरासत बसाइलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रिहाको आदेश दिएको छ।

प्रसाईं चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहिरहन्छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईं अहिलेसम्म १५ पटक पक्राउ परेको प्रहरी रेकर्ड छ। तर, उनी विवादमा तानिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसका कारण उनी पटक–पटक पक्राउ परिरहन्छन्। कतिपय अभिव्यक्तिमा पक्राउ गर्ने नपर्ने अवस्थामा समेत राज्यले रिसइवी साँधेर पक्राउको शृंखला थपिदिन्छ।

अभियुक्तलाई धेरै पीडा, कष्ट दिइरहनु हुँदैन। दोषी ठहर भएमा सजाय भोग्नैपर्छ। माया गर्ने कुरा हुँदैन। निर्दोष भए सफाइ दिनुपर्छ। मुद्दामाथि मुद्दा लगाउने र लम्ब्याइरहने कार्य उचित होइन। 
बलराम केसी - पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसको भूमिकाको हामी सदैव सम्मान गर्छौं। मुद्दा छिटो टुंगिँदा न्याय पाउनेले पनि समयमै अनुभूति गर्न सक्छ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो। 
जगदीश खरेल - प्रवक्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

२०७४ फागुन ६ गते भक्तपुरस्थित घरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एउटै टेबलमा राखेर ‘मार्सी भात लन्च’ गराएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो।

उनी पक्राउ पर्ने र धरौटीमा छुट्ने शृंखला चलिरहेको छ। २०७६ माघ १ गते पहिलो पटक अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा भक्तपुर निवासबाट पक्राउ परेका थिए। २०८१ सालमै उनी ६ पटक पक्राउ परेका छन्। कहिले विद्युतीय कारोबार त कहिले ठगी अभियोग। २०८१ चैत १७ गते उनलाई आपराधिक उपद्रव अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले पक्राउ गर्‍यो। उनीविरुद्ध सोही मितिमा संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दामा पनि अनुसन्धान भएको प्रहरीले जनाएको छ। २०८१ चैत २८ गते ज्यानसम्बन्धी कसुरमा उनी पुनः पक्राउ परे।

काठमाडौं परिसरले उनलाई हत्कडी लगाउँदै पक्राउ गरेको थियो। चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भएपछाडि उनी फरार भए। अन्ततः उनले आत्मसमर्पण गरे। नेपाल प्रहरीलाई सहजै पक्राउ दिए। सोही मितिमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यो समयमा उनी करिब चार महिना डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा बसे। उनी २०८२ साउन १९ गते धरौटीमा रिहा भए। उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। २०८२ साल पनि उनका लागि पक्राउको वर्ष बन्यो।

माघ ४ गते उनी पुनः पक्राउ परे। सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। माघ २३ गते विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत साइबर ब्युरोले नियन्त्रणमा लियो। फागुन ५ गते सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको अर्को मुद्दामा पक्राउ परे। निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोप लाग्यो।

२०८२ फागुन १७ गते बिहान उनी फेरि भक्तपुरस्थित निजी निवासबाट पक्राउ परे। निर्वाचन बिथोल्ने अभियोग लगाइयो। २०८३ जेठ ४ गते वीरगन्जको होटल दियालोबाट साइबर तथा राज्यविरुद्धको कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परे। २०८३ साउन १८ भक्तपुरस्थित निजी निवासबाट विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परे।

२०८३ असोज १२ मा पुनः पक्राउ परे। भक्तपुरस्थित घरबाट साइबर ब्युरोको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रसाईंमाथि विद्युतीय अपराध ऐन–२०६३ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रसाईं सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका हुन्। रचना जेन—जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका रसिक खतिवडाकी आमा हुन्। उता प्रसार्ईंकी पत्नी उमाले साइबर ब्युरोलाई विपक्षी बनाउँदै मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकी छन्।

रवि पक्षले आफूविरुद्ध राज्य संयन्त्र प्रयोग भएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रसाईं पक्षले पनि आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भइरहेको व्याख्या गर्दै आएको छ। अर्कातिर सरकारी निकायले अनुसन्धान र अभियोजन कानुनसम्मत रूपमा भएको बताउँदै आएको छ।

रविमाथि मुद्दा : लम्बिएको लम्ब्यै

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले सताइरहेको छ। त्यसअघि पनि उनीमाथि मुद्दाले पछ्याइरह्यो। 

उनी विभिन्न कसुरमा पटक–पटक पक्राउ परेका थिए। पहिलो पटक उनी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा २०७६ साउन ३० गते पक्राउ परेका थिए। लामिछानेसँगै युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की पनि पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो।

चितवनको एक होटलमा मृत भेटिएका पत्रकार पुडासैनीले मर्नुअघि रेकर्ड गराएको एक भिडियोसहित प्रहरीले लामिछानेसहित अन्य दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ११ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेपछि उनलाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

२०८१ कात्तिक २ गते लामिछाने दोस्रो पटक पक्राउ परे। उनलाई पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतको सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा ट्रान्सफर गरी हिनामिना, अपचलन गरेको, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको थियो। काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका उनलाई पोखरा चलान गरिएको थियो।

कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिइएको थियो। कात्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रो पटक ७ दिन म्याद थप गरिएको थियो। कात्तिक २० गते कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप भएको थियो। कात्तिक २५ गते कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप गरिएको थियो।

कात्तिक २५ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान लिइएको थियो। मंसिर १८ गते अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट चितवन लगेर बयान लिइएको थियो। पुस १ गते प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिएको थियो।

पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरियो। पुस ८ गते सांसद पद निलम्बन भयो। पुस २१ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

पुस २४ गते जिल्ला अदालत कास्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी ६५ लाख धरौटीमा रिहा भए। पुस २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए। माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। माघ ६ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। माघ ९ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दियो। माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दियो।

त्यसपछि उनी सार्वजनिक जीवनमा फर्किए र राजनीतिमा सक्रियता बढाए। तर, फेरि २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई कारागार पठाउन आदेश दियो। २०८२ जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्‍यो। २०८२ साउन ३१ गते रूपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागार स्थानान्तरण गरियो। २०८२ भदौ २४ गते जेन—जी आन्दोलनको क्रममा नक्खु कारागारबाट निस्किए। भदौ २८ गते चौतर्फी आलोचना भएपछि नक्खु कारागार नै फिर्ता भए। पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी तत्कालका लागि सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका छन्।