खुलेन खाद्यको डिपो

रसुवा : खाद्य सुरक्षा नभएको जिल्लाका रूपमा रहेको रसुवामा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सम्झौता गरे पनि ढुवानी दिन नसक्दा अझै धुन्चेमा डिपो सञ्चालन हुन सकेको छैन।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबीच १ वर्ष अघि नै आवश्यक खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गरी डिपो सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि सामग्री ढुवानी नहुँदा डिपो सञ्चालन हुन नसकेको हो। स्थानीय उत्पादनले नपुगेर चामल, दाल, गेडागुडी, मैदा लगायतका खाद्य वस्तु बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने जिल्ला हो, रसुवा। बाढीपछि खेतीयोग्य जमिन जहाँ धान फल्थ्यो बगेकाले झनै खाद्य असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ।

बाढीपछि ल्याउन नसकेको ढुवानीको ठेक्का पाएका कम्पनीका प्रमुख कृष्ण बिडारीले भने, ‘बाढीको कहरपछि भाडादर तेब्बर पर्ने भएकाले ढुवानी हुन सकेन, सडक सुचारु भएपछि खाद्यान्न ढुवानी गरिन्छ।’ बिडारीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि खाद्यान्न सप्लाईका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको तर ढुवानी नगरेको गुनासो आएको कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मि श्रले बताए।

जहिले पनि खाद्य असुरक्षा भएको जिल्लाका रूपमा रहेको रसुवामा खाद्य गोदाम नभएकाले यो विपत्तीमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले डिपो राखेको भए किनेर खान पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरू बताउँछन्। खाद्यको डिपो भएको भए यहाँ सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न पाइन्थ्यो, अहिले विपद्मा खाद्यान्न अभाव हुने थिएन, नागरिक समाज रसुवाका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ भन्छन्, ‘पहिले पनि धुन्चे र बृद्धिमको खाम्जिङमा डिपो थियो, अहिले पनि आवश्यक छ। अहिले पनि डिपो खुल्ने चर्चा निकै चलेको थियो, किन चर्चामै सीमित भयो ?’

तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न र गोदाममा खाद्यान्न मौज्दात राखेर बिक्री गर्न २०३१ माघ १७ मा स्थापना भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। पछि डिपो हटेको स्थानीय बताउँछन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले भने, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गाउँपालिकाबीच १ वर्षअघि सहुलियत दरमा उपभोक्ताले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउने तथा स्थानीय कृषि उपज खरिद समेत गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म डिपो सञ्चालन भएको छैन।’ ‘सबै व्यवस्थापन कम्पनीले गरेर खाद्यान्न आपूर्ति गरी डिपो चलाउने भने पनि धेरै पहिले सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। अहिले बाढीपछि सम्पर्कमा आए पनि ढुवानीमा समस्या सुनाएको छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘यस्तो विपत्को समयमा खाद्य डिपो सञ्चालनमा हुनुपर्ने हो, सहज बेलामा त धेरै विकल्प हुन सक्छ।’

रसुवा आएका कृषि तथा खाद्य विज्ञ बद्री ओझा भन्छन्, ‘धुन्चेमा खाद्यान्न स्टक नदेखिएकाले समस्या धेरै छ। बाहिरबाट आउने मान्छेले किनेर खान नपाउने अवस्था रहेछ।’ खाद्यको डिपो नभएको जिल्ला रहेछ। डिपो भएको भए चामल किन्न पाउँथे। रसुवाको उत्तरी क्षेत्र र चन्दनबारीमा समेत चामल अभाव भएको उनले बताए। कृषि तथा पशु विकास अनुगमनका क्रममा रहेका ओझाले भने, ‘बाढीको कहरपछि रसुवाको उत्तरी गाउँगाउँमा खाद्यान्नको समस्या छ, यस्तो अवस्थाप्रति सबैले ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ। किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने देशका खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तु सम्बन्धित स्थान÷क्षेत्रमा समयमै ढुवानी गरी बिक्री वितरण वा आपूर्ति गर्ने/गराउने काम कम्पनीले गर्दछ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वाणिज्य नीति र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा र खाद्य लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची निर्धारणमा सुझाव र सहयोग गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनीले रसुवामा पनि सेवा सुचारु गर्नेभन्दै गत वर्ष सम्झौता गरे पनि सेवा प्रवाह 
गर्न सकेन।

कम्पनीका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘गत वर्ष नै खाद्यान्न सप्लाई गर्न र डिपो चलाउन स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भए पनि रसुवामा हाम्रो आफ्नै संरचना छैन, त्यसैले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने कुरा भएको छ।’

दुर्गम तथा पछि परेको क्षेत्रमा नाफाभन्दा आपूर्ति, किसानबाट खरिद र विपद् तथा संकटका बेला सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कामलाई कम्पनीले आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। यसैगरी, रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादन संकलन र बजार लैजान सहज बनाउने, बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने मात्र नभई किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि पनि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य नै रहेको छ।