३०/५५ प्रावधानले १० हजार कर्मचारी अवकाशमा !

काठमाडौं : लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन्। उनले विधेयक दर्तालगत्तै भनिन्, ‘विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनको आधार बलियो बनाउने विश्वास लिएका छौं।’

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत देहायका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्, ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको, वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको।’

विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा पदावधि र उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने उल्लेख छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा पर्ने छन्।

विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवासम्बन्धी व्यवस्थाका साथै ४९ प्रतिशत आरक्षण, खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक गतिविधि तथा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न रोक, र उच्च तहका कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका प्रावधान समेटिएका छन्।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव र मुख्यसचिव) का कर्मचारीको हकमा भने तोकिएको पदावधि वा ६० वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, सोही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

५५ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुनअनुसार बाँकी रहेको सेवा अवधिमध्ये अधिकतम तीन वर्ष निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि थप गरिने प्रावधान विधेयकमा छ। साथै, पदावधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको बाँकी अवधि वा ५८ वर्ष उमेर पूरा नहुञ्जेलसम्मको अवधि पेन्सनका लागि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ।

४९ प्रतिशत आरक्षण र महिलाभित्रै समावेशिता

संघीय निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी छुट्याइएको कुल आरक्षण कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर आठवटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारूलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपांगता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

महिला बाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर आठवटै समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस समूहमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारूलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।

आरक्षण सुविधा जीवनमा दुईपटक मात्रै

विधेयकले आरक्षण सुविधाको उपयोगमा सीमा तय गरेको छ। समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटकमात्र लिन पाउनेछन्।

कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ। यसरी पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा समावेशीतर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्ने विशेष अधिकारसमेत विधेयकमा राखिएको छ। नेपाल सरकारले आरक्षणसम्बन्धी यो समग्र प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।

खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था

विधेयकमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव (अधिकृत ११औं) मा १० प्रतिशत, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिव (अधिकृत नवौं) मा ४० प्रतिशत र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत (अधिकृत सातौं) मा ७० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सहसचिवमा २० प्रतिशत, उपसचिवमा १० प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १० प्रतिशत पद अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ। राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा÷सहायक पाँचौं) मा ४० प्रतिशत र द्वितीय श्रेणी (खरिदार÷सहायक चौथो) मा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ। नायब सुब्बामा २० प्रतिशत र खरिदारमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताको व्यवस्था विधेयकमा छ। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी (सहायक पहिलो) मा १०० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको छ भने बाँकी पदहरू बढुवाबाट पूर्ति गरिनेछ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र प्रदेशको नेतृत्व

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ, जसमा अधिकृत १२औं तहसम्मका पदहरू मात्र हुनेछन्। प्रदेशको सम्पूर्ण प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाकै रहनेछ। 

नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको अधिकृत १३औं तहका कर्मचारीलाई प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउनेछ। प्रदेश सरकारको सहमतिबिना प्रमुख सचिवलाई एक वर्ष अवधि नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको १२औं तहको हुने भए पनि उक्त पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले नै संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्था

विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै पद हुने विधेयकले स्पष्ट पारेको छ।

जसअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औं तह, नगरपालिकामा अधिकृत १०औं तह र गाउँपालिकामा अधिकृत ८औं तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै स्थानीय तहमा ती पदहरू पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्नेछ।

राजनीतिमा पूर्णप्रतिबन्ध र आचरणसम्बन्धी कडा नियम

विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप, दलगत आबद्धता र अवाञ्छित प्रभाव पार्ने कार्यमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन वा भाग लिन पाउने छैनन्। प्रदर्शन, हडताल, निर्वाचन प्रचारप्रसार, चन्दा संकलन तथा मत माग्ने कार्यमा समेत रोक लगाइएको छ।

कर्मचारीले सरकारको नीति वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी लेख–रचना प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई खबर दिन वा सार्वजनिक वक्तव्य दिन पाउने छैनन्। तर, कानुन र सरकारी नीति प्रतिकूल नहुने प्रकृतिका लेख–रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल, पदाधिकारी वा सामाजिक सद्भाव बिग्रने गरी टिप्पणी गर्न, राजनीतिक दल वा तिनका नेताको पक्ष–विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न र आफूले गरेका पदीय कामको प्रचार–प्रसार व्यक्तिगत आईडी वा पेजबाट गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

यसैगरी कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा काम सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन मनाही गरिएको छ। विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट प्राप्त उपहारबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई व्यापार–व्यवसाय गर्न, अन्यत्र नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ लिई परामर्शदाता÷सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

निवृत्तिभरण र दोहोरो सुविधामा रोक

विधेयकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा उसले मासिक तलब–सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये एकमात्र छनोट गर्नुपर्नेछ। दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ।

महिनावारी बिदा थप

विधेयकमा नौ प्रकारका बिदाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा पहिलोपटक ‘महिनावारी÷रजस्वला बिदा’ थप गरिएको छ। यसका साथै भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, क्रिया (मृत्यु संस्कार), अध्ययन र असाधारण बिदाको व्यवस्था छ। बिदा अधिकार नभई सहुलियत हुने स्पष्ट पारिएको छ।

कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगमा खटिएर गएमा ती कर्मचारीले बढीमा पाँच वर्षसम्मको बेतलबी बिदा पाउने व्यवस्था छ। साथै, विधेयकमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्ययभार सरकारले नबोक्ने उल्लेख छ।

विधेयक ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा मौन रहेको छ। कर्मचारीको प्रवेश उमेर हद (पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष) मा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

श्रेणी र तहगत व्यवस्था

विधेयकमा श्रेणी र तह दुवै व्यवस्था समेटिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्टमा मुख्यसचिव (अधिकृत १४ औं तह) र सचिव (अधिकृत १३औं तह) रहनेछन्। राजपत्रांकित प्रथममा सहसचिव (अधिकृत १२औं र ११औं तह), द्वितीयमा उपसचिव (अधिकृत १०औं र ९औं तह) तथा तृतीयमा शाखा अधिकृत (अधिकृत ८ औं र ७औं तह) रहनेछन्।

राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथममा नायब सुब्बा (अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं), द्वितीयमा खरिदार (सहायक चौथो), तृतीयमा सहायक तेस्रो, चतुर्थमा सहायक दोस्रो र पाँचौंमा सहायक पहिलोको व्यवस्था छ।

नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थपेर निजामती सेवालाई ११ वटा सेवा समूहमा विभाजन गरिएको छ। हाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवा कायम छन्।

कर्मचारी वृत्तमा संशय

विधेयक दर्ता भए पनि कर्मचारी वृत्तमा भने अझै संशय कायम छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएकाले विधेयक पुनः फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ।

२ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’

विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ८१ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति 
पाउनेछैन।’

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी÷परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। त्यस्तै अवकाश हुनुअघिको पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित वा नियमन गर्ने संस्थामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

एउटै श्रेणीको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष बहाल रहेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि एक श्रेणी माथिल्लो पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सहायक चौथो, सहायक पाँचौं, सातौं, नवौं र एघारौं तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेका र नकारात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि स्तरोन्नति गरिने प्रावधान छ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पुर्‍याएका छौं । गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि तयार गरिएको यो विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनको आधार बलियो बनाउने विश्वास लिएका छौं । 

प्रतिभा रावल
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय