एआईको जवाफदेहिता मानिसमै रहनुपर्छ, मेसिनमा होइन : प्रधानन्यायाधीश
ललितपुर : प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजराज शर्माले न्यायलाई भौतिक संरचनामा मात्र सीमित राख्दा कानुनी शासन कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
ललितपुरमा सोमबारदेखि सुरु भएको १७ औं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय इन्टरनेट सुशासन मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रविधिको अभावमा सम्पूर्ण सेवा र कार्यप्रणाली ठप्प हुने स्थिति रहेको बताए। ‘इन्टरनेट र सूचना प्रविधि सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ,’ उनले भने।
गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपालका अदालतहरूले भौतिक अभिलेख गुमाएको र यस वर्षको बाढीले विभिन्न जिल्लाहरूलाई सम्पर्कविहीन बनाएको परिस्थिति स्मरण गराउँदै उनले न्याय सम्पादन र संस्थागत निरन्तरताका लागि उत्थानशील डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबारे उनले प्रविधि जति सुदृढ भए पनि यसको जवाफदेहिता भने मानिसमै निहित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘एआई र प्रविधिको जवाफदेहिता सधैं पहिचान गर्न सकिने मानिस वा संस्थामा रहनुपर्छ, कहिल्यै मेसिनमा होइन,’ उनले भने।
न्यायपालिकाले पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोनिक दर्ता, अभिलेख तथा प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइमा प्रविधिले ठूलो सहयोग पुर्याएको बताए। तर, प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै केही आन्तरिक जोखिमहरूसमेत सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। डिजिटल रूपान्तरणलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सर्वोच्च अदालतले भर्खरै ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०८२’ तर्जुमा गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले उक्त नीतिले सूचना सुरक्षालाई प्रमुख आधारको रूपमा अंगीकार गरेको बताए।
‘न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरण केवल नवप्रवर्तनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, यो सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले थपे। कार्यक्रममा आयोजक इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले विपद् वा संकट आएपछि मात्र नभई संकटअघि नै सुदृढ पूर्वाधार र पूर्वतयारी आवश्यक पर्नेमा जोड दिए। ‘संकटकै बेला सुदृढता निर्माण गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमकी बहुसरोकारवाला सल्लाहकार समूह अध्यक्ष जेनिफर चुङले स्थानीय र क्षेत्रीयस्तरका छलफल तथा निष्कर्षहरूलाई विश्वव्यापी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताइन्। सम्मेलनका निष्कर्षहरू आगामी डिसेम्बरमा केन्याको नैरोबीमा हुने आईजीएफ २०२६ सम्म पुर्याउन उनले सहभागीहरूलाई आग्रह गरिन्।
मञ्चको सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष अमृता चौधरीले उदीयमान प्रविधिका जोखिम र डिजिटल विभाजन सम्बोधन गर्न विविध आवाज र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइन्। ‘संकटका बेला सुदृढ इन्टरनेटको संरक्षण’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलन असोज २१ गतेसम्म चल्नेछ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको आयोजना तथा इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपालको सह–आयोजनामा भइरहेको यस सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १ सय ३० तथा नेपालका १ सय ५० गरी करिब २ सय ८० जना नीति निर्माता, प्रविधि विज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !