नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै सुनिने शब्दमध्ये एउटा हो– पुस्तान्तरण। राजनीतिक दलका बैठकदेखि महाधिवेशनसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म र उम्मेदवार छनोटदेखि सरकार निर्माणसम्म युवा पुस्ताको सहभागिता र नेतृत्वको प्रश्न सघन रूपमा उठिरहेको छ। यो प्रश्न केवल नेताको उमेरको मात्र होइन; दलका निर्णय गर्ने संरचनामा नयाँ पुस्ताको पहुँच कति छ भन्ने पनि हो।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले यो प्रश्नलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका ९४ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् भने ३० वर्षमुनिका सांसद नै १९ जना छन्। आधाभन्दा बढी सांसद ४५ वर्षमुनिका छन्। यसले मतदाताको तहमा पुस्तान्तरणको तीव्र चाहना देखाउँछ। तर, संसद्मा देखिएको यो परिवर्तन राजनीतिक दलका आन्तरिक संरचनामा कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
नेपालका राजनीतिक दलले समावेशी संरचना बनाउनु केवल उनीहरूको इच्छा वा घोषणापत्रको विषय होइन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(३) ले दलका समितिमा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुनेगरी समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही दफाको उपदफा (४) ले दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तर, युवाको हकमा त्यस्तो निश्चित राष्ट्रिय कानुनी कोटा छैन। अर्थात् दलले ३० वा ४० वर्षमुनिका कति प्रतिशत व्यक्तिलाई आफ्नो वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश
अब युवा प्रतिनिधित्वको वास्तविक परीक्षा प्रस्ताव र नारामा होइन, यी तहगत अधिवेशनबाट बन्ने समितिमा हुनेछ। युवाको संगठन कि संगठनमा युवा ? नेपालका प्राय: पुराना दलसँग युवा संगठन छन्। कांग्रेससँग नेपाल तरुण दल छ, एमालेसँग राष्ट्रिय युवा संघ छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूका आफ्ना युवा संगठन छन्। तर अब प्रश्न उठ्छ— युवालाई युवा संगठनमै सीमित गर्ने कि मूल पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने ? पुस्तान्तरणको वास्तविक अर्थ यहीँ लुकेको छ। पार्टीको नीति बनाउने, उम्मेदवार छनोट गर्ने, नेतृत्व चयन गर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा उनीहरूको सहभागिता कति छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। युवा प्रतिनिधित्वलाई वास्तविक बनाउन कम्तीमा तीनवटा आयाम हेर्नुपर्छ– ‘संख्या, स्थान र शक्ति’।
कति युवा छन् भन्ने संख्या हो; उनीहरू कुन तह र पदमा छन् भन्ने स्थान हो; र निर्णयमा उनीहरूको प्रभाव कति छ भन्ने शक्ति हो। यदि २० प्रतिशत युवा सदस्य राखियो तर उनीहरू निर्णय गर्ने पदमा छैनन् भने प्रतिनिधित्व संख्यामा सीमित हुन्छ। यदि युवा केन्द्रीय सदस्य छन् तर उम्मेदवार छनोट, नीति निर्माण र नेतृत्व चयनमा प्रभाव छैन भने त्यो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र हुन सक्छ। त्यसैले अबको बहस ‘कति युवा ?’ सँगै ‘कस्तो अधिकारसहितका युवा ?’ भन्ने पनि हुनुपर्छ।
युवाको प्रतिनिधित्व : कांग्रेसको विधानको व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (एघारौं संशोधन सहित) ले युवा प्रतिनिधित्वलाई तीन तहमा फरक ढंगले संस्थागत गरेको देखिन्छ। स्थानीयदेखि जिल्ला तहसम्म मुख्यत: ३० वर्षमुनिका युवाको निश्चित कोटा, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश/केन्द्रीय नेतृत्वमा ३५ वर्षमुनिको कोटा, र अन्य मनोनयन तथा कार्यसम्पादन समितिहरूमा ‘युवा प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिने’ व्यवस्था गरिएको छ।
