अहिले देखिएको आर्थिक समस्या आजको आजै वा भर्खरै सिर्जना भएको होइन। यसलाई विगत ४÷५ वर्षको पृष्ठभूमिबाट हेर्नुपर्छ। कोभिड महामारीका कारण सुरुमा समस्या आयो। कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले केही उदार व्यवस्थाहरू गर्दा आयात अत्यधिक बढ्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न गयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नियमनमा केही कडाइ गर्नुप¥यो, जसले गर्दा लगानी र आपूर्ति शृंखलामा असर पर्नुका साथै विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भए।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिएको ट्रेड वार, अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्व, होर्मुज जलमार्गलगायतका आपूर्ति शृंखलामा देखिएका समस्याहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पारे, जसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्यो।
नेपालमा रेमिट्यान्सको आगमन उच्च रहेकाले तरलता त बढ्यो, तर सो अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन सकेन। कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण ओभरल एग्रिगेट डिमान्ड नबढ्नु हो। लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशभित्र माग बढ्न सकेन।
अर्कोतर्फ, व्यापारी तथा उद्योगपतिहरूले इमिडिएट फाइदा वा निकट भविष्यमा राम्रो हुने स्थिति नदेखेसम्म कर्जाको माग गर्दैनन्। वर्तमान अवस्था र निकट भविष्यप्रति पनि द्विविधा भएकाले व्यवसायीहरू ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा रहे।
घरजग्गाको मूल्य निकै माथि पुगेर विगत दुई वर्षदेखि स्थिर भएर बसेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ६० देखि ६७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा सम्पत्तिमा आधारित छ। पुरानो कर्जाको असुली कम हुँदा खराब कर्जा बढ्यो भने लिलाम गरिएका जग्गाहरू बिक्री नहुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्यो। यसले बैंकहरूको चक्र नै प्रभावित बनायो।
यसबाट एकातिर लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी देखियो भने अर्कोतिर समग्र माग घट्यो। यसको समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई सरकारको वित्त नीतिसँग जोडेर अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ।वित्त नीतिमार्फत सरकारले नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण दिनुपर्छ। सरकारले जे भन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि लगानीयोग्य वातावरणका लागि खुकुलो र सहयोगी नीति बनाउनुपर्छ।
विशेषगरी सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च बढ्दा रोजगारी र आम्दानी सिर्जना हुन्छ। सामान्यतया सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको ३ रुपैयाँ खर्च वा लगानी बढ्छ। तर, अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकिरहेको छैन।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढाउँदा व्यवसायीहरूको लागत घट्छ र पूर्वाधार तयार भई आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन मिल्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
