काठमाडौं : नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापनापछि उत्पादन हुने मलको खरिद सुनिश्चितता गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बिहीबार एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कार्यदललाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएपछिको खरिद सुनिश्चितता, सम्भाव्यता तथा अन्य आवश्यक प्रबन्धका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलले नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन गरेपछि उत्पादित मलको बजारमा सुनिश्चितता, सरकारी स्तरबाट हुन सक्ने खरिदको सम्भावनाका साथै आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाका सन्दर्भमा गहन अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
मलसम्बन्धी गुनासो सुन्ने अधिकारी सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालले रासायनिक मलका लागि आयातमा निर्भर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, आपूर्तिको समस्या तथा समयमा मल ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ।
‘बाहिरबाट सधैं ल्याउँदा समयमा ल्याउन नसकिने, किसानसम्म पुर्याउन नसकिने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्ने र कहिलेकाहीँ सप्लायरले सप्लाई नगर्ने अवस्था पनि हुन्छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय धेरै वर्षदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो।’ स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सम्भावित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले के–कस्ता सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयसमेत कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको छ। ‘उत्पादकले अर्बाै लगानी गरेको हुन्छ। भोलि मल बिक्रीको सुनिश्चितता भएन भने लगानी हुने भएन,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण उसलाई केमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो।’कार्यदलले सरकारले उत्पादित मल खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका साथै आयकर छुट, मेसिन तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार छुटलगायतका सम्भावित सुविधाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार स्वदेशी उत्पादकबाट मल खरिदको सुनिश्चितता गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा छ। आवश्यक देखिए सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत कार्यदलले सुझाव दिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने छ। कार्यदलले स्वदेशी मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिन सक्ने सुविधा तथा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी सुझाव दिने सहसचिव श्रेष्ठले बताए।
हाल नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे लगानी बोर्डले विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि अध्ययन गरिरहेको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
