काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १० खर्बभन्दा बढी त लगानीयोग्य रकम नै छ।’ पैसा थुप्रिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाएर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। तैपनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
त्यसैकारण राष्ट्र बैंकले हप्तैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा खिचेको खिच्यै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज १५ सम्म केन्द्रीय बैंकमा कुल ४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले त्यस्ता निक्षेप उपकरणमा हाल वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसले के देखाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गरिदिने र केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराउने जस्तोमात्रै अवस्था देखा परेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्न नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। जब कि, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जाको ब्याजदर घटेर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको छ, तर पनि उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न अझै उत्साहित छैनन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल मुलुकमा लगानीको वातावरण बनिनसकेको बताउँछन्। सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गरिरहेको र अबको केही महिनामा लगानीको वातावरण बन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको अग्रवालको भनाइ छ।
अर्कातिर, लगानीको शर्तका रूपमा विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लिइन्थ्यो। तर, झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकार गठन भएको ६ महिना नाघेको छ। तर, पनि उद्यमी–व्यवसायी थप लगानी गर्न उत्साहित बनेका छैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि सरकारले उद्यमी–व्यवसायीलाई ‘पक्रने, थुन्ने, थर्काउने र त्रसित’ बनाउने काम मात्रै गरेकाले थप लगानी गर्न डराइरहेको उद्यमी–व्यवसायीको गुनासो छ। अर्कातिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि टिठलाग्दो छ। चालू आर्थिक वर्षका साढे दुई महिना (साउनदेखि असोज १६ गते) सम्म २.८४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
पैसा छ, तर लगानी गर्ने आत्मविश्वास छैन
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ कर्जा लिन र लगानी विस्तार गर्न उत्साहित देखिँदैन। व्यवसायीका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभावभन्दा पनि लगानीको वातावरण र नीतिगत विश्वासको कमी हो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवाल कोभिड महामारीपछिको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव, घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको गिरावट, सहकारी क्षेत्रको समस्या, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विस्तार तथा बजार मागमा आएको कमीले निजी क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर बनेको बताउँछन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा विगतको आर्थिक क्षतिबाट अझै पूर्णरूपमा बाहिरिन सकेको छैन। घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावट, व्यवसायमा आएको संकुचन र कर्जाको दायित्वले उद्यमी–व्यवसायीको पुँजी तथा आम्दानीमा दबाब बढाएको छ।
अग्रवालले निजी क्षेत्र अहिले पूर्णरूपमा निराश नभएको, तर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ सरकारबाट कानुन तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्नेछ। ‘लगानीको बाटोमा रहेका अवरोध नहटेसम्म लगानीको प्रवाह अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने।
सस्तो ब्याजमा पनि ऋण लिन चाहँदैनन् व्यवसायी
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष घिमिरे बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको ब्याजदर घटेर करिब ४ देखि ५ प्रतिशतको आसपास आएको बताउँछन्। तर, यति सस्तो ब्याजदरमा पनि उद्योगी–व्यवसायी ऋण लिन उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ।
‘बैंकहरू आफैं उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा लिन आग्रह गर्दै हिँड्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘तर निजी क्षेत्रले ‘अहिले लगानी गरेपछि भोलि कस्तो नीति आउँछ ?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ पाएको छैन। त्यसैकारण नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ।’ घिमिरेका अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र सरकारसँग सहज संवादको वातावरण खोजिरहेको छ।
उनले पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सल्लाहकारसँग निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या राख्न पाउने वातावरण केही सहज बन्दै गएको बताए। तर यस्तो संवादलाई अझ संस्थागत र नियमित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
१० वर्ष नीति नबदलिने विश्वास चाहियो
निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनमात्र पर्याप्त नभई नीतिगत स्थिरताको विश्वास आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। घिमिरेका अनुसार श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन, आर्थिक ऐन, भन्सार नीति तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरेर दीर्घकालीन रूपमा स्थिर नीति आवश्यक छ।
‘कम्तीमा १० वर्ष यो औद्योगिक नीति तथा कानुन परिवर्तन हुँदैन भन्ने विश्वास सरकारले दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले पनि लगानीमैत्री कानुन, विदेशी लगानी भिœयाउने सहज प्रक्रिया, नाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था र विदेशी लगानीका लागि हेजिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विदेशी लगानीका लागि ल्याइएको ‘एकल बिन्दु सेवा’ (वन विन्डो) प्रणाली पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
१६६ कानुन संशोधनको प्रक्रियामा
निजी क्षेत्रले सरकारबाट कानुनी तथा नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिरहेको बेला सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अग्रवालका अनुसार हाल करिब १६६ वटा ऐन तथा कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन्। केही विषय संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि समेत पुगेका छन्।
चेम्बरले उद्योगी–व्यवसायीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि यसको प्रभाव लगानी र व्यवसाय विस्तारमा देखिन केही समय लाग्नेछ।
घरजग्गामा फसेको पुँजी अर्को ठूलो समस्या
निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा असर पार्ने अर्को प्रमुख कारण घरजग्गा क्षेत्रमा फसेको पुँजी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीले सम्पत्ति तत्काल बिक्री गर्न नसक्दा त्यसबाट आउने पुँजी नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतको आम्दानीसमेत पुराना कर्जा तथा दायित्व तिर्न प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नयाँ लगानीका लागि पुँजी अभाव भएको उनीहरू बताउँछन्।
