वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता चालू आर्थिक वर्षदेखि रोक्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन्। दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिइरहेका छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूहरूलाई स्थायी कर्मचारीसरह प्रोत्साहन भत्ता र समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका चिकित्सकहरूले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मल्ललाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहन भत्तालगायत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए। उनका अनुसार विगत दुई सातादेखि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निरन्तर पहल गर्दा पनि ठोस निर्णय नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो। संयोजक डा. कार्कीले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्नु विभेदपूर्ण भएको बताए। कर्णाली प्रदेश कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, २०७६ को मर्म तथा समान कामका लागि समान पारि श्रमिकको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार आफूहरूले पनि विशेष प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामी कर्णालीका विकट र दुर्गम भूगोलमा पुगेर सेवा दिइरहेका छौँ। काम र जिम्मेवारीमा कुनै कमी छैन। तर, सरकारले करार र स्थायी चिकित्सकहरूबीच सेवासुविधामा विभेद गरेको छ। समान प्रकृतिको सेवा गर्ने चिकित्सकलाई सेवासुविधामा विभेद गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। सरकारले यस विषयमा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ।’
सरकार र चिकित्सकबीचको द्वन्द्वले कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने भएको छ। चिकित्सकहरूले पहिलो चरणमा सरकारलाई २४ घण्टे समय दिएकोमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संघर्ष समितिका अनुसार पहिलो चरणमा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म प्रदेशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म दुई घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। तर, आकस्मिक, सघन उपचार कक्ष र प्रसूति सेवा भने नियमित सञ्चालन हुने समितिले जनाएको छ।
दोस्रो चरणमा असोज २० र २१ गते बिहानको सत्रमा सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यस क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिहानको पालोमा बाह्य (ओपीडी) तथा गैरआकस्मिक नियमित सेवा बहिष्कार गर्ने छन्। त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए तेस्रो चरणमा अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। समितिका अनुसार त्यतिवेला अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
चिकित्सक संघ सुर्खेतका सचिव डा. किशोर विष्टले प्रदेश सरकारले तत्काल चिकित्सकहरूका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ। प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी टिकाइराख्न र चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च बनाउन पनि सुविधामा विभेद गर्न हुँदैन। चिकित्सकहरूको यो आन्दोलन व्यक्तिगत सुविधा प्राप्तिका लागि मात्रै नभई दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र चिकित्सकको मनोबलसँग जोडिएको विषय हो। सरकारले समयमै निर्णय गरेर आन्दोलनको अवस्था आउन नदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा ठप्प हुने अवस्था आउन नदिन सरकार र चिकित्सकबीच तत्काल संवाद गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने डाक्टरहरूको भनाइ छ। बिरामीले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन मन्त्रालयको तर्फबाट तत्काल माग सम्बोधन हुने गरी आवश्यक परिपत्र जारी गर्न चिकित्सकहरूले माग गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीले करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको बताए। ‘विगतमा संघबाट आउने रकमबाट प्रोत्साहन भत्ता खुवाइयो, तर त्यसरी बजेट खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप) ले बेरुजु लेख्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारकै बजेटबाट खुवाउनुपर्ने नियम बनेकाले यस वर्ष प्रदेश सरकारको प्राविधिक त्रुटिका कारण बजेट विनियोजन हुन सकेन।’ त्यसका लागि झन्डै ७ करोड बजेट आवश्यक पर्छ। तर उक्त बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको उनले बताए।
मन्त्रालयसँग भएको बजेटबाट मात्रै कर्णालीमा कार्यरत सबै चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। भत्ता व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
