डा. काशीराज दाहाल /लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः संसद्मा दर्ता भएको छ। नेपालको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र, संगठित संस्था र विश्वविद्यालयहरूका लागिसमेत मार्गदर्शनका रूपमा रहने यो विधेयकको संसदीय यात्रा भने निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ।
विधेयक सर्वप्रथम २०७४ सालमा
संसद्मा प्रवेश गरी राज्य व्यवस्था समितिमा तीन वर्षसम्म दफावार छलफल भई पारित भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा विभागीय मन्त्री फेरिएपछि विधेयक फिर्ता लिइयो। पुनः २०७९ सालमा केही परिमार्जनसहित दर्ता भई समिति र उपसमितिमा व्यापक छलफल भयो। कुलिङ अफ पिरियडलगायतका विषयमा सहमति जुट्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगे पनि जेठ आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा संसद् विघटन भएसँगै विधेयक पुनः निष्क्रिय हुन पुग्यो।
अहिले तेस्रोपटक वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अनुसार संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ। कानुन, अर्थ र लोक सेवा आयोगजस्ता निकायहरूको सहमति र परामर्श लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कारण केही महिना समय लागे पनि विधेयक संसद्मा पुग्नु आफैंमा महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ।
विगतका मस्यौदाका धेरैजसो विषयलाई कायम राख्दै वर्तमान विधेयकमा केही नयाँ र आधारभूत व्यवस्थाहरू थप गरिएका छन्। अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिए पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि विधेयक प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरू सेवाबाट बहिर्गमन हुने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि पेन्सनको उपल्लो हद बढीमा ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र मानिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाभित्र उपयुक्त जनशक्ति नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा कार्यकारी तथा प्राविधिक कामका लागि निश्चित समय तोकेर करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। नियमित काममा अस्थायी वा करारमा राख्न नपाइने किटानी व्यवस्थाका बची यो नयाँ अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको हो। पद र पदावधितर्फ मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ। उमेर हद, ३० वर्षे सेवा वा पदावधिमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, सोही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ।
कर्मचारी प्रशासनमा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न सदाचार नीति लागू गरिनेछ, जसअनुसार पेन डाउन गर्ने, हडताल गर्ने वा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेजस्ता गतिविधि निषेध गरिएको छ। साथै महिलाहरूका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था छ। समावेशीकरणतर्फ ४९ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरी त्यसको ५० प्रतिशत महिलाका लागि निर्धारण गरिएको छ। समावेशी सुविधा सहायकस्तर र अधिकृतस्तरमा गरी जीवनमा एक–एक पटक मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल यो विधेयकलाई लिएर मुख्य गरी तीनवटा विषय बढी चर्चा र विवादमा रहेका छन्। पहिलो, संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेकालाई तुरुन्त अवकाश दिने तर अरूलाई ६० वर्षसम्म सेवा गर्न दिने व्यवस्थाले समानताको हक र मनासिब वर्गीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको तर्क उठिरहेको छ। यसले गर्दा यो विषय भोलि अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनको परीक्षणमा पर्न सक्ने कानुनी जोखिम देखिन्छ।
दोस्रो, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पूरै सेवा अवधिको पेन्सन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका कारण ३० वर्षे सिलिङको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। तेस्रो, कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा सीधा छड्के वा करारमा मानिस ल्याउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्थापित मर्यादाक्रम र योग्यता प्रणालीमा असर पु¥याई सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
वर्तमान संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले यो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा मात्र दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइने सम्भावना छ। समितिबाट परिमार्जनसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सभामुखको प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिको लालमोहरपछि मात्र यसले ऐनको रूप लिनेछ।
निजामती सेवालाई व्यावसायिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन अनुगमन र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन आवश्यक छ। संसद्मा पुगिसकेको यो विधेयकलाई परिपक्व र दीर्घकालीन बनाउन विधायिकी विवेक, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी थप छलफल र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !