सुशासनको पहिलो कदम : संवैधानिक समीक्षा र जनविश्वास

नागरिकले सरकारी कार्यालयमा निष्पक्ष सेवा, शिक्षण संस्थामा योग्यताको सम्मान र अदालतमा न्याय खोज्छ। यी अपेक्षाको साझा आधार राज्यप्रतिको विश्वास हो। तर सेवा पाउन राजनीतिक पहुँच आवश्यक ठानिने र न्यायिक निर्णयलाई समेत दलीय दृष्टिबाट व्याख्या गरिने संस्कृति सामान्य बन्न थाले राज्यको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा समस्या कुनै एउटा सरकार वा संगठनमा सीमित रहँदैन। राजनीतिक विवाद दीर्घकालीन शासकीय संकटमा बदलिन सक्छ। नेपालले यस जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

शासनको दार्शनिक आधार शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारसँगै त्यसको औचित्यमा निहित हुन्छ। नागरिकले कानुन पालना गर्छ, कर तिर्छ र सार्वजनिक व्यवस्थामा सहयोग गर्छ। राज्यले बदलामा सुरक्षा, समान अवसर, निष्पक्ष सेवा र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यही पारस्परिक जिम्मेवारीले शासनलाई वैधता दिन्छ। निर्वाचनले सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ, प्रत्येक निर्णयमा निष्पक्षता र जवाफदेहीता कायम गर्ने दायित्व पनि दिन्छ। जनविश्वासलाई स्थायी राजनीतिक सम्पत्ति मान्न मिल्दैन।

यसैले सुशासनको पहिलो कदम संविधानको कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाको समयबद्ध समीक्षा हुनुपर्छ। संविधान नागरिकको साझा प्रतिबद्धता हो। त्यसको जीवन्तता अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाधान दिने क्षमताबाट देखिन्छ। सुधारको जनअपेक्षा र विद्यमान व्यवस्थाबीच तनाव उत्पन्न हुँदा सरकार तथा अदालतलाई परस्पर विरोधी पक्षमा उभ्याउनुभन्दा त्यसको मूल कारण खोज्नुपर्छ। संवैधानिक समीक्षा समस्याको खुला परीक्षण हो, संशोधन आवश्यक छ भन्ने पूर्वनिर्णय होइन।

समीक्षाले स्पष्ट गर्नुपर्छ- बाधा संविधानको प्रावधानमा छ, साधारण कानुनमा छ, दलीय अभ्यासमा छ वा कमजोर कार्यान्वयनमा? पेशागत संगठनको अधिकार र सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षता कसरी सँगसँगै कायम गर्न सकिन्छ? न्यायिक स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै पारदर्शिता र समयमै न्याय कसरी सुनिश्चित हुन्छ? सरकारका निर्णयलाई कानुनसम्मत तथा परिणाममुखी बनाउन कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ? यी प्रश्नको उत्तर तत्काल राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन सार्वजनिक हितका आधारमा खोजिनुपर्छ। 

पेशागत तथा विद्यार्थी संगठनको दलीय आबद्धतासम्बन्धी विवाद यस समीक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय हो। कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा संरक्षण, शिक्षकलाई पेशागत सम्मान, प्राध्यापकलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विद्यार्थीलाई प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ। संगठनहरूले अधिकार संरक्षण र लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा गरेको योगदान सम्मानयोग्य छ। तर ऐतिहासिक योगदानले वर्तमान अभ्यासको समीक्षा रोक्दैन। प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारसँग नागरिकको सेवा, संस्थाको निष्पक्षता र आफ्नो भूमिकाप्रतिको उत्तरदायित्व पनि जोडिन्छ। 

राजनीतिक विचार राख्नु र सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई दलको निर्देशनमा सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन्। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, मूल्याङ्कन वा अनुशासनमा राजनीतिक सम्बन्ध निर्णायक हुन थाले समान नियम कमजोर हुन्छ। यस्तो अभ्यासमा संगठन सदस्यको आवाजभन्दा प्रभावशाली समूहको संरक्षण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले सुधारले वैध प्रतिनिधित्व सुरक्षित राख्दै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, दबाब र संस्थागत निर्णयमाथिको अनुचित हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ। विभिन्न पेशागत समूह र विद्यार्थीका फरक भूमिकाअनुसार उपाय पनि उचित ठहरिनुपर्छ। 

यो जिम्मेवारी सबै दलको हो। लामो समय सरकार सञ्चालन गरेका दलहरूले सार्वजनिक संस्थामा निष्पक्षता स्थापित गर्न आफ्नो भूमिका समीक्षा गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि आफ्ना समर्थकलाई सुविधा दिँदै अरूको प्रभाव हटाउने बाटो लिनु हुँदैन। आज आफ्नो पक्षको हस्तक्षेपबाट लाभ पाउने समूह भोलि अर्को पक्षको हस्तक्षेपबाट पीडित हुन सक्छ। साझा नियम र समान व्यवहार सबैको दीर्घकालीन सुरक्षा हुन्। व्यापक राजनीतिक सहमतिले सुधारलाई सरकार परिवर्तनसँगै उल्टिने अभ्यासबाट जोगाउन सक्छ। 

