जीतपुरसिमरामा अधिकारको विकेन्द्रीकरण : योजनाको सम्झौता र भुक्तानी अब वडाबाटै

सिमरा : जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वडा स्तरका सबै योजना संचालन तथा भुक्तानीको अधिकार सम्बन्धित वडा सचिवहरूलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले पहिलो पटक उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका सचिवहरूलाई योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको अधिकार सुम्पिएका हुन्।

यस निर्णयसँगै २४ वटा वडाका लागि छुट्ट्याइएको कुल २८ करोड ५० लाख ३८ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ बराबरका योजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वडा सचिव र प्राविधिकहरूको काँधमा पुगेको छ । अब वडा स्तरका योजना सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी वडा कार्यालयबाट हुनेछ । 

यसअघि वडा तथा नगर स्तरीय सबै योजनाहरूको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीका प्रक्रियाहरू उपमहानगरपालिकाको जीतपुरस्थित कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो। सबै योजनाका काम एकै ठाउँबाट गर्दा कार्यालयमा भिड् हुनुका साथै समयमै योजना कार्यान्यवनमा चुनौती हुने गरेको थियो। अब वडा स्तरका योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अधिकार वडामै हुने भएपछि योजनाहरू पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने र सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

‘विकेन्द्रीकरणको यस कदमले वडा कार्यालयहरूलाई प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा बलियो, जिम्मेवार र जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनेछ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने ‘अनि वडा स्तरका कामको चाप घट्ने भएपछि नगर स्तरीय योजनामा ध्यान केन्द्रीत गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ।’ निरौलाले यसअघि पनि कानूनले दिन मिल्ने अधिकार महाशाखा र शाखाका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्दै आएका थिए । सबैलाई जिम्मेवार बनाउदा कर्मचारीको क्षमता वृद्धि हुनुका साथै नतिजामुखी सेवा प्रदान गर्न सकिने निरौलाको भनाइ छ। 

अधिकारलाई आफूमै सीमित राख्नुभन्दा मातहतका कर्मचारीलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउने निरौलाको निर्णयलाई वडाध्यक्ष र सेवाग्राहीले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। जीतपुरसिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेयता उपमहानगरको समग्र सेवालाई चुस्त राख्न प्रयासरत निरौलाले पछिल्लो पटक वडा सचिवलाई अख्तियारी दिएका हुन्। 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले बिकेन्द्रीकरणको निर्णय प्रशंसायोग्य रहेको बताए। ‘सबै अधिकार वडामै आउनु राम्रो कुरा हो। पहिला योजनाको सबै काम लिएर जनप्रतिनिधि, वडाका कर्मचारी, प्राविधिक नगरमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो’ श्रेष्ठले भने ‘यो निर्णयले अब नगरमा धाइराख्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ। वडामै सबै काम हुने हुँदा सबैलाई सहज हुनेछ।’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्णय आमनगरबासीको पक्षमा भएपनि दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीको अभावका कारण कार्यान्यवनमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी वडा सचिव हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर जीतपुरसिमराका केही वडाबाहेक अधिकांशमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी छैनन्  केही वडामा अमिनलाई वडासचिव बनाएर खटाइएको छ। वडाबाटै भुक्तानी गर्ने भएपछि लेखातर्फका कर्मचारी समेत आवश्यक पर्छ। दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिकै कारण यो जनमुखी निर्णय कार्यान्यवनमा ल्याउन समस्या हुने हो कि भन्ने श्रेष्ठको आशंका छ। 

वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीले वडामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि सेवालाई सहज बनाउन सकिने बताए। सामान्य कामका लागि पनि उपमहानगरपालिका पुग्नुपर्ने हुँदा योजना कार्यान्यवन झल्झटिलो हुँदै आएको बताउँदै चौधरीले अब वडामै अधिकार आएपछि सहज हुने बताए। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१४ की वडाध्यक्ष चयन गुरुङले ढिलै भएपनि वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने निर्णयलाई आफूले सकारात्मकरुपमा लिएको बताईन् । उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरिएसँगै कर्मचारीपनि थप गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा पहिला नै हुनुपथ्र्यो, अहिले भएको छ। यो राम्रै निर्णय हो’ गुरुङले भनिन् ‘तर कर्मचारीको अभावकाबीच कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ 

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले नगरसभाको निर्णय कार्यान्यवनमा ल्याउने क्रममा अहिले भईरहेका जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिएर वडाबाट सेवा सुरु गर्न लागिएको बताए। सेवा विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै पौडेलले अब आइपर्ने चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले कर्मचारीको हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको बताए। 

वडालाई अधिकार दिएसँगै कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि वडा सचिवका लागि सार्वजनिक खरिद र स्थानीय वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आयोजना गरेको छ। तालिममा आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हरिशंकार प्रसाद कुर्मी, प्रशासन महाशाखाका उपसचिव उमेश वाग्ले र पूर्वाधार विकास महाशाखाका उपसचिव अभयकान्त झाले सहजीकरण गर्नेछन्। तालिमले वडाका कर्मचारीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाई योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताहरूलाई समाधान गर्न मद्यत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।