अदालतको फैसलाले कानुनी विवादको त अन्त्य गर्छ, तर बिग्रिएको सम्बन्धलाई वास्तवमा पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन।
मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। जसले मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई नतिजामुखी बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। मानव समाजलाई विविध विचार, आवश्यकता, स्वार्थ, अपेक्षा र सम्बन्धहरूको संगम मानिन्छ। व्यक्तिको सोच, व्यवहार, आर्थिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा अधिकार र दायित्वमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ। यही भिन्नताका कारणले गर्दा व्यक्ति–व्यक्तिबीच, परिवारभित्र, समुदायमा, संस्थागत तहमा वा राज्य र नागरिकबीच विभिन्न प्रकारका विवाद उत्पन्न हुन्छन्।
विवाद उत्पन्न हुनुलाई आफैंमा अस्वाभाविक मानिँदैन तर त्यसलाई समयमा नै न्यायोचित र दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिएन भने सामान्य असमझदारीले पनि गम्भीर सामाजिक, आर्थिक तथा सम्बन्धगत समस्या निम्त्याउँछ। तसर्थ यस्ता समस्याहरूलार्ई समयमा नै समाधान गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ अन्यथा घटनाले भयानक द्वन्द्वको रूप लिन सक्छ।
हुन त विवाद समाधानको प्रमुख माध्यम अदालतलाई नै मान्ने गरिएको छ। अदालतले संविधान र कानुनका आधारमा विवादहरूको निर्णय गरी पक्षहरूको अधिकार र दायित्व निर्धारण गर्दछ। तर प्रत्येक विवादको समाधान केवल फैसला वा आदेशबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन। कतिपय विवादमा कानुनी प्रश्नसँगै भावनात्मक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सम्बन्धगत पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन्। अदालतको फैसलाले कानुनी विवादको त अन्त्य गर्छ, तर बिग्रिएको सम्बन्धलाई वास्तवमा पुनस्र्थापित गर्न सक्दैन।
यसैकारण मेलमिलापको महत्त्व बढ्दै गएको छ। मेलमिलापले विवादका पक्षहरूलाई संवाद, समझदारी र सहमतिका माध्यमबाट दुवै पक्ष बीचको स्वीकार्य समाधान खोज्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसले विवादको अन्त्यमात्र होइन, सम्बन्धको संरक्षण, विश्वासको पुनस्र्थापना र सामाजिक सद्भाव बढाउने कार्य गर्छ। मुलुकमा स्थानीय तहदेखि जिल्ला अदालत हँुदै सर्वोच्च अदालतसम्म नै मेलमिलाप प्रक्रियाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएका छन। यसका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनामात्र विकास भएका छैनन्, विवादलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने संस्कार पनि विकास भइरहेको छ। यो अभ्यास न्यायलाई थप पहुँचयोग्य, सरल, छिटो, कम खर्चिलो र जनमैत्री बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
मेलमिलापको प्रभावकारी प्रयोगले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न, विवादको समयमै समाधान गर्न तथा न्यायिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
मेलमिलापका आफ्नै सिद्धान्त छन्। यसमा पक्षहरू आफ्नै इच्छाले मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। डर, धम्की, दबाब वा अनुचित प्रभावमा गराइएको सहमति मेलमिलापको मूल मर्मविपरीत हुने गर्दछ। यसमा विवादको समाधान पक्षहरू आफैंले तय गर्छन्। मेलमिलापकर्ता निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्दछ। मेलमिलापका क्रममा व्यक्त गरिएका संवेदनशील विषयको उचित गोपनीयता कायम गर्नुपर्दछ। यसले पक्षहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ। दुवै पक्षले आफ्ना विचार, चासो र अपेक्षा स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउनु पर्दछ। मेलमिलाप प्रक्रियामा आरोप, अपमान र प्रतिशोध होइन, संवाद, सम्मान र समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मेलमिलापलाई ‘हार–जितको प्रक्रिया’भन्दा पनि ‘सहमति र सहकार्यको प्रक्रिया’का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। अदालतको फैसलामा एउटा पक्ष विजयी र अर्को पक्ष पराजित हुन्छन। तर मेलमिलापमा दुवै पक्षको वास्तविक चासो र आवश्यकता पहिचान गरी पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोजिन्छ। दुवै पक्ष विवादबाट सम्मानजनक रूपमा बाहिर निस्कन सक्छन। तसर्थ मेलमिलाप
प्रकृयाको विशेष महत्त्व छ।
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लागू भएपछि मुलुकमा मेलमिलापले कानुनी आधार प्राप्त गरेको हो। यस ऐनले विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलाई संस्थागत र व्यवस्थित माध्यमका रूपमा विकास गर्ने आधार प्रदान गरेको छ। ऐनको मूल उद्देश्य विवादमा रहेका पक्षहरूबीच आपसी समझदारी कायम गरी सरल, छिटो, कम खर्चिलो र दिगो समाधानमा सहयोग पुर्याउनु हो। मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले मेलमिलापकर्ताको योग्यता, आचरण, जिम्मेवारी तथा मेलमिलाप प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने निश्चित प्रकृतिका विवादको निरूपण तथा मेलमिलापका लागि न्यायिक समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत विवादलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने व्यवस्था नागरिकलाई न्यायमा पहुँच सहज बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो। अत : स्थानीय तहमा मेलमिलापको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समुदायमै समाधान हुन सक्छन्। यसले समय र खर्च दुवै बच्छ र समुदायभित्रको सामाजिक सम्बन्ध पनि जोगिन्छ।
अदालतमा दर्ता भएका सबै विवादको प्रकृति समान हुँदैन। कतिपय विवादमा कानुनी निर्णय अपरिहार्य हुन्छ भने कतिपय विवादमा संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न सकिन्छ। पारिवारिक विवाद, लेनदेन, सम्पत्ति, करार तथा सम्बन्धसँग जोडिएका देवानी प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप प्रभावकारी हुने गर्छ। यहाँ स्मरण गर्नुपर्दछ कि, न्यायिक प्रक्रियामा पक्षहरू प्राय : आफ्नो कानुनी दाबी र प्रतिदाबीमा केन्द्रित हुन्छन्। तर मेलमिलापमा उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता, भविष्यका चासो तथा सम्बन्धको अवस्थाबारे पनि छलफल हुन्छ।
मेलमिलापको प्रभावकारी प्रयोगले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न, विवादको समयमै समाधान गर्न तथा न्यायिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ। जटिल तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले थप ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। मेलमिलाप तुलनात्मक रूपमा छिटो हुन सक्छ। लामो समयसम्म विवाद कायम रहँदा पक्षहरूको समय, श्रम, आर्थिक स्रोत तथा मानसिक ऊर्जा खर्च हुन्छ। तर मेलमिलापबाट उचित सहमति हुन सकेमा विवाद छिटो र कम खर्चमा समाधान हुन्छ। मेलमिलापले सम्बन्ध जोगाउन र सुधार गर्न पनि विशेष सहयोग गर्छ। परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी, व्यावसायिक साझेदार वा एउटै समुदायका व्यक्तिहरूबीच विवाद हुँदा भविष्यमा पनि सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हुन सक्छ। पक्षहरू केवल निर्णयको प्रतीक्षा गर्ने व्यक्ति होइनन, उनीहरू समस्या समाधान निर्माण गर्ने मुख्य सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै, मेलमिलापमा गोपनीयताको विशेष महत्त्व हुन्छ। जसले गर्दा पारिवारिक, व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवादका संवेदनशील विषय सार्वजनिक हुँदा पक्षहरूलाई असहजता हुन्छ। तर गोपनीयताको उचित संरक्षणले पक्षहरूलाई खुलस्त रूपमा आफ्ना समस्या र चासो राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
मेलमिलाप प्रक्रियाको सफलतामा धेरै हदसम्म मेलमिलापकर्ताको क्षमता, निष्पक्षता, इमान्दारिता र व्यावसायिक आचरणमा निर्भर रहन्छ। मेलमिलापकर्ता न्यायाधीश होइनन, कुनै एक पक्षको पक्षधर पनि होइनन्, कुनै एक पक्षको कानुनी प्रतिनिधि वा सल्लाहकार पनि होइनन्। उनीहरू विवादका पक्षहरूबीच संवादको पुल निर्माण गर्ने निष्पक्ष र तटस्थ सहजकर्ता हुन। कुशल मेलमिलापकर्ताले विवादको सतहमा देखिएको विषयमात्र होइन, त्यसभित्रको कारणसमेत बुझ्ने प्रयास गर्छन। कतिपय अवस्थामा विवादको बाहिरी विषय सामान्य देखिए पनि त्यसको पछाडि लामो समयदेखि रहेको असन्तुष्टि, अविश्वास, सञ्चारको अभाव, सम्मानको कमी वा भावनात्मक पीडा हुन सक्छ। यस्ता वास्तविक चासो र समस्यालाई पहिचान गरी पक्षहरूलाई रचनात्मक संवादतर्फ उन्मुख गराउनु मेलमिलापकर्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
मेलमिलापकर्ताले विवादलाई थप जटिल बनाउने होइन, संवादलाई सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। उत्तेजक वा पक्षपातपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। पक्षहरूको आक्रोशलाई थप बढाउनेभन्दा शान्त, सम्मानजनक र समाधानमुखी वातावरण निर्माण गर्नपर्छ। मेलमिलापकर्ताको कुनै पक्षसँग व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको सम्बन्ध भएमा मेलमिलाप प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठछ। मेलमिलापकर्ताले सम्बन्धित प्रक्रियाबाट अलग रहने नैतिक जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ।
नेपालको सामाजिक परम्परामा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास पूर्णत : नयाँ होइन। परिवारका ज्येष्ठ सदस्य, समुदायका सम्मानित व्यक्ति तथा स्थानीय सामाजिक संरचनाले विगतदेखि नै विवाद समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। आधुनिक मेलमिलाप प्रणालीले यस्ता अभ्यासलाई कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत आधार प्रदान गरेको छ। मेलमिलापको संस्कार विकास गर्न कानुनमात्र पर्याप्त हुँदैन। समाजमा संवाद गर्ने, फरक विचारलाई सम्मान गर्ने, सहिष्णु बन्ने र आपसी समझदारी खोज्ने संस्कार पनि विकास हुनुपर्दछ। विवाद उत्पन्न हुनासाथ कानुनी संघर्षलाई मात्र पहिलो विकल्प ठान्नुको साटो सम्भव र उपयुक्त अवस्थामा संवाद तथा मेलमिलापको अवसर खोज्ने सोच आवश्यक छ।
विद्यालय, समुदाय, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, अदालत, कानुन व्यवसायी, मेलमिलापकर्ता तथा नागरिक समाजले मेलमिलापसम्बन्धी जनचेतना बढाउन योगदान गर्नुपर्छ। मेलमिलापलाई कमजोर पक्षको बाध्यता वा न्यायबाट सम्झौता गर्ने माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्नु हुँदैन। यसलाई स्वेच्छिक, सम्मानजनक, न्यायोचित र दिगो समाधानको प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मेलमिलापको नाममा कमजोर पक्षमाथि दबाब पर्न नदिन विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक वा अन्य शक्ति असन्तुलनका कारण कुनै पक्षलाई आफ्नो इच्छाविपरीत सहमति गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन। स्वेच्छिकता, समान सहभागिता र न्यायोचित व्यवहारको संरक्षण अनिवार्य छ।
अत : मेलमिलापलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, न्यायिक समिति, अदालत, कानुन व्यवसायी, मेलमिलापकर्ता तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणस्तर, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्न संस्थागत जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ।अन्तिममा कानुनले विवादको निर्णय गर्न सक्छ, तर संवाद, समझदारी र विश्वासले सम्बन्धलाई पुन : जोड्न सक्छ। यही कारणले मेलमिलाप आजको आवश्यकतामात्र होइन, न्यायपूर्ण, सहिष्णु र सद्भावपूर्ण समाज निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। यो सिद्धान्त बुझियो भने मात्र पनि मेलमिलाप प्रक्रिया वास्तवमा प्रथम चयनको विषय बन्नेछ।
अधिवक्ता काफ्ले मेलमिलापकर्ता पनि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
