बिजुलीले ब्युँझाएको औद्योगिक क्रान्ति

नेपालको जलविद्युत् विकासको बहस अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। विगतमा हाम्रो मुख्य सोच विद्युत् उत्पादन गर्ने र बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुकलाई बेच्ने थियो। त्यो सोच आफ्नो समयका लागि आवश्यक थियो। तर अब केवल विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्ने ढाँचा (मोडेल)ले नेपालको वास्तविक आर्थिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन। हामीले अब प्रश्न बदल्नुपर्छ– ‘विद्युत् कहाँ बेच्ने ?’ होइन, ‘विद्युत् प्रयोग गरेर के उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ जानुपर्छ। यो सामान्य शब्द परिवर्तनमात्र होइन, नेपालको आर्थिक विकासको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्ने भाष्य हो।

विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्दा नेपालले आम्दानी गर्छ। तर त्यही विद्युत् नेपालमै प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँदा विद्युत्को मूल्य धेरै तहमा बढ्छ। उद्योग स्थापना हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, कर उठ्छ, ढुवानी बढ्छ, बैंकिङ र बिमा कारोबार विस्तार हुन्छ, प्रविधि भित्रिन्छ र अन्ततः उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। अर्थात्, एक मेगावाट विद्युत्को मूल्य केवल त्यसको बिक्री मूल्यमा सीमित हुँदैन, त्यसबाट सिर्जना हुने कुल आर्थिक गतिविधिमा हुन्छ। यही कारणले अब नेपालको जलविद्युत्लाई केवल बिक्रीयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसलाई औद्योगिक पुँजीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालको आर्थिक सूत्र पनि अब बदलिनुपर्छ– मेगावाटबाट उद्योग, उद्योगबाट उत्पादन, उत्पादनबाट निर्यात, निर्यातबाट विदेशी मुद्रा र विदेशी मुद्राबाट समृद्धि। हामीले लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनलाई नै उपलब्धिको मुख्य मापदण्ड बनाउँदै आएका छौं। कति मेगावाट उत्पादन भयो, कति आयोजना निर्माण भए, कति विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छन्। तर अब त्यससँग अर्को प्रश्न पनि जोडिनुपर्छ– त्यो विद्युत्ले कति आर्थिक मूल्य सिर्जना ग¥र्यो ? एउटा विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा बेचियो भने त्यसबाट एउटा निश्चित आम्दानी प्राप्त हुन्छ। तर त्यही विद्युत् नेपालकै कुनै उद्योगमा प्रयोग भयो र त्यस उद्योगले उच्च मूल्यको वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्यो भने विद्युत्को आर्थिक योगदान त्यही बिक्री मूल्यमा सीमित रहँदैन। त्यसबाट उद्योगमा लगानी थपिन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, स्थानीय आपूर्ति शृंखला निर्माण हुन्छ, बैंकबाट कर्जा लिइन्छ, बिमा हुन्छ, ढुवानी र लजिस्टिक्सको कारोबार बढ्छ, सरकारलाई कर प्राप्त हुन्छ र उत्पादन निर्यात भएर विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ।

एउटै विद्युत्ले अर्थतन्त्रभित्र धेरै तहमा घुमेर धेरैपटक मूल्य सिर्जना गर्छ। यसको अर्थ विद्युत् निर्यात बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन। विद्युत् निर्यात नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ। तर विद्युत् निर्यातसँगै नेपालभित्रै विद्युत्को ठूलो खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने रणनीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अहिलेको चुनौती विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यसको बजार विस्तार गर्ने र त्यसलाई उच्च मूल्यको आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्ने हो। हामीले अब ‘कति विद्युत् बेच्न सक्छौं ?’भन्ने प्रश्नसँगै ‘कति विद्युत् प्रयोग गरेर कति ठूलो उद्योग निर्माण गर्न सक्छौं ?’ भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।

यसका लागि नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई दिने प्रस्तावको भाषा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले अब केवल ‘नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ, लगानी गर्न आउनुस्’ भनेर पुग्दैन। हामीले अझ स्पष्ट प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ, ‘तपाईंको उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत् नेपालसँग छ। यहाँ प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत छ। यहाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने अवसर छ। नेपालमा उत्पादन गरेर भारत, बंगलादेश र विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ।’ यो प्रस्तावले नेपाललाई केवल ऊर्जा आपूर्तिकर्ताबाट‘उत्पादन साझेदार’ बनाउँछ।

विशेषगरी विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगहरू नेपालका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छन्। धातु प्रशोधन, विद्युतीय सामग्री, ब्याट्री उत्पादन, रासायनिक उद्योग, तथ्यांक केन्द्र (डेटा सेन्टर), हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, कपडा, खाद्य प्रशोधन, शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर), पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिङ) लगायतका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। यस्ता उद्योग नेपालमा स्थापना भए भने विद्युत् केवल बिक्री हुने वस्तुमा सीमित रहँदैन, उत्पादन प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बन्छ। त्यसपछि नेपालले विद्युत् होइन, विद्युत्को प्रयोगबाट बनेका उच्च मूल्यका वस्तु विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्छ।

तर सस्तो विद्युत्मात्र भएर उद्योग आउँदैन। उद्योगलाई चाहिने जग्गा, सडक, प्रसारण लाइन, पानी, डिजिटल पूर्वाधार, भन्सार, कर प्रशासन, वित्तीय सेवा र निर्यात पूर्वाधार पनि सहज हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालले ऊर्जा नीतिलाई औद्योगिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ। सस्तो विद्युत्, भरपर्दो आपूर्ति, राम्रो पूर्वाधार, सरल नीति र बजार पहुँचलाई एउटै प्याकेजका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने नेपालले दक्षिण एसियामा नयाँ औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक आधार निर्माण गर्न सक्छ। यस सन्दर्भमा सुदूरपूर्वी जिल्ला झापा विशेष महत्वको क्षेत्र बन्न सक्छ। नेपाल र बंगलादेशबीचको भौगोलिक निकटता, व्यापारिक सम्बन्ध र ऊर्जा सहकार्यलाई जोडेर पूर्वी नेपालमा नयाँ प्रकारको औद्योगिक सहकार्य विकास गर्न सकिन्छ। बंगलादेशमा ऊर्जाको माग तीव्र छ र त्यहाँका विद्युत्–सघन उद्योगहरू ऊर्जा लागत तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीबाट प्रभावित छन्। नेपालले यसलाई केवल विद्युत् बेच्ने अवसरका रूपमा हेर्नुभन्दा उद्योग आकर्षित गर्ने अवसरका रूपमा हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

कल्पना गरौं, बंगलादेशको कुनै ठूलो विद्युत्–सघन उद्योगले झापामा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्छ। उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् नेपालबाट प्राप्त हुन्छ। लगानी नेपालमा आउँछ, नेपाली युवाले रोजगारी पाउँछन्, स्थानीय व्यवसायले बजार पाउँछ, बैंक तथा बिमा क्षेत्रको कारोबार बढ्छ र उत्पादन नेपालमै हुन्छ। उत्पादित तयारी वस्तु नेपाल, भारत, बंगलादेश तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले विद्युत्मात्र बेच्दैन, विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बेच्न थाल्छ। यही ढाँचा (मोडेल) नेपाल–बंगलादेश आर्थिक सम्बन्धको नयाँ आधार बन्न सक्छ।

नेपालले बंगलादेश सरकारसँग उच्च राजनीतिक तहमा औद्योगिक साझेदारीको प्रस्ताव राख्न सक्छ। त्यसपछि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न विशेष रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ। बंगलादेश नेपालका लागि केवल विद्युत्को खरिदकर्ता होइन, औद्योगिक साझेदार बन्न सक्छ। 

आगामी पाँच वर्षमा बंगलादेशबाट ५ देखि १० अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको औद्योगिक लगानी नेपालमा आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका लागि निश्चित अवधिका लागि प्रतिस्पर्धी विद्युत् दर, दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति सम्झौता, औद्योगिक जग्गा तथा पूर्वाधारमा सहजीकरण, एकद्वार सेवा र निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष सुविधा दिन सकिन्छ। तर यस्ता सुविधा केवल लगानीकर्तालाई दिने छुटका रूपमा मात्र हुनु हुँदैन। यस्ता सुविधा लगानी, रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय मूल्य अभिवृद्धिसँग जोडिनुपर्छ। कति लगानी आयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उत्पादन भयो, कति निर्यात भयो, कति प्रविधि नेपालमा भित्रियो र कति स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग भयो भन्ने आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न सकिन्छ। विदेशी लगानीलाई नेपाली निजी क्षेत्रसँग जोड्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विदेशी पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचसँग नेपाली उद्यमशीलता, श्रम र स्थानीय आपूर्ति शृंखला जोडिनुपर्छ। विदेशी लगानी नेपालमा एउटा छुट्टै टापु बन्ने होइन, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) निर्माण गर्नुपर्छ।

जलविद्युत्लाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। उद्योगलाई विदेशी लगानीसँग जोड्नुपर्छ। विदेशी लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्नुपर्छ। र, निर्यातलाई विश्व बजारसँग जोड्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा पनि यस्तै नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। नेपालको विद्युत् निर्यातमा भारतको बजार अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर ऊर्जा सम्बन्धलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा ऊर्जा तथा उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा रहेका उद्योगहरूलाई नेपालमा नयाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ। झापा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जलगायतका रणनीतिक क्षेत्रमा विद्युत्–आधारित
औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालले भारतलाई पनि स्पष्ट प्रस्ताव दिन सक्छ, ‘हामीसँग ऊर्जा छ, तपाईंसँग ठूलो बजार छ; नेपालमा उत्पादन गरौं र क्षेत्रीय बजारमा सँगै विस्तार गरौं।’ यसरी विद्युत्लाई उद्योगसँग जोड्न सकियो भने यसको प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रभन्दा धेरै बाहिर पुग्छ। रोजगारी बढ्छ, कर राजस्व बढ्छ, ढुवानी व्यवसाय विस्तार हुन्छ, बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रको कारोबार बढ्छ, सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। एउटा विद्युत् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा त्यही विद्युत् प्रयोग गरेर सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको कुल मूल्य धेरै ठूलो हुन सक्छ।

त्यसैले अब नेपालको ऊर्जा नीतिको सफलता केवल ‘कति मेगावाट उत्पादन भयो ?’ भनेर मापन गर्नु हुँदैन। हामीले सोध्नुपर्छ, कति उद्योग स्थापना भए ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति विदेशी लगानी आयो ? कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात भयो ? कति विदेशी मुद्रा आर्जन भयो ? कति कर राजस्व बढ्यो ? कति प्रविधि नेपालमा आयो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, प्रति मेगावाट विद्युत्बाट कति आर्थिक मूल्य सिर्जना भयो ?

यदि नेपालको लक्ष्य एक ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने जलविद्युत्को सम्भावनालाई केवल विद्युत् व्यापारको विषय बनाएर पुग्दैन। जलविद्युत्लाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। उद्योगलाई विदेशी लगानीसँग जोड्नुपर्छ। विदेशी लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्नुपर्छ। र, निर्यातलाई विश्व बजारसँग जोड्नुपर्छ।

नेपालको जलविद्युत्को वास्तविक मूल्य नदीमा बग्ने पानीमा मात्र छैन। त्यसबाट चल्ने उद्योगमा छ। उद्योगबाट निस्कने उत्पादनमा छ। उत्पादनबाट हुने निर्यातमा छ। निर्यातबाट भित्रिने विदेशी मुद्रामा छ। र, त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी तथा समृद्धिमा छ। हामीले संसारलाई कच्चा सम्भावनामात्र बेचेर हुँदैन, सम्भावनालाई उत्पादनमा बदल्नुपर्छ। पानीलाई विद्युत्मा, विद्युत्लाई उद्योगमा, उद्योगलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई विश्व बजारमा बदल्नुपर्छ। नेपालले अब ‘विद्युत् कहाँ बेच्ने ?’ भनेर मात्र सोच्ने देश बन्नु हुँदैन। अब हामीले सोध्नुपर्छ, ‘विद्युत् प्रयोग गरेर के उत्पादन गर्ने ? र त्यही विद्युत्को सुलभ उपलब्धता देखाएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कसरी ल्याउने ?’ त्यसमा अझ एक तह अगाडि बढेर तेस्रो मुलुकको संयुक्त लगानी (थर्ड कन्ट्री भेन्चर) र बजार विस्तारसहितको प्रस्ताव लिएर हाम्रा सरकारी निकायहरू विदेशी उद्योगहरू नेपालमा भित्र्याउन लाग्नुपर्छ। किनकि नेपालको भविष्य मेगावाट बेचेरमात्र होइन, मेगावाटबाट मूल्य सिर्जना गरेर बन्नेछ। अबको लक्ष्य विद्युत् बेच्ने देश बन्ने होइन, बिजुलीबाट संसारका लागि उत्पादन गर्ने देश बन्ने हो।

पोखरेल, ट्रिलियन डलर नेपाल अभियानका संयोजक हुन् ।