विधानअनुसार गाउँपालिका वडा कार्यसमितिमा ३० वर्षमुनिको १ जना, नगरपालिका वडा कार्यसमितिमा २ जना र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको छनोटमा आधारभूत रूपमा १ महिलासहित ३ जना रहने व्यवस्था छ। १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भए प्रत्येक थप १ सय ५० मा १ युवा (सहित ५ प्रतिनिधि) थप हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसमितिमा १ महिलासहित ३ जना, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा १ जना, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा १ महिलासहित २ जना र जिल्ला कार्यसमितिमा १ महिलासहित ३ जना युवाको कोटा निश्चित गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिमा ३५ वर्षमुनिका १ महिलासहित २ जना, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा १ महिलासहित ३ जना, प्रदेश कार्यसमितिमा २ महिलासहित ७ जना र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ७ महिलासहित २१ जना युवा रहने व्यवस्था छ।
अन्य राजनीतिक दलहरूको विधानको व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले युवा सहभागितालाई आफ्नो विधानमै छुट्टै सिद्धान्तका रूपमा राखेको छ। विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८१ सहित) को धारा ८१ मा पार्टीका सबै तहका संरचना तथा निकायमा युवालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। तर, विभिन्न तहका कार्यसमिति तथा अधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा युवाको निश्चित संख्या वा न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य गरेको स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। विधान २०७९ मा १२१ जना केन्द्रीय समितिमध्ये एक तिहाइ महिला र ६१ जना युवा रहने व्यवस्था थियो, जुन तेस्रो संशोधनमार्फत हटाइएको छ।
नेकपा (एमाले) को विधान, २०४९ (दोस्रो विधान महाधिवेशन, २०८२ को संशोधनसहित) ले सबै तहका अधिवेशनका प्रतिनिधि र पार्टी कमिटीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। तर, युवा भनेर निश्चित उमेर सीमा (जस्तै ३०, ३५ वा ४० वर्षमुनि) निर्धारण गरी कुनै तहको कमिटी वा अधिवेशन प्रतिनिधिमा निश्चित संख्या वा न्यूनतम प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था देखिँदैन। यद्यपि, ११औं महाधिवेशनका क्रममा प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका एक जना युवा प्रतिनिधि चयन गर्ने अभ्यासद्वारा १ सय ६५ युवा प्रतिनिधि सुनिश्चित गरिएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रसहित १० वामपन्थी शक्ति मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको आधिकारिक विधान सार्वजनिक नभए पनि, पार्टी गठनको समयमा २० प्रतिशत ‘जेन–जी’ युवालाई पार्टीको सबै कमिटीमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये बेलायतको लेबर पार्टीमा युवा प्रतिनिधित्वलाई पार्टीको मूल निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने अभ्यास उल्लेखनीय छ। ‘यङ लेबर’लाई छुट्टै संगठनका रूपमा मात्र नराखी पार्टीको नेसनल एक्जुकेटिभ कमिटीमा ‘योङ मेम्बर्स रिप्रेजेन्टेटिभ’को व्यवस्था गरिएको छ।
अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन लेबर पार्टीमा अझ प्रत्यक्ष संस्थागत प्रतिनिधित्वको अभ्यास पाइन्छ। पार्टीको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय ‘नेसनल एक्जुकेटिभ’मा ‘अस्ट्रेलियन योङ लेबर’को अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ। युवा प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिशतमा कोटा निर्धारण गर्ने अभ्यास पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा पाइन्छ। साइप्रसको मुभमेन्ट फर सोसल डेमोक्रेसी पार्टीले सन् २०१० देखि उम्मेदवारमध्ये ३५ वर्षमुनिका युवाका लागि २० प्रतिशत कोटा अपनाएको छ। निकारागुआको सान्डिनिस्टा फ्रन्टले सन् २००२ देखि नेतृत्व र उम्मेदवार सूची दुवैमा युवाका लागि १५ प्रतिशत कोटा राखेको छ। अफ्रिकी मुलुक एंगोलाको युनिटा पार्टीले उम्मेदवार सूचीमा युवाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने प्रावधान राखेको छ। जिम्बाब्वेको जेडएएनयू—पीएफ र दक्षिण अफ्रिकाको एएनसी जस्ता दलहरूले पनि स्वेच्छिक कोटा अभ्यास गरेका छन्।
केही देशमा भने निर्वाचन कानुनले नै दलहरूलाई युवा उम्मेदवार समावेश गर्न बाध्य पारेको छ। कीर्गिजस्तानमा राजनीतिक दलले ३५ वर्षमुनिका कम्तीमा १५ प्रतिशत र ट्युनिसियामा प्रत्येक चार जना उम्मेदवारमा कम्तीमा एक जना ३५ वर्षमुनिको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपाली कांग्रेसका लागि दुई फरक मोडेल विचारणीय देखिन्छन्। पहिलो, बेलायत र अस्ट्रेलियाको लेबर पार्टीजस्तो युवा संगठनको नेतृत्वलाई मूल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पदेन प्रतिनिधित्व दिने मोडेल। दोस्रो, साइप्रस र निकारागुआजस्तो निश्चित प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने मोडेल। नेपाली कांग्रेसमा हाल रहेको निश्चित संख्याको प्रतिनिधित्वलाई प्रतिशतमा आधारित न्यूनतम प्रतिनिधित्वसँग संयोजन गर्न सकिएमा युवा प्रतिनिधित्व अझ समानुपातिक बन्न सक्छ।
कांग्रेसको विधानमा विशिष्ट प्रयोग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपाली कांग्रेसको युवा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा बढी संरचित देखिन्छ। यसका केही विशिष्टता छन्: –
पहिलो विशिष्टता, युवा प्रतिनिधित्वलाई वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म क्रमबद्ध रूपमा विधानमै समावेश गर्नु हो। यसरी स्थानीय तहबाटै युवा नेतृत्वको प्रवेशद्वार सिर्जना गर्ने क्षितिजीय प्रतिनिधित्व शृंखला कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दोस्रो, युवा प्रतिनिधित्वलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय नेतृत्व निर्माणसँग जोड्नु हो। पछिल्लो व्यवस्थामा ३५ वर्षमुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने गरी युवा प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वसम्म पुर्याइएको छ। तेस्रो, युवा प्रतिनिधित्वभित्र लंैगिक समावेशितालाई जोड्नु। विभिन्न तहमा युवा संख्या तोक्दा त्यसभित्र महिला युवा पनि अनिवार्य गरिएको छ। यो उमेर र लिंगको अन्तर–सम्बन्धित प्रतिनिधित्व हो।
चौथो, युवा प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिशतभन्दा ‘निश्चित संख्या’लाई बढी प्रयोग गर्नु। यसले सानो समितिमा समेत युवाको स्थान निश्चित गर्छ, यद्यपि ठूलो समितिमा समग्र प्रतिशत कम हुन सक्ने कमजोरी भने रहन्छ। पाँचौं, संगठनात्मक तहअनुसार ३० र ३५ वर्षको फरक सीमा प्रयोग हुनु। तल्लो तहमा ३० वर्ष र माथिल्लो नेतृत्वमा ३५ वर्षमुनिको सीमा प्रयोग हुनुलाई नेतृत्व विकासको ‘लिडरसिप पाइपलाइन’का रूपमा लिन सकिन्छ। छैटौं, युवा प्रतिनिधित्व केवल केन्द्रीय नेतृत्वको मनोनयनमा निर्भर नभई वडा, क्षेत्र, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र महाधिवेशनको नियमित निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउने व्यवस्था हुनु।
निष्कर्षमा, नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष ‘युवा संगठन हुनु’ मात्र नभई मूल पार्टी संरचनाभित्रै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म युवाका लागि निरन्तर प्रतिनिधित्वको संस्थागत शृंखला निर्माण गर्नु हो। तर, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटै स्पष्ट युवा उमेरको परिभाषा, निश्चित संख्यासँग न्यूनतम प्रतिशतको सुनिश्चितता, पदाधिकारीमा युवा प्रतिनिधित्व र स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्म उम्मेदवार छनोटमा युवा आरक्षण कोटा जोड्नु आगामी सुधारका मुख्य क्षेत्र हुन्। कांग्रेसको विद्यमान विशिष्टतालाई कायम राख्दै अबको दिशा ‘प्रतिनिधित्वबाट प्रभावतर्फ’ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
कांग्रेससँग नेपाल तरुण दल छ, एमालेसँग राष्ट्रिय युवा संघ छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूका आफ्ना युवा संगठन छन्। तर अब प्रश्न उठ्छ– युवालाई युवा संगठनमै सीमित गर्ने कि मूल पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने ? पुस्तान्तरणको वास्तविक अर्थ यहीँ लुकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
