प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि पनि सुल्झिएन मलेसिया सिन्डिकेट

काठमाडौं : मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) ले यही सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो। सूचना कामदारहरूका लागि लक्षित थियो। रोजगारदाताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै लेखिएको सूचनामा बंगलादेश, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान र नेपालबाट मलेसियामा विदेशी कामदार भर्ना गर्न चाहने रोजगारदाताहरूले एफडब्लूसीएमएस पोर्टलमा सूचीकृत एजेन्सीहरूमार्फत मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरूलाई एफडब्लूसीएमएसबाट हटाउन भन्दै केही दिनअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर मुख्य र प्रत्येकको मातहतमा १०/१० वटा रहने गरी थप २५० वटा म्यानपावर एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत छन्। नेपाल सरकारले यी म्यानपावरहरूलाई अहिले कारबाही गरेको छ। यी म्यानपावरमार्फत रोजगारीका लागि मलेसिया पठाउन पाइँदैन।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पत्रअनुसार यी म्यानपावरहरूप्रति अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारको कारबाहीमा परेका तिनै म्यानपावरमार्फत मलेसिया सरकारले कामदार पठाउनु भन्ने सूचना निकाल्नु नमिल्दो देखिन्छ। 

मलेसियामा कामदार पठाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको कुरा मिलेको देखिँदैन। नेपाल सरकार भन्छ, ‘नेपालमा दर्ता भएका सबै म्यानपावर व्यवसायी बराबर हुन्। सबैलाई एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत गर।’ मलेसिया सरकार भन्छ– ‘यसअघि सूचीकृत भएका म्यानपावरले मात्रै कामदार पठाऊ।’

सीमित म्यानपावरले मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पठाउन पाउने गरी सिन्डिकेट सुरु गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले करिब एक महिना लामो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको थियो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या कूटनीतिक तरिकाले मात्रै समाधान हुन सक्ने बताउँछन्। सीमित म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्दा वर्षौंदेखि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया रोजगारी अन्त्य हुने संघारमा पुगेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘हाल नेपालमा ११ सय ६ वटा म्यानपावर व्यवसाय दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। उनीहरू सबैले नै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

एफडब्लूसीएमएसमा संलग्न कतिपय म्यानपावरले सरकारलाई बुझाएको निवेदन सरकारले मलेसिया पठाएको छ। नेपालको अनुरोधलाई वास्ता नगरी मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक ल्याउन रोजगारदातालाई सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरू मलेसियाको प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै भदौको पहिलो साता दिएको निवेदनका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाएको हो। गत भदौ ५ मा मलेसियाले नेपालसहित १० वटा स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन सीमित संख्यामा प्रमुख र सहायक म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेको थियो।

श्रम मन्त्रालयले सीमित म्यानपावर कम्पनी छनोटमा उनीहरूको संलग्नताबारे छानबिन अघि बढाएपछि मलेसियाबाट सूचीकृत २५ प्रमुख र उनीहरूसँग आबद्ध २५० म्यानपावर कम्पनीले आफूहरू एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुन नचाहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे छानबिन गरिरहेको छ।
विभागले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र एफडब्लूसीएमएसलाई आफूहरू उक्त प्रणालीमार्फत काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण उपलब्ध गराउनसमेत पत्राचार गरेको छ। यसरी सूचीकृत हुनुलाई सरकारले नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनको उल्लंघनका रूपमा लिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्य मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘कूटनीतिक पहल भनेको तत्कालै समाधान भइहाल्ने विषय होइन। 

मलेसिया सरकारले पनि हाम्रो निवेदन र आग्रह अध्ययन गरिरहेको होला, हामीले पनि उताको सूचना हेरिरहेका छौं। दुवै देशको कानुनअनुसार सहमति हुनेमा हामीले विश्वास लिएका छौं। नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै म्यानपावर व्यवसायी नेपाल सरकारका लागि बराबर हुन्। कानुन उल्लंघन नहुने गरी कामदार पठाउनुपर्छ।’

केही समयअघि नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र्र शाहले मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्याका विषयमा टेलिफोन संवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले फोन संवादका क्रममा नेपाल र मलेसियाबीचको वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा जोड दिएका थिए। मलेसियाको रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा आफू र आफ्नो सरकारलाई मन नपर्ने कुरा उनले मलेसियाली समकक्षीसँग स्पष्ट पारेका थिए। उनले अव्यावहारिक तथा अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै यसको स्थायी समाधानका निम्ति संयुक्त पहलको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ। तपाईंका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैँका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु।’
मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथाको विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले आफ्ना श्रममन्त्रीलाई तत्कालै नेपालका श्रममन्त्रीसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले भनेका थिए, ‘यस्तो गलत र शोषणकारी परिपाटीको म पनि पूर्ण विरुद्धमा छु। म तुरुन्तै हाम्रा श्रममन्त्रीलाई यस विषयमा नेपाली समकक्षीसँग छलफल गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिन्छु।’

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीलाई समेत टेलिफोन गरेका थिए। टेलिफोन संवादमा श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णलाई सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरू एफडब्लुसीएमएसबाट बाहिरिन चाहेको जानकारी गराएका थिए। नेपालले इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा आबद्ध गराइदिन समकक्षीलाई आग्रह गर्दै आएको छ।