जब रास्वपा सांसदकै र्‍याखर्‍याख्तीमा परे प्रस्तावित राजदूत

जब रास्वपा सांसदकै र्‍याखर्‍याख्तीमा परे प्रस्तावित राजदूत
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका १३ मध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको छ। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम होल्ड गरिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सुनुवाइबाट पहिलोपटक राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको हो।

महिला हिंसाको विषयमा गम्भीर आरोप लागेका साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत भएको। अस्वीकृत भएका सुनारमाथि महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेनलगायतका गम्भीर आरोप लागेका थिए भने खरेलमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप छ। होल्डमा राखिएका थापामाथि पीआरको विषयमा प्रश्न उठेको छ। 

थापाको परिवार अहिले पनि जापानमा रहेको र उनीहरूसँग पीआर भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै होल्ड गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जिज्ञान थापाले सरकारी कोषबाट पैसा लिए÷नलिएको र पीआर त्यागेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कुर्न प्रस्ताव गरेपछि सहमति जनाइएको थियो।

बाँकी १० जनाको नाम भने संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ सकिएसँगै डा. निश्चलनाथ पाण्डे (भारत), कल्याणराज शर्मा (चीन), चिरनजंग थापा (अमेरिका), गौरवशमशेर जबरा (बेलायत), र सरु जोशी (जर्मनी) को नाम अनुमोदन भएको छ। त्यस्तै, सुरेशकुमार कर्ण (इजरायल), पद्माक्षी राणा (ओमान), संगम श्रेष्ठ (दक्षिण कोरिया), प्राप्ति शेरचन (स्पेन), र डा. मञ्चला झा ( श्रीलंका) को नाम अनुमोदन गरिएको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

अस्वीकृत भएका सुनार र थापाविरुद्ध रास्वपा सांसदकै प्रश्न

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका क्रममा रास्वपाकै सांसदहरूले कतिपय प्रस्तावित राजदूतमाथि प्रश्नमात्रै उठाएनन्, आफैं फिर्ता हुन आग्रह गरे। 

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापालाई रास्वपाकै सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए। विवादित छवि भएका कतिपय प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सांसदहरूले आवेदन नै नगरेको भए राम्रो हुने सुझाव पनि दिए। श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. मञ्चलाकुमारी झामाथि पनि कार्यक्षमताका विषयमा प्रश्न उठेको छ।

सुनारलाई बोहराले सोधे– ‘किन एप्लाई गरेको ? ’

सबैभन्दा बढी प्रश्न साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारमाथि तेर्सिए। सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद दीपक बोहराले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘यस्ता कुरा आउँछन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै किन एप्लाई गरेको हो ? एप्लाई नै नगरेको भए हुन्थ्यो।’ उनले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए।

रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि प्रश्न उठाए। सुनारमाथि महिलामाथि घरेलु हिंसाको आरोप रहेको सांसद चौलागाईंले बताए। उनले भने, ‘उक्त मुद्दामा ललितपुर प्रहरीसम्म गएर मिलापत्र पनि गरेको, फौजदारी अभियोगमा मिलापत्र पनि गरेको भन्ने आरोप छ। तपाईं दलित अभियन्ताका रूपमा काम गर्दा करोडौं रुपैयाँ असुल गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको डीआईजीबाट कसैलाई एआईजीमा बढुवा गर्दिन्छौं भनेर पैसा असुल गर्नुभयो।’ 

चौंलागाईंले कसैलाई सांसद पद मिलाइदिन्छु भनेरसमेत रकम असुली गरेको आरोप रहेको बताए। प्रस्तावित राजदूत सुनार हाम्रो नेपाल पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आबद्ध रहेको कुरा पनि सांसद चौलागाईंले उठाएका थिए। चौलागाईंले प्रश्न गरे, ‘तपाईंले हाम्रो नेपाल पार्टीसँगको आबद्धता तोड्नुभएको छ कि तोड्नु भएन ? ’ प्रस्तावित राजदूत सुनारलाई जर्मनीबाट डिपोर्ट गरेर पठाएको गम्भीर आरोप समेत रहेको उनको प्रश्न थियो।

प्रतिपक्ष सांसदहरूले सुनारलाई राजदूत पदको प्रस्ताव छाडिदिन सुझाए। एमालेकी सांसद पद्माकुमारी अर्यालले पनि आफ्नी श्रीमती हुँदाहुँदै परस्त्रीसँग सम्बन्ध बनाएको कुरा स्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले भनिन्, ‘यो नैतिक चरित्र हो, यी प्रश्नले तपाईंलाई राजदूतका रूपमा कसरी सिफारिस गर्न सक्छौँ ? ’ नेकपाका नेता वर्षमान पुनले सुनारलाई राजदूत पदको प्रस्ताव छाडिदिन सुझाए। ‘यति गम्भीर रूपमा उजुरी आएको छ, त्यसको गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै राजदूत पदको प्रस्ताव छाडिदिनुस्, क्वीट गरिदिनुस्,’ पुनले भने।

प्रस्तावित राजदूत सुनारमाथि सबैभन्दा बढी उजुरी परेको थियो। उनीमाथि महिला हिंसादेखि विवादित सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको सम्बन्धलगायतका उजुरी परेका थिए। प्रस्तावित राजदूत सुनारले आफूले कुनै हिंसा नगरेको दाबी गरेका थिए। उनले आफूसँग जोडिएकी महिलासँग फोनमा झगडा भएको स्वीकार गरेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नमा सुनारले भने, ‘ममाथि मान्छे लगाएर पिट्ने, मार्ने पनि प्रयास गरिएका छन्। पुरुषमाथि पनि हिंसा भएको छ। जातीय हिंसा भएको छ। यहाँ सबै इमेल छन्। उहाँबाट पठाएको इमेल पनि छ, मैले पनि पठाएका इमेलहरू छन्। यहाँ प्रमाण छन्, मलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेको, पैसा मागेको कुरा यहाँ पेस गर्छु।’ 

आफूसँग ती महिलाको विवाद भएको उनले स्वीकारेका छन्। उनले स्पष्ट पारेका थिए, ‘विश्वास लाग्दैन भने मेरो इमेल एकाउन्ट पनि म यहाँहरूलाई दिन तयार छु, आफैँ खोल्न सक्नुहुन्छ, आफैं हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले महिला हिंसा गरेको छैन। जोख्दाखेर तराजु बराबर हुनुपर्छ। एकोहोरो महिला रुँदैमा राजदूतका लागि अयोग्य छ, तपाईंहरूले छोड्नुस् भन्नुभयो भने म मान्दिनँ।’

खरेलमाथि अनियमितताको आरोप
सत्तारूढ दलकै सांसदले मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पदमा सिफारिस चूडामणि खरेलमाथि प्रश्न उठाए। रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले खरेलमाथि असुली गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईं झापामा केही स्थानीयहरूसँग अनुदान मिलाइदिन्छु भनेर लाखौं रुपैयाँ लिएको र अहिले राजदूत नियुक्त भएसँगै त्यो तिर्न सुरु गरेको भन्ने कुरा छ,’ उनले भने। 

सांसद खत्रीले खरेलमाथि सामाजिक सञ्जाल पनि धेरैवटा चलाउने गरेको विषय संसदीय सुनुवाइमा उठाए। ‘कतिपयलाई पैसा लिइसकेपछि ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने गरिएको भनेर प्रमाणसहितका उजुरी हामीलाई प्राप्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि आएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, केही म्यानपावरसँग राजदूत भएर काम गर्छु भनेर केही रकम लिएको, तिनैले उपलब्ध गराएको गाडी चढ्ने गरेको भनेर गाडी नम्बरसहित हामीलाई उपलब्ध भएका छन्।’

सांसद खत्रीले खरेलमाथि संघ–संस्थामा काम गर्दाको लाखौं रुपैयाँ बेरुजु रहेकोदेखि पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर करोडौं रुपैयाँ लिएकोसम्म आरोप पनि लगाए। प्रस्तावित राजदूत खरेलले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरे।