सरकारले सुधारको उद्देश्यसँगै निर्णयको कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्छ। लोकप्रिय उद्देश्यले कमजोर प्रक्रिया उचित बनाउँदैन। समस्याको प्रमाण, प्रस्तावित उपायको आवश्यकता, अधिकारमा पर्ने प्रभाव र कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रभावित समूहसँग परामर्श र संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ। अदालतले निर्णय परीक्षण गर्दा त्यसलाई सुधारको पूर्ण अस्वीकृतिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अन्तरिम आदेश र अन्तिम फैसलाबीचको भिन्नता पनि सार्वजनिक संवादमा स्पष्ट राख्नुपर्छ। 

दुर्गा दुलालको ‘द काठमाडौं पोस्ट’मा १६ जुलाई २०२६ मा प्रकाशित समाचारले सरकारका निर्णयमाथिको न्यायिक हस्तक्षेपबारे फरक धारणा देखाउँछ। सरकार समर्थकहरूले हस्तक्षेपबाट सुधार ढिलो भएको तर्क गरेका छन् भने कानुनविद्हरूले नागरिक अधिकार र संवैधानिक सीमा जोगाउनु अदालतको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। यसले सार्वजनिक बहसमा व्याख्यात्मक दूरी रहेको देखाउँछ। तर त्यसबाट सम्पूर्ण जनमत अदालतविरुद्ध गएको वा अदालत सुधारको बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। 

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक लेखनले यो दूरी घटाउन वा बढाउन सक्छन्। जटिल कानुनी प्रश्नलाई जित-हारको कथामा सीमित गर्दा नागरिकले न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोधका रूपमा बुझ्न सक्छन्। आदेशको तर्क, प्रभाव र ढिलाइबारे आलोचना गर्न पाइन्छ। तर प्रमाणबिना न्यायाधीशलाई दलीय प्रतिनिधि वा अदालतलाई सुशासनको शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु जिम्मेवार अभ्यास होइन। तथ्य, आरोप र टिप्पणी छुट्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम र लेखक सबैको हो। 

न्यायिक विश्वासको संरक्षण आलोचना रोक्नु होइन। न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व, मुद्दाको व्यवस्थापन र निर्णयको स्पष्टताबारे समीक्षा आवश्यक छ। सार्वजनिक चासोका निर्णयको कारण सहज रूपमा उपलब्ध हुनु र अनावश्यक ढिलाइ घट्नु विश्वासका आधार हुन्। सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न नागरिकको आक्रोश अदालततर्फ मोड्नु हुँदैन। न्यायपालिकाले पनि नागरिकको समयमै न्याय पाउने अपेक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताले मिलेर संस्थाको प्रतिष्ठा बलियो बनाउँछन्। 

अब सरकारले सबै दल, संवैधानिक विज्ञ, पेशागत समूह र नागरिकको सहभागितामा समीक्षा सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यादेश, समयसीमा र निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने प्रशासनिक सुधार, कानुन बनाउनुपर्ने विषय र संवैधानिक प्रश्न छुट्याउनुपर्छ। संरचनागत समीक्षा गर्दा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय प्रभावित गर्ने प्रयास हुनु हुँदैन। संशोधन आवश्यक देखिए कारण र अधिकारमा पर्ने प्रभाव स्पष्ट गरिनुपर्छ। समस्या कार्यान्वयनमा भए त्यही तहमा सुधार अघि बढाउनुपर्छ। 

समयमै गरिने एकीकृत पहलले बारम्बार दोहोरिने राजनीतिक र शासकीय विवाद घटाउने आधार बनाउन सक्छ। तर एकपटकको निर्णयले सबै समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्दैन। निष्पक्ष कार्यान्वयन, नियमित मूल्याङ्कन र निरन्तर जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छन्। ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि अविश्वासमा बदलिन सक्छ। अनिश्चित नियम, पहुँचमा निर्भर सेवा र लम्बिँदा विवादले समय तथा लागत बढाएर लगानी, सामाजिक सहकार्य र आर्थिक प्रगतिलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले सुशासन आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण संस्थागत आधार पनि हो।

नेपालको तत्काल कार्यभार नागरिकको सुधारप्रतिको अपेक्षा र न्यायिक विश्वासलाई साझा उद्देश्यमा जोड्नु हो। संविधानको समीक्षा त्यस दिशाको पहिलो संगठित कदम बन्न सक्छ। यसको सफलता संशोधनको सङ्ख्यामा होइन, निष्पक्ष सेवा, सुरक्षित अधिकार र स्पष्ट जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ। सरकारको वास्तविक परीक्षा सुधार अघि बढाउँदै अदालत र नागरिकबीचको विश्वास जोगाउन सक्नुमा हुन्छ। न्यायप्रतिको विश्वास सार्वजनिक सम्पदा हो; न्यायसहितको सुधारले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिलाई टिकाउ आधार दिन्छ।