मर्यादाभित्रको संवाद, सन्तुलनको लोकतन्त्र
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सांसदहरूसँगको चरणबद्ध परामर्श र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको अदालतका फैसला जाँच्न संसदीय समितिको मागले एउटै प्रश्न उठाएको छ– शक्ति पृथकीकरणको सीमा के हो ? संविधानले राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा बाँडेको छ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता शक्ति बाँडफाँटमा होइन, सीमाको सम्मानमा छ। परामर्श सहकार्य हो, हस्तक्षेप होइन। संसद्ले कानुन बनाउँछ, अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ। अदालतका फैसलामाथि संसदीय समीक्षा न्यायिक स्वतन्त्रता र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रहार हो।
शाहले विभिन्न समूहका सांसदहरूसँग थालेको चरणबद्ध परामर्श र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले निम्ता अस्वीकार गरेको घटनाले बहस चर्काएको छ। प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदसँग बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक–पुल र जलविद्युत् पुनर्निर्माणमा, युवा सांसदसँग डिजिटल सुशासन, स्टार्टअप, रोजगारी र दिगो विकासमा छलफल भएको समाचार छ। प्रश्न कानुनी होइन, प्रवृत्तिको होः प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई मातहतको समूह ठानेका हुन् कि जनप्रतिनिधिको विज्ञता लिएका हुन् ? संसद् सरकारको विभाग होइन। परामर्शले सुशासन बलियो बनाउँछ– यदि त्यो आदेश होइन, संवाद हो भने।
संसद् शक्ति–पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिमको स्वतन्त्र अंग हो। संसद्ले कानुन बनाउँछ, सरकारका काममा प्रश्न उठाउँछ, बजेट र नीतिमाथि छलफल गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा सांसद अधीनमा आएको बुझ्नु गलत हो। प्रधानमन्त्रीले सांसदको विज्ञता लिन सक्छन्, अधीनस्थ व्यवहार गर्न मिल्दैन। सांसदले पनि आफूलाई प्रशासनिक संरचना बनाउनु हुँदैन।
संसदीय प्रणालीको मूल विशेषता नै सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु हो। संविधानको धारा ७६(१०)ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ गम्भीर छ। प्रधानमन्त्री शक्तिको स्रोत होइनन्, संविधानअनुसार सरकार चलाउने कार्यपालिका प्रमुख मात्र हुन्। संसद् जनप्रतिनिधिको संस्था हो, त्यसैले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसकारण प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग संवाद गर्नु अस्वाभाविक होइन, आवश्यक नै हो। कानुन बनाउन, बजेट पारित गर्न र नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकारलाई संसद् चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीको वैधता नै संसदीय विश्वासमा अडिएको हुन्छ तर यो सम्बन्ध उल्टाउन मिल्दैन।
सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको अधीनस्थ बनाउने, संसद्को स्वतन्त्र भूमिकालाई कमजोर पार्ने र सांसदलाई सरकारी नीतिको अनुमोदक मात्र बनाउने प्रयासले संस्थागत सन्तुलन बिगार्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं नियमित संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, सांसदलाई बोलाएर निर्देशन दिने शैलीले होइन।
प्रधानमन्त्रीले विधागत रूपमा सांसदसँग छलफल गरेकै आधारमा त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। बाढी आएमा इन्जिनियर सांसदसँग पुनर्निर्माणमा, स्वास्थ्य संकटमा चिकित्सक सांसदसँग, शिक्षा सुधारमा शिक्षाविद् सांसदसँग र युवा नीति वा प्रविधिमा सम्बन्धित विज्ञ सांसदसँग सुझाव लिनु उपयोगी हुन्छ। जुन लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। तर यसको स्पष्ट सीमा छ– विज्ञता उपयोग गर्ने नाममा संसद्को संस्थागत भूमिका कमजोर हुनुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई ‘तपाईंको विज्ञता चाहियो’ भन्न सक्छन् तर ‘सरकारले जे गर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने अवस्था बन्नु हुँदैन। शक्ति–पृथकीकरणको अर्थ संवादहीनता होइन। नेपालको संविधानले शक्ति–पृथकीकरणसँगै नियन्त्रण र सन्तुलन स्वीकारेको छ। त्यसैले प्रश्न संवाद भए–नभएको होइन, संवादको प्रकृति कस्तो छ भन्ने हो।
संवादको उद्देश्यले त्यसको वैधता निर्धारण गर्छ। सार्वजनिक नीति निर्माण, संसद्मा पेश हुने विषयमा सुझाव, जनताको समस्या बुझ्न वा राष्ट्रिय हितमा सहकार्यका लागि गरिने संवादले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। तर संवादको माध्यमबाट सांसदलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने, संसद्को स्वतन्त्र भूमिका कमजोर पार्ने वा आलोचनात्मक आवाज निषेध गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यो गम्भीर विषय हुन्छ। संसद् सरकारको सल्लाहकार समिति होइन। सांसद प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत सल्लाहकार पनि होइनन्, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिन सक्छन् तर सांसदको भूमिका सल्लाह दिनुमात्र होइन।
संसद्ले कानुन बनाउँछ, नीति–कार्यक्रममाथि बहस गर्छ, सार्वजनिक खर्च अनुमोदन गर्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्छ र संसदीय समितिमार्फत अनुगमन गर्छ। संविधानले संसद्लाई आफ्नो कार्य सञ्चालन र नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदैमा संसद्को अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। तर अभ्यासमा संवादले संसद्को सार्वभौमसत्तालाई छायाँमा पार्ने र अनुकूल कानुनका लागि दबाब दिने रूप लियो भने त्यसले शक्ति–पृथकीकरणको मर्ममा आघात पुर्याउँछ।
अब सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न– भोलि प्रधानमन्त्रीले यसरी नै न्यायाधीशलाई पनि बोलाएर सल्लाह लिन थाले के हुन्छ ? प्रश्न स्वाभाविक हो तर सांसद र न्यायाधीशको अवस्थालाई एउटै ढाँचामा राख्न मिल्दैन। सांसद राजनीतिक–व्यवस्थापकीय प्रक्रियाका हिस्सा हुन्, न्यायाधीश न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने संवैधानिक पदाधिकारी हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशलाई नीति वा राजनीतिक विषयमा नियमित सल्लाहका लागि बोलाउने अभ्यास अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। विशेषगरी विचाराधीन मुद्दा, न्यायिक निर्णय वा आदेशमा कार्यपालिकाबाट दबाब, निर्देशन वा प्रभाव पार्ने प्रयास न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुन्छ। संविधानको धारा १०५ ले संसद्मा समेत विचाराधीन मुद्दाको निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन खोजेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री–सांसद संवाद र प्रधानमन्त्री–न्यायाधीश संवादलाई समान रूपमा हेर्नु हुँदैन।
आज सांसद, भोलि न्यायाधीश भन्ने डरभन्दा संस्थागत सीमा महŒवपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा कुनै घटनाबाट तत्काल सबैभन्दा खराब भविष्यको घोषणा गर्नुभन्दा शक्ति प्रयोगको सीमा कहाँ छ भनेर पहिचान गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक सांसदसँग पूर्वाधारमा छलफल गर्दैमा भोलि न्यायाधीशलाई राजनीतिक निर्देशन दिन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री पदलाई कहिलेकाहीँ अत्यधिक शक्तिशाली ठानिन्छ, तर संवैधानिक रूपमा त्यो निरंकुश हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख हुन्, कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। यसको अर्थ सबै संस्था मातहत राख्न सक्छन् भन्ने होइन। संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय सबैका आआफ्नै अधिकार छन्। प्रधानमन्त्रीको शक्ति जति ठूलो देखिए पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन।
प्रधानमन्त्री शाह नयाँ शैली, प्राविधिक सोच र प्रशासनिक सुधारका एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छन्। उनी झापा–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध छन्। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका कारण प्रविधि, पूर्वाधार र प्राविधिक दक्षतालाई नीतिमा जोड दिनु स्वाभाविक हो।
लोकतन्त्रमा असल उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन, संवैधानिक प्रक्रिया पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। ‘देश विकास गर्न चाहन्छु’ भन्ने उद्देश्यले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिँदैन। ‘विज्ञको कुरा सुन्न चाहन्छु’ भन्ने नाममा संस्थागत सीमा समाप्त गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले सांसदसँगको छलफलका लागि स्पष्ट संस्थागत ढाँचा आवश्यक छ।