झाको कार्यक्षमतामा प्रश्न
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. मञ्चलाकुमारी झाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। उनीमाथि मुख्य रूपमा सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदले कडा प्रश्न उठाएका थिए। रास्वपाका सांसद चौलागाईंले झाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरे। उनले झाको कूटनीतिक अनुभव, विगतको कार्यसम्पादन र प्रस्तावित नियुक्तिमाथि जिज्ञासा राखेका थिए।

सांसद चौलागाईंले डा. झाको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकाललाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न गरे। उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मापदण्ड र समावेशिताको नाममा गरिएका नियुक्तिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए। सांसद चौलागाईंले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रहँदा उनले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन नसकेको र मुद्दाहरू अलपत्र पारेको भन्दै डा. झाको कार्यसम्पादनमाथि टिप्पणी गरे।

‘विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असफल देखिएको व्यक्तिले संवेदनशील संवैधानिक वा कूटनीतिक निकायमा कसरी अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ ? ’ उनले प्रश्न गरे। उनले सार्क र बिमस्टेकको मञ्च प्रयोग गरेर क्षेत्रीय हित प्रवर्धन गर्ने तथा लुम्बिनी– श्रीलंकाबीचको धार्मिक पर्यटन र हवाई उडानलाई अगाडि बढाउने ठोस कार्ययोजना पेस गर्न डा. झालाई चुनौती दिएका छन्।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको पीआर के हो ? 
संसदीय सुनुवाइमा जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. थापाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। उनको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) को विषयमा संसद्ले जवाफ माग गरेको थियो। 

प्रस्तावित राजदूत थापासँग स्वार्थको द्वन्द्व तथा परिवारको हैसियतका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कूटनीतिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। एमाले सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति कुनै पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य हुने बताए। उनले पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना व्यतीत भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पनि स्मरण गराए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाको पीआरको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले प्रश्न गरे, ‘राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिने अवस्था आउनु हुँदैन। कार्यकाल सकिएपछि तपाईं स्वदेशमै फर्किनुहुन्छ कि फेरि जापान नै बस्नुहुन्छ, त्यसको स्पष्ट आधार के छ ? ’

थापाले भने जापानको स्थायी बसोबास स्वीकार गर्दै आफ्नो नाम राजदूतमा अनुमोदन भए आफ्ना परिवारबारे कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै चाल्ने बताए। ‘मेरो श्रीमती र २ छोरा जापानमा बस्छन्। उनीहरूको नागरिकता नेपाली नै छ। हामी कहिल्यै नेपालबाट भावनात्मक रूपमा टाढा भएका छैनौं,’ उनले भने।

आफूले जापानमा अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनी नखोलेको र आफ्नो घर टोकियोभन्दा धेरै टाढा घर रहेको स्वीकार गरे। ‘चार आना पनि नभएको जग्गामा सानो घर छ। त्यो श्रीमतीको स्वामित्वमा छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कानुनी हिसाबले काम गरेर कमाएको पैसाले घर किन्न पनि पाइन्छ।’

यस्ता थिए योग्यताका सूचक
१.     कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने।
२.     मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण ।
३.     सरकारी सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको।
४.     विदेशमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास नभएको।
५.     भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको।
६.     नेपालको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यअनुभव ।
७.     सम्बन्धित नियोग वा क्षेत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा पोख्त हुनुपर्ने।
८.     अंग्रेजी भाषा अनिवार्य र सम्बन्धित देशको स्थानीय भाषाको ज्ञान भएमा प्राथमिकता।
९.     खटिने देशमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थको सम्बन्ध नभएको।
१०.    स्वदेशी वा विदेशी दाताद्वारा सञ्चालित संस्थामा कार्यरत नरहेको।
११.    उच्च नैतिक चरित्र र कदरयोग्य प्रतिष्ठा भएको।
१२.    कठिन परिस्थिति वा जुनसुकै समयमा पनि काममा खटिन तयार ।
१३.    नेपाल सरकार वा कुनै पनि विदेशी निकायबाट कालोसूचीमा नपरेको।
१४.    विदेशी दाताको संस्थामा काम गरेको भए कम्तीमा १० वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा भएको।
१५.    भियना महासन्धि तथा कूटनीतिक आचारसंहिता र नियमहरूको राम्रो ज्ञान भएको।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.