वातावरण र सुशासन
यदि कसैको कारणले कसैलाई वातावरणीय असर परेमा त्यसबाट जे जति क्षति हुन्छ, उक्त क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व स्वयं राज्यको हुनेछ।
खाद्यपदार्थमा मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता अधिकार
सामाजिक सञ्जालमार्फत गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेका छन्। स्वास्थ्य दाबी गरेका तर प्रमाणविहीन उत्पादन यत्रतत्र छन्। डिजिटल भुक्तानीमा ठगी मौलाउँदो छ।
मानवीय व्यवहार र भ्रष्टाचार
धर्मले भ्रष्टाचारलाई आध्यात्मिक र नैतिक पतनको रूपमा व्याख्या गर्छ भने दर्शनले यसलाई सामाजिक न्याय र नैतिक मूल्यहरूको संकटका रूपमा बुझ्छ ।
सुशासनको प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
राज्यको उत्पत्ति नै जनताको सेवा गर्न भएको हो। आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवासुविधा राज्य प्रणालीबाट पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
सार्वजनिक जवाफदेहिता : सुशासनको आधार
सार्वजनिक जवाफदेहितामा राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन सार्वजनिक प्रशासन पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन।
बेथितिभित्र ‘क्लिन स्विप’को खोजी
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्।
अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै नेपाल
काठमाडौं : यो वर्ष पनि नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। गत वर्ष जस्तो थियो…
भ्रष्टाचार अन्त्य नारा होइन, कार्यान्वयनमा चाहियो
काठमाडौं : भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्द…
भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति विदेशमा कति होला कति
काठमाडौं :
तपाईंले अख्तियारको नेतृत्व गरेको ५ वर्ष पूरा भयो, प्रवेश गर्दा र अहिले सुश…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको उद्देश्य विकास र वित्ताीय अपराध नियन्त्रणलाई सँगसँगै लग्नुपर्छ भन्ने हो। सहीको सुरक्षा र गलतको चिरफार गरी। न कि अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने गरी।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सरकारको अभिभारा
जुन सचिवले ऐन, कानुनमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ आफू अनुकूल भएन भनेर उसलाई सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
सुशासनको ऐना : स्थानीय सरकार
सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भ्रष्टाचारविहीन दक्ष र प्रभावकारी सेवाले नै मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
चोख्याउँ राजनीति
राज्यलाई घाटा पार्ने, अनुचित कार्य, अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुत्ति पाएका छन्। यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ। स्वार्थ बाझिएको र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्याख्या हुनुपर्छ।
ए हजुर, कहाँबाट कमाउनु भो ?
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय बलियो हुनु आवश्यक छ।
सुशासनका लागि चलायमान अर्थतन्त्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ६ महिनाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थिति सार्…
देशलाई टाट पल्टाउनेहरू !
पदमा पुग्नेहरू अझै सम्पन्न हुँदै जाने अनि माटोमा पसिना चुहाउनेहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ-धौ हुने परम्परा कायमै रहिरह्यो भने ‘कुर्सी’मा पुग्नलाई चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाउँदै अन्ततः भ्रष्टाचार नै मौलाउने वातावरण बन्न जान्छ।
ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन विधि नै भ्रष्ट
सरकारी निकायमा ठेक्कापट्टा रकमलाई मात्र आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ, त्यही नै सबैभन्दा भ्रष्टाचारको गतिलो बाटो बनिरहेको छ ।
अनुचित कार्य कसको कार्यक्षेत्र
लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। जतिसुकै उच्च तहको पदाधिकारी किन नहोस्, ऊ आफ्नो जुनसुकै निर्णयप्रति उत्तारदायी र जवाफदेही बन्नैपर्छ।
भ्रष्टाचारले (न)छोएको सुरक्षा
प्रहरीमा राजनीतिकरण गरिनु गलत कार्य हो। यद्यपि १०० जनामा ९० जना प्रहरीले नेताका कुरा सुन्दैनन्, १० जना मान्ने पनि हुन्छन्।
नियामक निकाय गतिलो नहुँदा भ्रष्टाचार मौलायो
भ्रष्टाचार, मुलुकको ठूलो समस्या हो। अर्थात्, भ्रष्टाचारले देश नै थिलथिलो भएको छ। भ्रष्टाचार घट्नुभन्…