नेपालको लोकतन्त्रको समस्या संसद् धेरै शक्तिशाली भएर होइन, प्रभावकारी हुन नसक्दा देखिएको हो। त्यसैले सरकार–संसद् सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा होइन,
संवैधानिक सहकार्य र उत्तरदायित्वको सम्बन्ध हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्मान गर्नुपर्छ, सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले संसद्मा जवाफ दिने, समितिले निगरानी गर्ने र सरकारले सुझाव ग्रहण गर्ने तर अन्तिम निर्णय संवैधानिक अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबाट हुने नै संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो। शाहले सांसदसँग चरणबद्ध छलफल गर्दैमा त्यो घातक वा असंवैधानिक भन्नु सही निष्कर्ष होइन। सांसदसँग संवाद गर्न संवैधानिक बाधा छैन, बरु संसदीय प्रणालीमा निरन्तर संवाद आवश्यक छ। यसको अर्को पाटो उत्तिकै महŒवपूर्ण छ– सांसद प्रधानमन्त्री मातहत हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको स्थान लिन सक्दैन, व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको शाखा बन्न सक्दैन र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्दैन। यही स्पष्ट सीमारेखा हो।
त्यसैले मूल प्रश्न प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग कुरा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने होइन। मूल प्रश्न त कुरा गर्दा के उनीहरूलाई स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिका रूपमा सम्मान गर्छन्, संसद्को भूमिका स्वीकार गर्छन् र आफ्नो सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने हो। नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य यही व्यावहारिक उत्तरमा छ। प्रधानमन्त्री जोसुकै होउन्– कोही संविधानभन्दा माथि हुँदैनन्। सांसद प्रधानमन्त्रीका कर्मचारी होइनन्, न्यायाधीश कार्यपालिकाका सल्लाहकार होइनन्। लोकतन्त्र व्यक्तिको शक्तिले होइन, संस्थाको मर्यादाले बलियो हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हरेक निर्णयले सन्देश दिनुपर्छ– सरकार बलियो छ तर संविधानभन्दा माथि छैन, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली छन् तर संसद्प्रति उत्तरदायी छन्, संसद् सहकार्य गर्न सक्छ तर मातहत छैन र न्यायपालिका स्वतन्त्र छ।
लोकतन्त्रको रक्षा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएर होइन, संविधानभित्र बलियो बनाएर, संसद्लाई सरकारको अधीनमा होइन, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएर र न्यायपालिकालाई प्रभावमा होइन, स्वतन्त्र राखेर मात्र सम्भव छ। अधिवक्ता एवं रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनी संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले शक्ति–पृथकीकरण र न्यायिक स्वतन्त्रताबारे महŒवपूर्ण बहस जन्माएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति–पृथकीकरण र नियन्त्रण–सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। न्यायपालिकाले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा न्याय गर्नुपर्छ। फैसलामा त्रुटि, अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आशंका भए छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक छ, त्यसैले न्यौपानेले उठाएको न्यायिक जवाफदेहिताको प्रश्न पूर्णतः असान्दर्भिक होइन। तर फैसला समीक्षाको नाममा संसद्ले समिति बनाएर न्यायिक निर्णयमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण खोजे न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। फैसलाप्रति असहमति र न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने कार्य फरक हुन्।
फैसलाको पुनरावलोकन र न्यायाधीशमाथि कारबाही संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्छ। त्यसैले न्यौपानेको भनाइलाई जवाफदेहिता र अधिकारक्षेत्र दुवै कोणबाट हेर्नुपर्छ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहुने संवैधानिक सीमा जोगाउनु नै विधिको शासनको आधार हो, नत्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिकामाथि अप्रत्यक्ष आक्रमणको जोखिम बढ्छ।
लुइटेल, अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !