अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन किन प्रस्ताव पठाउँदैन नेपाल ?
काठमाडौं :गत साता हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को ४६औं बोर्ड बैठकले विभिन्न देशलाई १.९ बिलियन डलरबराबरका परियोजनाहरू दिने निर्णय गर्यो। कोरियामा भएको उक्त बैठकबाट विभिन्न देशले २१ वटा परियोजनाका लागि यति ठूलो रकम हात पारे। तर, नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न पर्याप्त प्रस्ताव नै नपठाएको जलवायुवित्तका जानकारहरू बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्नलाई स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो कोष हो, जीसीएफ। नेपालले हालसम्म यस कोषबाट १५७ मिलियन डलरबराबरको सहयोग प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ५.५ मिलियन डलर रेडिनेसको रूपमा र अनुदानका रूपमा १४४ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृत प्राप्त भएको छ।
यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ३६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका परियोजनाहरू सञ्चालन हुने भनेको छ। ४९.९ मिलियन डलरबराबरको परियोजनाअन्तर्गत जलवायु पे्ररित जोखिम कम गर्न हिमतालहरूको पानी घटाउने, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जोखिमको मध्यनजर गरेर जोखिम हटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय समुदायमा सूचना दिनेलगायतका काम गर्नुपर्नेछ। यस परियोजनाअन्तर्गत संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको लुम्दिङ छो र होंगुु, मनाङको ठूलाकी हिमतालको पानी घटाउने काम गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएनले २७.४० मिलियन डलरको परियोजना ल्याएको छ। जसअन्तर्गत गण्डकी जलाधार क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदाय र त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने भनिएको छ।
त्यसैगरी, जीसीएफबाट प्राप्त अन्य परियोजनाअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रमा उत्थानशीलता कार्यक्रम गर्नेछ। आईयूसीएनले गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको सुधार गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) ले हरीत गृह ग्यास न्यूनीकरणका लागि जलवायुमैत्री स्वच्छ चुलो कार्यक्रम ल्याएको छ। एसियन विकास बैंक (एडीबी) ले इमोबिलिटी कार्यक्रमका लागि परियोजना स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले कर्णाली प्रदेशमा वनमा आश्रित समुदायको जलवायु उत्थानशीलता र अवसर बढाउने काममा लागि परियोजना ल्याएको छ। त्यसैगरी कर्णाली परियोजनाका लागि एनटीएनसीले ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अर्थमन्त्रले जानकारी दिएको छ।
तर, नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको रकमभन्दा अझै प्राप्त गर्ने आधार रहेको जलवायुवित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले बताए। ‘नेपालमा भइरहेका जलवायुजन्य विपद्को बारेमा दुनियाँलाई थाहा छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालले सक्दो प्रयास गरेर रकम ल्याएर समुदायसम्म पुग्नसक्नुपर्छ।’ रकम प्राप्त गर्नलाई नेपालले पर्याप्त प्रपोजल नै नलेखेको क्षेत्रीले बताए। ‘जीसीएफ जस्ता कोषहरू नेपाल जस्तो जोखिममा रहेका देशहरूको सहयोगका लागि बनेका हुन्’ उनले थपे, ‘जति धेरै प्रोजेक्ट लेख्छौं त्यति नै पैसा पाउन सकिन्छ। प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। पैसा लिन कसैले बोलाउँदैन।’
भोटेकोशी बाढीपछि आकस्मिक सहयोगका लागि हानिनोक्सानी कोषबाट २० मिलियन डलर पाउँदा पनि खुसी मनाउने काम भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘एउटै बैठकले झन्डै दुई बिलियन डलर दिने निर्णय गरेको छ नेपाल यति थोरै पैसा पाउँदा नै खुशी छ,’ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग प्राप्त गर्नलाई पर्याप्त प्रपोजल नलेखेको सत्य भएको बताएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कम प्रपोजल हालेको सत्य हो। धेरै पठायो भने धेरै प्रोजेक्ट पाउन सकिन्थ्यो होला।’ तर, कोषले पनि एउटै देशलाई बारम्बार सहयोग गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने तर्क मन्त्रालयको छ। ‘पैसा प्राप्त गर्नलाई राम्रोसँग ‘कन्सेप्ट नोट’ लेख्नुपर्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘कन्सेप्ट नोट स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रस्ताव लेख्ने हो।’ रकम पाउनलाई प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले प्रस्ताव गरिएको विषय पनि उत्कृष्ट हुनुपर्ने स्रोतले बताएको छ।
लक्ष्य पूरा गर्न निकै चर्को
नेपाललाई राष्ट्रिय अनुकूलनका लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा १२१.१४ बिलियन अमेरीकन डलर चाहिन्छ। १२.३२ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाए पनि १०८.८३ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) पूरा गर्नलाई सन् २०५० सम्ममा ४७.४ बिलियन डलर आवश्यक छ । यसमा १.५ बिलियन डलर आन्तरिक स्रोतबाट र ४५.९ बिलियन डलर बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) सन् २०२५ देखि २०३५ सम्ममा पूरा गर्नका लागि ७३.७४ बिलियन डलर आवश्यक छ। यो लक्ष्य पूरा गर्नलाई आन्तरिक स्रोतबाट १०.८२ बिलियन अमेरिकन डलर र बाहय स्रोतबाट ६२.९३ बिलियन अमेरिकन डलर प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यी लक्ष्यहरू पूरा गर्नलाई समग्रमा १२१.१४ बिलियन अमेरिकन डलर चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !