कसलाई के थाहा थियो, कसले के गर्यो र कहाँ चुक्यो भन्ने स्पष्ट विवरण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ।
भदौ १० को भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको एक महिना बितिसक्दा पनि परिवारहरू बिथोलिएको जीवन सम्हाल्दै बेपत्ता प्रियजनको खोजीमा छन्। ठूलो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बढिरहेको जानकारी सम्बन्धित निकायले पाएका थिए र सतर्कता सन्देश पनि जारी गरिएको थियो। तर चेतावनी कहिले प्राप्त भयो, कससम्म पुग्यो र त्यसपछि के गरियो भन्ने यकिन समयक्रम अझै स्पष्ट छैन। चेतावनीका बाबजुद ठूलो मानवीय क्षति भयो।
‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’मा प्रकाशित ‘आपत्कालीन शासनका सिकाइ’मा मैले नेपालको आपत्कालीन शासन प्रणाली कहाँ चुक्यो र त्यसबाट के सिक्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थिएँ। ‘द हिमालयन टाइम्स’मा प्रकाशित ‘बिटिन द वार्निङ एन्ड द फ्लड’मा चेतावनी र जीवनरक्षाबीचको खाडल केलाएको थिएँ। अब प्रश्न अझ स्पष्ट छ– चेतावनीअनुसार कदम चाल्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण र उद्धार भएको भए कति जीवन बचाउन सकिन्थ्यो ?
देवीघाटले उठाएको प्रश्न : देवीघाटको ज्येष्ठ नागरिक आश्रमले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाउँछ। ‘नेपाल बोल्छ’को स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा आ श्रमका एक अधिकारीले केही आश्रित बेपत्ता भएको पनि पुष्टि गरेका थिए। स्थानीय स्थलगत जानकारीअनुसार, त्रिशूली बजारभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको उक्त आश्रम प्रहरी चौकीनजिकै थियो; जहाँ मैथली ब्यारेकस्थित सैन्य तालिम केन्द्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सडकमार्ग हुँदै करिब ११–१५ मिनेटमै पुग्न सकिन्थ्यो। काठमाडौंबाट यसको हवाई दूरी पनि छोटो छ। यस्तो सुगम स्थानमा रहेका र अरूको सहारामा निर्भर ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत किन समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सकिएन ?
यो प्रश्नको उत्तर निकटताले मात्र दिँदैन। सम्बन्धित निकायले खतराबारे कहिले थाहा पाए, आश्रमका बासिन्दालाई सार्ने व्यवस्था के थियो र उपलब्ध समयमा के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा छानबिनबाट खुल्नुपर्छ। जीवन बचाउने अवसर थियो भने त्यो कहाँ र किन गुम्यो ?
चेतावनी पुग्नु र जीवन जोगिनु : बाढीको असाधारण बेग र शक्तिले मात्र उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिँदैन। माथिल्लो क्षेत्रमा आएको विपद् तल्लो क्षेत्रतर्फ बढ्दै गर्दा उपलब्ध समयभित्र लिइएका निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण थिए। जवाफदेहिताको सुरुआत यहीँबाट हुन्छ: उपलब्ध सूचना, समय र स्रोतसाधनको उपयोग तत्परता, सामान्य विवेक र मानवीय संवेदनशीलताका साथ गरियो कि गरिएन ? बेत्रावतीभन्दा तलका प्रत्येक बस्तीमा चेतावनी र बाढी आइपुग्ने समयबीचको अन्तर यकिन गर्नुपर्छ। विशेषगरी विदुर नगरपालिकामा सयौं मानिस बेपत्ता भएको समाचारका सन्दर्भमा यो आवश्यक छ। कुन सूचना कहिले उपलब्ध भयो, जिम्मेवार निकायसम्म कहिले पुग्यो र मानिसलाई जोगाउने काम कहिले सुरु भयो भन्ने विवरण चाहिन्छ। सन्देश पठाइनु सूचना प्रवाहको प्रमाण हो; जीवनरक्षाको होइन।
भोटेकोशी सम्बन्धी प्रक्रियाको मूल्यांकन समितिको संख्याबाट होइन, कामको परिणामबाट हुनुपर्छ। प्रमाण सुरक्षित गरिए कि गरिएनन् ? सम्पूर्ण घटनाक्रम जाँचियो कि जाँचिएन ? निष्कर्ष सार्वजनिक भए कि भएनन् ? जिम्मेवारी स्थापित भएपछि आवश्यक कारबाही भयो कि भएन ?
