फुलेको कपालमा फक्रिएको स्वाभिमान

विश्वको जनसंख्या वृद्धि हुँदै जानु भविष्यको अनुमानमात्र होइन, यो अहिले नै भइरहेको विश्वव्यापी वास्तविकता हो। ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको विश्व जनसंख्या सन् २०२५ मा करिब १ अर्ब २२ करोड रहेकोमा सन् २०५० सम्ममा २ अर्ब १० करोडभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो परिवर्तन इतिहासमै अभूतपूर्व हो र यसको प्रभाव विकासशील क्षेत्रमा अझ बढी देखिनेछ। 

सबैभन्दा वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या अझ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। ८० वर्ष वा सोभन्दा माथिका मानिसहरूको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने र १०० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर पुगेका मानिसहरूको संख्या चार गुणाभन्दा बढी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५ मा ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अझै बाँच्न सकिने औसत अवधिमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरूबीच ठूलो भिन्नता देखिन्छ। यो अवधि अफ्रिकामा १७.४ वर्षदेखि ओसिनियामा २४.९ वर्षसम्म रहेको छ। यस्तो भिन्नताले स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक अवसरमा मानिसको पहुँचमा रहेको गहिरो असमानतालाई देखाउँछ।

समग्रमा मानिसहरूको आयुमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि धेरै ठाउँमा स्वस्थ सरदर आयु भने सोही गतिमा बढ्न सकेको छैन। न्यून आय भएका क्षेत्रहरूले स्वस्थ सरदर आयुमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेका छन्। तर, उच्च आय भएका देशहरूमा सन् २०१० पछि यस्तो सुधारको गति निकै सुस्त भएको देखिन्छ। यसले धनी हुनुमात्र स्वस्थ र लामो जीवनको सुनिश्चितता होइन भन्ने देखाउँछ। मानिसहरूलाई लामो समयसम्म स्वस्थ जीवन बिताउन सक्षम बनाउन आयको स्तर जस्तोसुकै भए पनि निरन्तर र प्रभावकारी नीतिगत लगानी आवश्यक हुन्छ।

सरदर आयु ठूलो परिमाणमा बढेको भए तापनि, राम्रो स्वास्थ्यसँग बिताइएका जीवनका वर्षहरूमा सुधार सधैं समानान्तर रूपले भएको छैन। आयुमात्र होइन, ‘स्वस्थ आयु’ बढाउनु, झन्–झन् बुढो हुँदै गएको संसारमा स्वास्थ्य नीतिको मुख्य लक्ष्यको रूपमा चिनिएको छ। सामाजिक निर्धारकहरूले स्वास्थ्य परिणामको ८० देखि ९० प्रतिशत भाग ओगटेका छन्।

विश्वभरिका ती समुदायहरू जहाँ मानिसहरू मापनयोग्य रूपले लामो र स्वस्थ जीवन बिताउँछन्, तिनको प्रमाणले स्थान, उद्देश्य र सामाजिक सम्बन्धको महत्वलाई देखाउँछ। जेरोसाइन्स र एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) मा भएको प्रगतिले आयु–सम्भावना थप बढाउने नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ; तर न्यायोचित पहुँच र रोकथाममा निरन्तर लगानी नभएसम्म, यी लाभहरूले विद्यमान असमानतालाई झन् बढाउने जोखिम राख्छन्।

लामो जीवनले आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणमा पनि गहिरो प्रभाव पार्छ। विश्वभर करिब ३ अर्ब ८० करोड मानिस अझै पनि कुनै पनि प्रकारको सामाजिक संरक्षणको पहुँचबाट वञ्चित छन्। त्यस्तै, विश्वका ५७.८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। महिलाहरू दीर्घायुसँग सम्बन्धित आर्थिक जोखिमबाट तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्।

यसको प्रमुख कारण उनीहरूको जीवनभरको आम्दानी तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, परिवारको हेरचाह तथा स्याहारका कारण रोजगारीमा आउने अवरोध र औसत आयु लामो हुनु हो। लामो जीवनलाई निरन्तर सामाजिक सहभागिता, आर्थिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनमा परिणत गर्न श्रम बजारलाई समयअनुकूल बनाउने, जीवनभर सिक्ने अवसर विस्तार गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याउने जस्ता नीतिगत उपायहरू आवश्यक छन्।

यी सबै प्रयासहरू प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मानव अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउने आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैगरी, नीति निर्माण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको आफ्नै ज्ञान, जीवनका अनुभव र विविध दृष्टिकोणलाई पनि समेट्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ, किनकि यसबाट ‘सबै मानिसको बुढ्यौलीको अनुभव एउटै हुँदैन’ भन्ने वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भावनाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो जीवन सुधारमा आफैं नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनुका साथै समग्र समाजको विकास र सुधारमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

समष्टिगत अर्थतन्त्रका दृष्टिले यसको प्रभाव निकै महत्वपूर्ण छ। आवश्यक सुधारहरू नगर्ने हो भने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत सरकारी बजेट घाटा सन् २०२५ मा २.४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०६० सम्ममा करिब ९.१ प्रतिशत पुग्न सक्छ (विश्व आर्थिक मञ्च, ‘दीर्घायु अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरू : आर्थिक रूपमा सबल भविष्यको आधार, २०२४’)। तर, लामो आयुसँगै निरन्तर राम्रो स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र सामाजिक तथा आर्थिक सहभागिता कायम रहन सकेमा ‘दीर्घायु लाभांश’ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत चुनौती बुढ्यौलीका कारण बढ्ने खर्चलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सीमित रहँदैन। बरु, लामो जीवनबाट सबै पुस्ताले साझा रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने आधारहरूमा लगानी गर्नु प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता बन्न पुग्छ।यो सम्भावनालाई साकार पार्नको लागि क्षेत्रगत रूपमा छुट्टाछुट्टै गरिने प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक छ। 

निवृत्तिभरण सुधारहरू प्रायः स्वास्थ्य रणनीतिहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छन्; सामाजिक संरक्षण प्रणालीहरू प्रायः छोटो जीवनकाल र औपचारिक रोजगारीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका थिए; र रोकथाममूलक लगानीहरू विरलै वित्तीय उद्देश्यहरूसँग जोडिएका हुन्छन्। सम्पूर्ण सरकारको समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ।

साथै, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी म्याड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँग अनुरूप हुने गरी स्वास्थ्य, श्रम, वित्तीय नीति तथा सामाजिक संरक्षणका सबै प्रणालीमा दीर्घायुका विषयलाई समेट्नुपर्छ। यसका लागि सरकार मात्र नभई नागरिक समाज, ज्येष्ठ नागरिकहरू र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, शैक्षिक जगत् र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी समन्वयात्मक कार्य आवश्यक पर्छ। यसमा प्रत्येकको आफ्नै छुट्टै भूमिका हुन्छ, ताकि नीतिलाई त्यस्ता परिणामहरूमा रूपान्तरण गर्न सकियोस् जसले दीर्घायुको युगलाई सबैका लागि अवसर बनाउन सुनिश्चित गर्छ।

- समयसँगै मानिसको आयु लामो हुँदै जाँदा यसले स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारिरहेको परिवर्तनको अध्ययन गर्नु। साथै, लामो आयुको वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने स्वास्थ्य प्रणाली, श्रम बजार, सामाजिक संरक्षणका संरचना तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता पहिचान गर्नु र स्वस्थ दीर्घायुले व्यक्ति, समुदाय तथा समग्र अर्थतन्त्रका लागि सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरूको अध्ययन गर्नु।
- जीवनको उत्तरार्धमा व्यक्तिको कल्याणलाई प्रभाव पार्ने कारकसम्बन्धी प्रमाणहरूलाई उजागर गर्नु। यस क्रममा जीवनचक्रभर स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय निर्धारकहरू, रोग तथा स्वास्थ्य समस्याको रोकथामको महत्व र जीवनभर कायम रहने असमानताले बुढ्यौलीको अवस्थालाई पार्ने सञ्चित प्रभावमा विशेष ध्यान दिनु।

- लामो आयुको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नीति तथा प्रणालीहरूलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु। यसअन्तर्गत सबै उमेरका मानिसलाई समेट्ने श्रम बजार, जीवनभर सिकाइका अवसर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सामाजिक संरक्षणको विस्तार, एकीकृत हेरचाह तथा स्याहारका नमुना र विभिन्न क्षेत्रबीच दीर्घायुको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्ने ‘सम्पूर्ण सरकार’को समन्वित दृष्टिकोणजस्ता उपायहरू समावेश हुन्छन्।

- विभिन्न क्षेत्र तथा भौगोलिक अवस्थाका मानिसहरूले बुढ्यौलीको अनुभव कसरी खेपिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका दृष्टिकोणहरू आदानप्रदान गर्नु। विभिन्न आयस्तर र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्याको बुढ्यौली हुने प्रक्रिया तथा अनुभवमा ठूलो विविधता रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, स्थानीय अवस्था, आवश्यकता र मानिसहरूको वास्तविक जीवनका अनुभवलाई प्रतिबिम्बित गर्ने समाधानहरूको महत्वलाई उजागर गर्नु।

-बुढ्यौली बढ्दै गएको संसारका अवसर र नीतिगत प्रभावहरूको सामना गर्न प्रमाणमा आधारित प्रतिक्रियाहरूलाई समर्थन गर्न जनसांख्यिकी, जेरोसाइन्स, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य र मानव अधिकारका अन्तर्दृष्टिहरूको आधारमा अनुसन्धान, नीति र व्यवहारबीच संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने।

ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा तिनको हक, अधिकार, रुचि र विषयलाई लिएर थुप्रै सम्मेलन, गोष्ठी र सेमिनारहरू भए। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आयोजना भएका त्यस्ता विविध कार्यक्रमहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका विविध समस्या र समाधानका विषयमा व्यापक छलफल पनि गरियो। तर, ती सबै औपचारिकतामा सीमित नराखी ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो हक र अधिकार बोध गराउनु र तिनका विषयमा भएका निर्णयहरूलाई ऐन–नियममा समावेश गरी बाध्यकारी (बन्धनकारी) बनाउनु आजको आवश्यकता हो। 

ज्येष्ठ नागरिकको लागि राज्यको तर्फबाट नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको लागिः विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ। संविधानमा उल्लेखित उक्त प्रावधानलाई कसरी ऐन, कानुनमा समावेश गरिन्छ भनी हेर्न बाँकी नै छ। 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ लाई पनि वस्तुगत रूपले हेर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा त्यति प्रभावकारी भए जस्तो लाग्दैन। ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारलाई अझ राम्रोसँग कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनी छलफल गर्न सन् २०१० मा बुढ्यौलीबारेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खुला कार्यसमूह स्थापना भएको हो। सन् २०१२ मा यो कार्यसमूहलाई ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारमाथि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपायका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सन् २०१४ को अन्त्यमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार संरक्षणमा सुधार गर्न ठोस प्रस्ताव, व्यावहारिक उपाय, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरू प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो र तिनलाई संयोजन गरी सन् २०१५ को अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेस गरिएको थियो। महासभाले तोकेबमोजिम हालै जेनेभामा भएको बैठकले महासन्धिको लागि स्थापित ग्यारोप भन्ने संस्थाले बनाएको मस्यौदा समेतलाई समावेश गरी तयार पारिएको महासन्धिको मस्यौदा तयार छ।

अतः यस विषयमा महासन्धि गरेर विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएमा, राज्य पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेमा र त्यसलाई सर्वोच्च संसद्बाट अनुमोदन गराएमा, सबै जनता र राज्यका लागि यो नैतिक रूपले मात्र नभई विधानतः बाध्यकारी हुन जाने कुरा सबैमा स्पष्ट छ। त्यसर्थ, यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हामी र हामीजस्ता थुप्रै ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्दै आएकाहरूको अभिमत हो। त्यसको सुरुआत भनेकै महासन्धिबाट हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा एउटा प्रभावकारी महासन्धि हुनु जरुरी छ; किनकि यो एउटा छुट्टै र महत्वपूर्ण विषय हो र यसको उठान नै फरक परिवेशबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो।

प्रधान, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष हुन्।