मलेसिया रोजगारी सधैंका लागि बन्द भएको हो ?

मलेसिया रोजगारी सधैंका लागि बन्द भएको हो ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : केही दिनदेखि मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्द भएको खबर बाहिरिएका छन्। नेपाली अदक्ष श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक मानिँदै आएको मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दाबी गरिएका छन्।

तर, यसको आधिकारिक पुष्टि न त नेपाल सरकारले गरेको छ, न त मलेसिया सरकारले नै कुनै सूचना जारी गरेको छ। आधिकारिक रूपमा मलेसिया रोजगारी सधैंका लागि बन्द भएको अवस्था होइन। भिसा लागिसकेका कामदारहरू दैनिक रूपमा मलेसिया उडिरहेकै छन्।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपालका ३६ स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाले रिपोर्ट जारी गरेपछि मात्र मलेसियाको भिसा प्रक्रिया अघि बढ्छ। एफडब्लूसीएमएसले नेपालबाट कामदार लैजान तोकेका २५ वटा म्यानपावरमार्फत नै बायोमेडिकल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। मलेसियाले गत असोज १५ देखि नयाँ श्रमिकको बायोमेडिकल बन्द गरेको छ, जसका कारण नयाँ भिसा जारी हुन सकेको छैन।

मलेसिया सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावरबाट मात्र नेपाली कामदार पठाउने गरी सूचना जारी गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले २५ वटा म्यानपावर मात्र सूचीकृत हुनुको आधार र मापदण्डबारे प्रश्न उठाउँदै मलेसिया सरकारसँग जवाफ मागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समस्या सुल्झाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ।

नेपालले मलेसियाद्वारा सूचीकृत २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक एजेन्सीलाई स्वीकृति दिएको छैन। श्रम मन्त्रालयले यो विषय दुई देशको संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले बैठकका लागि नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ को मिति प्रस्ताव गर्दै मलेसियाको अनुकूलताअनुसार तय गर्न सकिने जनाएको छ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले मलेसिया रोजगारी पूर्ण बन्द भएको आधिकारिक जानकारी नआएको बताइन्। ‘नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका र वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका सबै म्यानपावर सरकारका लागि समान हुन्,’ आचार्यले भनिन्, ‘२५ वटामात्र छनोट हुनुको आधार के हो ?        हामीले जवाफ मागेका छौं। सीमित म्यानपावरलाई मात्र अनुमति दिँदा सिन्डिकेट हाबी हुन्छ र अन्ततः श्रमिक नै मारमा पर्छन्। कूटनीतिक पहलबाट दुवै देशको कानुनसम्मत समाधान निस्कनेमा हामी विश्वस्त छौं।’

पटक–पटक किन अवरुद्ध हुन्छ मलेसिया रोजगारी ?       

मलेसियाको श्रम बजारमा अन्योल सिर्जना भएको यो पहिलो पटक भने होइन। २०७२ सालयता नीतिगत परिवर्तन, प्रशासनिक जटिलता र सिन्डिकेटका कारण पटक–पटक रोजगारी अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सन् २०१५ यता कहिले मलेसियाको भर्ना रोक्ने निर्णय त कहिले नेपालको अडानका कारण श्रम बजार प्रभावित बनेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रमिकको अधिकार, खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै कूटनीतिक संवादबाट निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन्।

तथ्यांक अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच सन् २००२ देखि औपचारिक रूपमा श्रमिक आपूर्ति सुरु भएको हो भने २०७५ कात्तिक २६ मा पहिलो द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। हाल नेपालमा १,१०६ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन्। व्यवसायीहरू सबै इजाजतपत्र प्राप्त एजेन्सीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको कूटनीतिक पहल

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट र अन्योल हटाउन उच्चस्तरबाटै पहल सुरु भएको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी, मर्यादित र शोषणमुक्त बनाउन जोड दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। यसले श्रमिकलाई मारमा पारेको छ। दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराई यसको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्दछु।‘

जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले आफू पनि शोषणकारी र गलत परिपाटीको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई तत्काल नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यसैबीच, नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवले पनि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णसँग टेलिफोन संवाद गरी नेपालका सम्पूर्ण इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.