११२ कम्पनीका सवा ७१ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा

११२ कम्पनीका सवा ७१ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  नेपाली सेयर बजारको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) तर्फ कम्पनीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको संख्या १ सय १२ पुगेको छ। यी कम्पनीले कुल ४९ करोड ६४ लाख १५ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर निष्कासन गरी ७१ अर्ब २४ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

वास्तविक क्षेत्रका ठूला उद्योगलाई पुँजी बजारमा ल्याउने सरकारी नीति, व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी जुटाउने आवश्यकता तथा सर्वसाधारणको प्राथमिक बजारप्रतिको आकर्षणका कारण आईपीओको पाइपलाइन ठूलो र क्षेत्रगत रूपमा विविध बन्दै गएको देखिन्छ। तर, प्राथमिक बजारमा निष्कासनका लागि कम्पनीहरूको ठूलो संख्या पाइपलाइनमा रहेकै अवस्थामा द्वितीय बजारमा भने कारोबार र माग अपेक्षाकृत सुस्त रहेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। यही कारण आईपीओको संख्या बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता, नियामकीय स्पष्टता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नुपर्ने विषयमा सेवोन पुगेको हुन सक्ने सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारको दावी छ। 

कानुनी तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने लागनीकर्ताले बताएका छन्। कम्पनीको संख्या बढ्नुभन्दा गुणस्तरीय र वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ता रौनियारको कम्तीमा एक सय रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने भनाइ छ।

विगतमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा परेको भन्दै तीन वर्षको ‘लक–इन्’ अवधि सकिएपछि प्रवद्र्धकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्ने जोखिम भएका कम्पनीमा नियामकले विशेष निगरानी गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको पाइएको छ। लगानीकर्ता रौनियारले द्वितीय बजार सुस्त हुनुमा नीतिगत अस्पष्टताको पनि भूमिका रहेको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेपछि ४५ दिनसम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका नीतिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताले बिक्रीअघि १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्न सक्ने उनले बताए।

उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा

प्रस्तावित निष्कासन रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यस क्षेत्रका ३२ कम्पनीले ३५ अर्ब ७१ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको १७ करोड ४१ लाख ९१ हजार ३ सय ३ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।

यस समूहमा जगदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, मारुती सिमेन्ट्स, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट, श्री डिस्टिलरी, भूगर्भ सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, आम्बे स्टिल्स, कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स ल्याब, महाशक्ति सिमेन्ट, शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग, हुलास इन्फ्रा र डाँफे एग्रो फार्म छन्। 

त्यसैगरी, गोदावरी स्टिल, ज्यास्मिन पेन्ट्स, एनसी एग्रो टेक इन्डस्ट्रिज, केबी एग्रो एन्ड रिसर्च, निभिक्स फार्मास्युटिकल्स, स्वरथी केवल इन्डस्ट्रिज, सुप्रिम हेल्थकेयर, एसियन ब्याट्रिज, हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज, नेसनल बायो टेक, शान्ता प्लाइउड, भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसियन कंक्रिट, राजेश मेटल क्राफ्ट्स, अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग, युवरानी एग्रो इन्डस्ट्रिज, प्रिमियर डिस्टिलरी, इन्द्रेणी मसरुम फार्म र शौर्य कृषि कम्पनीलगायत पनि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका हुन्। 

केही कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल्सले प्रतिसेयर ३ सय ३० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यसहित सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेको छ। 

कम्पनी संख्यामा जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि

कम्पनी संख्याका आधारमा जलविद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ। ३५ जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार २ सय ३६ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

यस समूहमा रिछेत जलविद्युत्, हिम रिभर पावर, लोअर एरखुवा हाइड्रोपावर, एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर, गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट, सिउरी न्यादी पावर, आशुतोष इनर्जी, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, पुवा खोला–१ हाइड्रोपावर, मादमे खोला हाइड्रोपावर, ङिग्री खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स इनर्जी, चम्पावती हाइड्रोपावर, हिम पर्वत हाइड्रोपावर र सेन्चुरी इनर्जी छन्। त्यसैगरी ह्याबिट्याट पावर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर, युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर, आरती पावर, मेवा डेभलपर्स, म्याग्दी हाइड्रोपावर, एलसी इनर्जी, झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, अर्बिट इनर्जी, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, ह्वाइट लोटस पावर, इलेक्ट्रो पावर, काबेली हाइड्रोपावर, दुधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर, संयुक्त ऊर्जा, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्स, सभापोखरी हाइड्रोपावर, सुपर हेवा पावर, रघूगंगा हाइड्रोपावर र मकारीगाड हाइड्रोपावरलगायत पनि जलविद्युत् क्षेत्रका हुन्।

पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै

पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँबराबरको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९ सय ३० कित्ता सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्। यस समूहमा एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केवलकार, अकामा होटल, ठमेल प्लाजा होटल एन्ड सुइट्स, वर्णवास म्युजियम होटल, माउन्टेन ग्लोरी, मौलाकाली केवलकार, नगरकोट रिसोर्ट, होटल सब्रिना, स्वर्णिम होटल, श्री एयरलाइन्स, होटल इच्छा, अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा, एसियन होटल, होटल पार्क ल्यान्ड, बूढानीलकण्ठ हेरिटेज, डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एन्ड फार्म हाउस र केटीएम हस्पिटालिटीलगायत छन्। होटल, रिसोर्ट, केवलकार तथा उड्डयन क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिताले प्राथमिक बजारमा पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको उपस्थिति पनि विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ।

लगानी क्षेत्रका ९ कम्पनी पाइपलाइनमा

लगानी क्षेत्रका ९ कम्पनीले ४ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबरको ३ करोड २० लाख ५३ हजार ६ सय ६२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। यस समूहमा बरुण इन्भेस्टमेन्ट, सिड इनर्जी, शिवम् होल्डिङ्स, शिव शंकर हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट, इस्टर्न सहारा, टिम भेन्चर्स, कालिञ्चोक इन्भेस्टमेन्ट, नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एन्ड इक्विटी सोलुसन्स र वैदिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छन्। यीमध्ये शिवम् होल्डिङ्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

अन्य समूहअन्तर्गत अस्पताल, मिडिया, हेलिकप्टर, शौर्य ऊर्जा तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रका कम्पनी पनि आईपीओको तयारीमा छन्।
लघुबिमा क्षेत्रका ३ कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्। पाइपलाइनमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनी छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.