काठमाडौं : भोटेकोशी बाढी र पहिरोले ६४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएपछि आगामी हिउँदमा नेपालले भारतीय बिजुलीको भर पर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। बाढी–पहिरोका कारण उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीमा ठूलो धक्का पुग्दा देशभरका १ हजार २ सय ९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीका आयोजनामा मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन जारी नै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले विद्युत् उत्पादनमा भएको क्षतिसँगै भारतबाट १ हजार ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको बताए।
बाढीले आयोजनामात्र होइन, ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउने प्रसारण लाइन र टावरमा समेत क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ को २२० केभी हब बगाएपछि त्यस क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा जोड्न कठिनाइ भएको छ।
उत्पादन र प्रसारण प्रणालीमा ठूलो क्षति भए पनि आगामी दसैं–तिहारमा देशव्यापी लोडसेडिङ नहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भण्डारीका अनुसार बाढीबाट सिर्जित समस्या अहिले मुख्यतः लोड व्यवस्थापनको विषय हो। उपलब्ध आयोजना, वैकल्पिक प्रसारण संरचना र आवश्यकताअनुसार भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘पूर्णरूपमा सहज त हुँदैन, अलि क्रिटिकल नै हुन्छ तर लोडसेडिङ नै चाहिँ नहोला,’ भण्डारीले भने।
विद्युत् प्राधिकरणले पनि चाडपर्वमा लोडसेडिङ नहुने बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले चाडपर्वमा उद्योग–कलकारखाना बन्द हुने भएकाले विद्युत् पर्याप्त हुने बताए।
कुन करिडोरमा कति क्षति ?
बाढीले सबैभन्दा बढी त्रिशूली र भोटेकोशी करिडोरमा प्रभाव पारेको छ। त्रिशूली करिडोरका रसुवागढी १११ मेगावाट, साञ्जेन ७८ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ ६० मेगावाट, तल्लो साञ्जेन ४२.५ मेगावाट, त्रिशूली २४ मेगावाटमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै, प्राधिकरणको सोलार २५ मेगावाट, चिलिमे २२.१ मेगावाट, लाङटाङ २० मेगावाट, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, माथिल्लो मैलुङ १४.३ मेगावाट, देवीघाट १४.१ मेगावाट र मैलुङ खोला ५ मेगावाट गरी ४३०.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन्। मर्स्याङ्दी करिडोरमा मिडल मस्र्याङ्दी ७० मेगावाट, मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाट र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट गरी १ सय ८९ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित छन्।
पोखरा क्षेत्रमा सुपर मादी ४४ मेगावाट, माथिल्लो मादी २५ मेगावाट, मादी खोला २९ मेगावाट, सिक्लेस १२ मेगावाट र नामार्जुन ११ मेगावाट गरी १२१ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन्।
त्यस्तै, कुश्मा–दाना क्षेत्रमा नीलगिरि–१, नीलगिरि–२, मिस्त्री खोला, थापाखोला, रेले खोला, घलेम्दी र घारखोलालगायत आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएको छ। लाइनमा आएको समस्याका कारण माथिल्लो राहुघाट, राहुघाट मंगले, ठूलोखोला, माथिल्लो ठूलोखोला र राहुघाटलगायत आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। कालीगण्डकी करिडोर, मोदी र समुन्द्रटार क्षेत्रमा पनि बाढीको असर परेको छ।
कुलेखानीदेखि राहुघाटसम्म परिचालन
हिउँदमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले उपलब्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि कुलेखानीको पानीलाई आवश्यक समयमा उपयोग गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै, राहुघाट आयोजनामा मर्मत तथा सुधारको काम तीव्र पारिएको छ। कम क्षति भएका आयोजनालाई छिटो प्रणालीमा फर्काउने र जलाशययुक्त आयोजनाबाट पिक समयमा उत्पादन बढाउने रणनीतिमार्फत हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ।
ठूलो क्षति भएका आयोजना फर्किन २–३ वर्ष
बाढीले क्षति पुर्याएका सबै आयोजना केही दिन वा महिनामै सञ्चालनमा आउने अवस्था भने छैन। विशेष गरी भोटेकोशी तथा त्रिशूली बेसिनका बाँध, इन्टेक, पावरहाउस र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माणमा समय लाग्नेछ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भण्डारीका अनुसार बाढीले संरचना बगाए पनि आयोजना नै पुनर्निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भने छैन। आवश्यकता हेरेर इन्टेक, हेडरेस तथा अन्य संरचना केही माथि वा तल सारेर आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘कुनैको क्षमता बढ्न सक्छ, कुनैको घट्न सक्छ, तर आयोजना बनाउन नसकिने भन्ने हुँदैन,’ भण्डारीले भने।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार क्षतिको प्रकृतिअनुसार पुनर्निर्माणको समय फरक हुनेछ। कम क्षति भएका आयोजना केही महिनामै सञ्चालनमा आउन सक्ने भए पनि ठूलो संरचनागत क्षति भएका आयोजनालाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने उनको आकलन छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा बन्द भएको करिब ४३१ मेगावाटमध्ये करिब १५५ मेगावाट २–४ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको इप्पानको अनुमान छ।
२१–२२ अर्बको बीमा दाबी
क्षतिग्रस्त निजी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणमा बिमा रकम महŒवपूर्ण स्रोत बन्नेछ। इप्पानका अनुसार सर्भेयरले वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गरेपछि करिब २१–२२ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी परेको प्रारम्भिक जानकारी छ। तर, दाबी गरिएको रकम नै बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने अन्तिम रकम भने होइन। सर्भेयरले वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गरेपछि मात्र भुक्तानीयोग्य रकम निर्धारण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
