मन्त्रालय माग्यो भनेर हामीविरुद्ध दुष्प्रचार र भ्रम फैलाइयो : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत नपुगेपछि यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी नेपालतिर सबैको ध्यान छ। तर, सरकारलाई अफ्ठ्यारो परेपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको विपक्षीले आरोप लगाउन थालेका छन्। 

संसदमा पेश भएको अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा सरकारसँग बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको साथ आवश्यक भएकाले पार्टीको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। जहाँ जसपा नेपालको समर्थन बिना सरकारले सदनमा पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास गराउन सहज छैन।

जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा कि विपक्षमा रहने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। यता, यादवको ध्यान सत्ता, मन्त्री र मन्त्रालयतिर रहेको चर्चाका बीच उनले तत्काल आफूहरू सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्।

अध्यादेश पास गराउन जसपा नेपालले सत्ता पक्षसँग मन्त्रालय मागेको कुरो पनि चर्चामा छ नी ? भन्ने अन्नपूर्णको  प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘मन्त्रालय माग्यो भन्ने कुरो उडन्ते हो। मन्त्रालय माग्यो भनेर हामीविरुद्ध दुष्प्रचार र भ्रम फैलाइएको मात्रै हो।’ 

---

अन्नपूर्णकर्मी राजकरण महतोले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले अध्यादेशको बाहनामा हलो अड्काउने र गोरु चुटिरहेको कुराले चर्चा पाइरहेको छ। साँच्चै कुरो चाहिँ  के हो ?

न हामीले अध्यादेश ल्याएका हौं न त हाम्रो सल्लाहमा ल्याइएको हो। न हामी हलो अड्काउने , न त हामी गोरु चुट्ने।

अध्यादेशबारे तपाईँको पार्टीको धारणा ?

हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको विषयमा निर्णय गर्छ। आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।

तपाईंहरू अध्यादेशको पक्षमा हो कि विपक्षमा हो ?
अहिले हामी न पक्षमा छौं न त विपक्षमा । नकारात्मक रूपले होइन, हामी सकारात्मक रूपले सोच्छौं। देश र जनताकै हितमा निर्णय गर्छौं। तर, हाम्रो निर्णय भइसकेको छैन। पार्टीमा छलफल र बहस हुन्छ। त्यसपछि हामी आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्छौं।

तर, अध्यादेशको अड्को लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पद माग्न जानुभयो भनेर चर्चा छ ?

योभन्दा वाहियात कुरा केही हुँदैन। यो हावादारी कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले आउनुस् बसौं भनेपछि जानु हुँदैन ? हामी गयौं। प्रधानमन्त्रीसँग जाँदा दुई, तीनवटा शब्द उहाँले भन्नुभयो। र आग्रह गर्नुभयो,‘अध्यादेशमा हामीलाई सहयोग गर्नुस्।’ मैलै उहाँलाई भने, ‘विचार गर्छौं, पार्टीमा बृहत छलफल गर्छौं। अनि निर्णय गर्छौं। मैले त्यति मात्रै भनेको हुँ। हामी दुईजनाको कुरा नै त्यति हो।'

अनि कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा के कुरा भयो ?

उहाँसँग पनि त्यही कुरो भयो।

के कुरो ?

उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशमा सघाइदिनुपर्‍यो। पार्टीले समर्थन गरिदिनुपर्‍यो।’ हामीले भन्यौं, ‘पार्टीमा हामी यस विषयमा छलफल गर्छौं।’

अहिले अवसर पनि छ भनेर  पदमै जान चाहेको हो ?

राजनीतिमा केही मूल्य मान्यता र लक्ष्य पनि हुन्छ। हाम्रो राजनीति मिसन पोल्टिक्स पनि हो। त्यसले गर्दा हामी अध्यादेशको कन्टेन्ट, उद्देश्य र देश र जनतालाई पार्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका पक्षहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्छौं। अन्य कुरा हेर्दैनौं। 

यसो भन्दै गर्दा, यहाँले त अध्यादेश पास गराउन सत्तापक्षसँग मन्त्रालय मागेको कुरो पनि आइरहेको छ ?
मन्त्रालय माग्यो भन्ने कुरो उडन्ते कुरो हो। मन्त्रालय मागे भनेर हामीविरुद्ध दुष्प्रचार र भ्रम फैलाइएको मात्रै हो।

 त्यसो भए, जसपा नेपाल अहिले सरकारमा जाँदैन ?
अँ, सरकारमा जाने कुरै छैन हाम्रो।

अध्यादेशमा चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ?
अरु अरु पनि छन्, थुप्रै पार्टी छन्। हामी त्यति ठूला छैनौं। निर्णायक पनि छैनौं। अध्यादेशको अन्तरवस्तु देश र जनताको अनुकूल छ वा छैन ? भन्ने विषय विश्लेषण गरेर भन्छौं। पार्टीको संसदीय दलको निर्णयअनुसार संसदमा धारणा राख्छौं।

जसपा नेपालको राजनीतिक लाइन के हो ?
समावेशी समानुपातिकका लागि हामी लड्ने शक्ति हौं। हामी लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौं। राजनीतिक लोकतन्त्रले मात्रै हुँदैन। सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।  लोकतन्त्र समावेशी पनि हुनुपर्छ। कसैलाई भाषा, धर्म, बोली र जातिको आधारमा राज्यले भेदभाव गर्ने, हेप्ने, उपेक्षा गर्ने, उसलाई स्रोत र साधनको पहुँचबाट बञ्चित बनाउने, बहिष्करणमा लैजाने कार्य मानवता विरुद्धको अपराध नै भन्छौं हामी। त्यो अपराध हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं।

संविधानमा थोर बहुत कुरा समेटिएको पनि छ धेरै कुरा विभेदकारी पनि छ। अहिले हामीले समावेशितालाई छोड्न सक्दैनौं। कसलै खोसे भने हामी लड्छौं। हामी संघर्ष गर्छौं। सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, संघियताको विरुद्ध जाने कुरासँग हामी स्वीकार गर्दैनौं।

ठूलो पार्टीले थ्रेस होल्ड बढाउने भनेको छ ? यो ठीक हो त ?

यसो गर्दा हुन्छ नि दुईवटा पार्टीको नाम लेखिदिने, दुईवटा पार्टीबाहेक अरुले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर कानुन नै ल्याउँदा पनि त हुन्छ नि। उहाँहरूमै इमान्दारिता छैन। उहाँको चुनावी घोषणापत्र र स्थापनाकालदेखि नै बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लडेको होइन र ? कांग्रेस र कम्युनिष्टको झण्डामुनि त्यत्रो सयकडौं मान्छेले सहादत दिएको होइन र ? आज त्यसलाई धोका दिएर आज दुईदलीय, भोलि एक दलीय व्यवस्था भन्न मिल्छ ? हामी बहुदलीय व्यवस्था व्यवस्थाको पक्षमा छौं। एक दलीय, दुई दलीय, निर्दलीय व्यवस्थालाई मान्दैनौं।

साना दलले गर्दा देशका राजनीतिक स्थिरता भएन भन्ने छ त ठूला दललाई ?
दुई दल मिलेर चुनाव लडे भइगो नि त ? अरु दलले भोट ल्याउँछ भन्ने डर छ भने कांग्रेस र एमाले मिलेर लडे भइहाल्यो नि। लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था किन मास्ने ? समावेशिता, संघीयता किन मास्ने ? सामाजिक न्यायबाट किन बञ्चित गर्ने ? उनीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट किन बञ्चित गर्ने ? उनीहरूको परम्परा, धर्म, संस्कृति किन नास गर्ने।