वास्तविक कसौटी भनेको चेतावनी समयमै मानिससम्म पुग्यो कि पुगेन र आफैं सुरक्षित स्थानमा जान नसक्नेहरूसम्म सहयोग पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो। चेतावनीका अभिलेख, परिचालन आदेश तथा थप जनशक्ति र स्रोतसाधन माग गरिएका विवरणले त्यसबीचका निर्णय र कामको क्रम खुलाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मी, शिक्षक र स्थानीय बासिन्दाले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन गरेका प्रयासको कदर हुनुपर्छ। ती प्रयासले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछन्: प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्नेहरूले उनीहरूलाई समयमै आवश्यक निर्देशन र सहयोग दिए कि दिएनन् ?
जिम्मेवारी कसको थियो ?: जवाफदेहिताले तीनै तहका सरकारलाई समेट्नुपर्छ। तर तिनका अधिकार र जिम्मेवारी फरक भएकाले सबैलाई एउटै कसौटीमा राख्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन, बागमती प्रदेश सरकार, नगरपालिका र वडाले आफूले पाएको सूचना, उपलब्ध अधिकार र स्रोतसाधन तथा चालेका कदम स्पष्ट पार्नुपर्छ। सामूहिक जिम्मेवारी कसैले पनि जवाफ दिनु नपर्ने बहाना बन्नु हुँदैन। जलविद्युत् सञ्चालक, ठेकेदार र कार्यस्थलको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकाय पनि छानबिनको दायरामा पर्नुपर्छ। रोयटर्सले पनि विपद्को नौ दिनपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’बाट दुई कामदारलाई जीवितै उद्धार गरिएको समाचार दिएको थियो। उक्त समाचारमा एक इन्जिनियरलाई उद्धृत गर्दै आपत्कालीन निकासका लागि प्रयोग गर्न सकिने भर्याङको उल्लेख गरिएको थियो। कामदारलाई त्यसबारे थाहा भएको भए अरू पनि बाहिर निस्कन सक्थे भन्ने उनको भनाइ थियो। यसले सुरक्षित निकासको व्यवस्था मात्र होइन, त्यसबारे कामदारको जानकारी र आपत्कालीन अभ्यासको अवस्थासमेत जाँच्नुपर्ने देखाउँछ।
प्रविधि र विज्ञता समयमै जुटाइयो ? : अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्णय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘द काठमाडौं पोस्ट’का अनुसार, सरकारले सुरुमा विदेशी उद्धार टोली स्वीकार नगरे पनि पछि विशेष प्राविधिक विज्ञता स्वीकार गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने नेपालले सहायता ‘अस्वीकार’ गरेको भन्ने व्याख्याको खण्डन गर्दै निर्णयहरू उद्धारको आवश्यकता र सुरक्षा निकायको सल्लाहअनुसार गरिएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछि संसद्मा हिलोले भरिएका यस्ता सुरुङमा उद्धार गर्ने व्यापक विज्ञता कुनै देशसँग नभएको र तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि पनि उपलब्ध नभएको बताएका थिए। विदेशमा उपलब्ध विशेष सुरुङ उद्धार प्रविधि र अनुभव औंल्याउँदै इन्जिनियरहरूले उक्त आकलनमा असहमति जनाएका थिए। त्यसैले कुन प्राविधिक सल्लाहका आधारमा निर्णय गरियो र त्यसले विशेषज्ञ टोली तथा उपकरण जुटाउन ढिलाइ गरायो कि गराएन भन्ने छानबिनबाट खुल्नुपर्छ। यही प्रश्न देशभित्र उपलब्ध विज्ञतामा पनि लागू हुन्छ। इन्जिनियर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाबारे जानकार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्न आग्रह गरेका थिए। पछि उनलाई प्राविधिक सल्लाह र समन्वयका लागि बोलाइयो। सुरुङ र आयोजनाको संरचना बुझेका विशेषज्ञलाई कहिले उद्धारमा संलग्न गराइयो ? देशभित्रै उपलब्ध ज्ञान र अनुभव अझ चाँडो उपयोग गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्नथ्यो ?