अग्रवालले घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रमाथि समेत जोखिम बढाउन सक्ने बताए। उनका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिँदा धितोका रूपमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्य घटेमा त्यसले बैंकको कर्जा असुली र सम्पत्तिको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। यसै कारण समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार नभएसम्म एउटा मात्र क्षेत्रमा सुधार आउँदा पर्याप्त नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
घटेको कारोबारले थप कर्जा लिन पनि कठिन
कर्जाको ब्याजदर घटे पनि व्यवसायीका लागि अर्को समस्या भनेको कारोबारमा आएको कमी बनेको छ। व्यवसायको कारोबार घटेपछि बैंकबाट थप कर्जा लिन आवश्यक वित्तीय विवरण र कागजात तयार गर्नसमेत कठिन भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उदाहरणका रूपमा, वार्षिक १ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीको कारोबार घटेर ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएमा बैंकले त्यही घटेको कारोबार र वित्तीय क्षमताका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्ने भएकाले थप कर्जा लिन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसले बैंकमा पैसा भएर पनि निजी क्षेत्रसम्म कर्जा विस्तार हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
विदेशी लगानीका लागि ‘इजी इन्ट्री’ र ‘इजी एक्जिट’ आवश्यक
नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अग्रवालका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया मात्र होइन, लगानीबाट नाफा फिर्ता लैजाने तथा आवश्यक परे लगानीबाट बाहिरिन सक्ने स्पष्ट र सहज व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीमा हुने मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सुविधा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले गैरआवासीय नेपालीबाट ठूलो लगानी नेपालमा ल्याउन सकिने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत कानुन र सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
विकास खर्च ३ प्रतिशतमुनि, सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै ठूलो रकम खर्च
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास पूरा हुनै लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज १६ गतेसम्मको दैनिक बजेटगत विवरणअनुसार सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (२.८४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माणका काम र पूर्वाधार आयोजनाहरू सुस्त गतिमा चलिरहँदा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
विकास खर्चको तुलनामा सरकारको साधारण खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीतर्फको खर्च भने उच्च छ। यस अवधिमा चालू खर्चतर्फ विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये १६.१६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १७.७१ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउँदा त्यसको रकम सर्वसाधारण र व्यवसायीको हातमा पुग्छ। यसले क्रयशक्ति बढाउने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र उद्योग–व्यवसायको कारोबार विस्तार गर्ने अपेक्षा छ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी, ५९ अर्बभन्दा बढीको घाटा
अर्कातिर, सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक छैन। वार्षिक १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कुल प्राप्तिको लक्ष्य राखिएकोमा असोज १६ गतेसम्म १४.२१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्ति भएको छ। जसमा कर राजस्व १५.१८ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७.०३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च २ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल प्राप्ति २ खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
यसले गर्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भई सरकार अहिले करिब ५९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट घाटामा रहेको देखिन्छ। वर्षको सुरुका महिनाहरूमा पुँजीगत खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार बजेट सक्ने पुरानै प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको जस्तो देखिन्छ।
कोभिडपछि राज्यले लिएका वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका कारण निजी क्षेत्रको पुँजीमा ठूलो ह्रास आएको छ। घरजग्गा, सेयर र सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि फस्टाउन सकेन। यसले उद्यमीहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता र मनोबल घटाएको छ। हाल लगानीमैत्री कानुन र नीतिगत सुधारका प्रक्रिया अघि बढेकाले निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ।
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबजारमा उपभोग घटेको छ भने विकास निर्माणका काम पनि सुस्त छन्। यसले बजारमा पैसाको प्रवाह रोकेर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। घरजग्गामा ठूलो पुँजी फसेकाले व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् भने कारोबार घट्दा बैंकबाट थप कर्जा लिन पनि कठिन भएको छ। फलस्वरूप बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
सुरकृष्ण वैद्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बैंकहरू पैसा जम्मा गर्ने, राष्ट्र बैंक तान्ने
निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको अतिरिक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न निक्षेप उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकमै राखिरहेका छन्। फलतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथि पनि ठूलो ब्याज दायित्व सिर्जना भएको छ।
तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ। उक्त रुपैयाँबराबरको लगानीयोग्य कोष अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। त्यसैकारण राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजबापत वार्षिक १ खर्ब १६ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिरहेको छ। तर, समस्या तरलतामा मात्र सीमित छैन। निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहँदा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत दबाब बढ्दै गएको छ। कर्जा असुली हुन नसकेर बैंकहरूले सकार्नुपरेका जग्गा, भवनलगायतका सम्पत्ति बिक्री हुन छाडेका छन्।
बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति अर्थात् ‘नन् बैंकिङ एसेट’ ५६ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैकारण कर्जा असुलीमा समस्या, निष्क्रिय कर्जाको सम्भावित वृद्धि र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चापका कारण बैंकहरू कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने दबाबमा छन्। यसले बैंकहरूको नाफा र पुँजी कोषमा समेत असर पारिरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त हुँदा बजारमा पैसाको प्रवाह घटेको र त्यसको असर उपभोग तथा व्यापारमा परेको बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरे सरकारसँग उद्यमी–व्यवसायीको भेटघाट नै नहुने र निजी क्षेत्रका माग नसुनिने भएकाले लगानीको वातावरण नबनेको तर्क गर्छन्।
केही समययता सरकारले उद्यमी–व्यवसायीसँग पनि छलफल अघि बढाएकाले वातावरण बन्न थालेको घिमिरेको भनाइ छ। विदेशी लगानीकर्ताले पनि स्वदेशी व्यवसायीलाई सोधेरै लगानी गर्ने भएकाले पहिले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने घिमिरे बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
