काठमाडौं : महोत्तरीकी २४ वर्षीया बबिता पासवान प्रसूति व्यथा लागेपछि गजेन्द्रनारायण अस्पताल पुगिन्– भदौ २४ गते राति। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले रगत परीक्षण र भिडियो एक्सरेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने बताए। अति विपन्न परिवारकी बबिताले त्यति रकम आफूसँग नभएको भन्दै भर्ना गरिदिन आग्रह गरिन्। तर, स्वास्थ्यकर्मीले रगत जाँच र भिडियो एक्सरेबिना भर्ना गर्न नमिल्ने अडान लिए। अनि, बबितालाई अस्पतालबाट बाहिर निकालियो।
प्रसव वेदनाले छटपटिएकी बबिताले अस्पतालअघिको सडकपेटीमै बच्चालाई जन्म दिइन्। जबकि, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संविधानमै मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधानको धारा ३८ (२) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ।’ संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘संविधान र कानुनअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि बहानामा प्रसूति सेवा दिन्नँ भन्न पाइँदैन,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रजनन सेवा दिन्नँ भन्नु हिंसा हो। प्रजननसँग सम्बन्धित हिंसालाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ।’
घरपरिवार, आफन्त, समाज र अस्पतालबाट महिलामाथि दुव्र्यवहार भइरहे पनि सामान्यीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउँछिन्– अधिवक्ता बिनु लामा। ‘महोत्तरीकी बबिताले सडकपेटीमा बच्चा जन्माइरहेको ‘लाइभ भिडियो’ सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो,’ अधिवक्ता लामाले भनिन्, ‘यो त सरासर हिंसा हो नि।’ अधिवक्ता श्रेष्ठ पनि गर्भवती अवस्थामा हुने हिंसालाई प्रहरी र न्यायालयले पनि सामान्य रूपमा लिने गरेको बताउँछन्। ‘प्रजननसँग सम्बन्धित मुद्दालाई न्यायालयले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। यो त पारिवारिक झैझगडा हो नि भनेर मेलमिलाप गराएको देखिन्छ।’ जबकि, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गर्भवती महिलामाथि कुटपिटसम्बन्धी १४ वटा उजुरी प्रहरीमा परेका थिए। तीमध्ये केही उजुरीमा कुटपिटबाट गर्भ तुहिएको उल्लेख थियो।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्र्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा निजलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवा गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनविपरीत यस्ता कार्य भइरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। महिला कानुन र विकास मञ्चले हालै गरेको एक अध्ययनले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर समयमा महिलाले भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसा भोग्नु परेको देखाएको छ। देशभरका १ हजार ६ सय ८० जनासँग प्रत्यक्ष रूपमा गरिएको अध्ययनले करिब १० जनामा ४ जना अर्थात् ३८.४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले हिंसा भोग्नु परेको देखाएको छ।
यस्तै, ३७.९ प्रतिशत प्रसव र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोगेको अध्ययनले देखाएको छ। ‘धेरै हिंसा भोग्नेमा मधेस सुदूरपश्चिम र कर्णालीका महिला छन्,’ अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले भने, ‘गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा राज्यले महिलाको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर, यहाँ त एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले यस्तो अवस्थामा हिंसा भोग्नु भनेको तथ्यले संविधान र कानुन पालनाको अवस्था दर्शाउँछ।’
सरकारले प्रजनन दुव्र्यवहारलाई पनि ‘हिंसा’को परिधिभित्र राखेर हालै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न ‘प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा सो नभए तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था सरकारी र सामुदायिकलाई मात्रै थियो। गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थालाई ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मात्रै थियो।
विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनासम्म तलब सुविधासहित बिदा दिनुपर्ने, गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले प्रसूति सेवा दिन इन्कार गरेमा दण्ड र कैद जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