छानबिनले के खुलाउनुपर्छ ? : नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्नु उचित हो। तर विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिका र त्यसपछि राज्यले गरेको प्रतिकार्यको मूल्यांकन अलग विषय हुन्। वैज्ञानिक टोलीले विपद्का कारण र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिका अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसको निष्कर्ष जे भए पनि खतरा थाहा पाएपछि मानिसलाई जोगाउन सम्भव भएजतिको सबै प्रयास गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ।
वैज्ञानिक टोली, राष्ट्रिय सभाको उपसमिति र प्रतिनिधि सभाको विशेष समितिलगायत विभिन्न आधिकारिक समीक्षा संयन्त्र सक्रिय छन्। तिनका कार्यादेश फरक छन्। तर चेतावनीदेखि सुरक्षित स्थानान्तरण र उद्धारसम्मको समग्र प्रक्रिया कुन संयन्त्रले जाँच्नेछ ? नेतृत्वका निर्णय, उद्धारका प्राथमिकता, कार्यस्थलको सुरक्षा तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञताको परिचालन कसले केलाउनेछ ? विद्यमान संयन्त्रको कार्यादेशले यी विषय समेट्दैनन् भने स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र आवश्यक छ।
नेपालको जेन—जी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनबाट पनि यस सन्दर्भमा पाठ लिन सकिन्छ। दुई घटनाको प्रकृति फरक भए पनि पूर्ण छानबिन र जवाफदेहिताको आवश्यकता दुवैमा लागू हुन्छ। न्यायिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि दोस्रो दिनको हिंसा र विनाशसम्बन्धी छानबिन सीमित रह्यो र छुट्टै अनुसन्धान सिफारिस गरियो। आयोग गठनलाई नै सम्पूर्ण घटनाको छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारण भएको मान्न मिल्दैन।भोटेकोशीसम्बन्धी प्रक्रियाको मूल्यांकन समितिको संख्याबाट होइन, कामको परिणामबाट हुनुपर्छ। प्रमाण सुरक्षित गरिए कि गरिएनन् ? सम्पूर्ण घटनाक्रम जाँचियो कि जाँचिएन ? निष्कर्ष सार्वजनिक भए कि भएनन् ? जिम्मेवारी स्थापित भएपछि आवश्यक कारबाही भयो कि भएन ? जवाफदेहिता भनेको प्रमाणबिना दोष थोपर्नु होइन। छानबिनले टार्न नसकिने बाध्यता, क्षमताको कमी, निर्णयगत त्रुटि, संस्थागत विफलता र अनुचित आचरणबीचको भेद छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यस परिस्थितिमा के गर्न सम्भव थियो, निर्णय गर्ने अधिकार कससँग थियो र कदम किन चालियो वा चालिएन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।
सुधारका लागि पर्खनु पर्दैन : उच्च जोखिमका बस्तीमा अभ्यासबाट परीक्षण गरिएका सुरक्षित स्थानान्तरणका मार्ग, सुरक्षित आ श्रयस्थल, वैकल्पिक सञ्चार व्यवस्था र तत्काल परिचालन गर्न सकिने टोलीको आवश्यकता पर्छ। ज्येष्ठ नागरिक आ श्रम, विद्यालय र जलविद्युत् आयोजनामा नियमित आपत्कालीन अभ्यास हुनुपर्छ। ती अभ्यास प्रभावकारी चेतावनी, सुरक्षित स्थानान्तरण र उद्धार व्यवस्थासँग जोडिनुपर्छ। स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ परिचालन गर्ने कार्यविधि पनि अर्को आपत्काल आउनुअघि नै परीक्षण गर्नुपर्छ।
पूर्वतयारीले क्षमताको विकास गर्छ। कार्यतत्परताले हरेक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने बेला त्यो क्षमतालाई काममा लगाउँछ। परिवारहरूलाई ‘पाठ सिकिनेछ’ भन्ने अर्को आश्वासन चाहिएको छैन। उनीहरूलाई अभिलेख, घटनाको स्पष्ट समयक्रम र निर्णयका आधार चाहिएका छन्। सबैभन्दा बढी, उनीहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ: चेतावनी आइसकेपछि पनि जीवन बचाउने समय बाँकी हुँदा कदम चाल्ने दायित्व कसको थियो– र, त्यसपछि जे भयो, त्यसको जवाफ कसले दिने ?
घले, विश्व स्वास्थ्य, नीति र कूटनीतिलगायत विविध विषयमा लेख्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
