६५ वर्ष नाघेर अघि बढिरहेको निगमको अहिलेसम्म नियमित मर्मतसम्भारको तालिका बन्दैन भने योभन्दा ठूलो लज्जास्पद के हुन सक्छ। यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। निगम हाँक्ने कार्यकारीलाई मात्र भन्दा पनि प्रजातन्त्र आएपछिको पनि ३५ वर्षयताका देश चलाउनेहरू पनि निगम डुब्नुका उत्तारदायी हुन्।
२०१५ सालमा २८ सिट भएको डकोडा जहाजबाट नेपाल वायु सेवा निगमले सेवा सुरु गरेको हो। त्यसताका सिमरा, जनकपुर, राजविराज, दाङ, पोखरा, भैरहवा र विराटनगरमा उडान हुन्थ्यो। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने २०२३ सालमा ४४ सिट भएको टर्बोप्रप्र जहाजबाट भएको थियो। उक्त जहाजमार्फत भारतको पटना, दिल्ली र कलकत्तामा सेवा सञ्चालित थियो।
२०२८ र २०२९ सालमा टिनअटर र बोइङ जहाजको प्रवेशपछि निगमले आफ्नो प्रगति र विकासमा फड्को मारेको थियो। २०५० सालतिर ४ बोइङ, ३ एभ्रो, ११ टिनअटर र १ पिलाटस पोटर जहाज थिए। त्यसबेला निगमले आन्तरिकतर्फ ३९ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ वटा मुलुकका १३ वटा गन्तव्यमा सेवा प्रदान गथ्र्यो। उक्त समयमा निगम दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट वायुसेवा संस्थाको रूपमा परिचित थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा निगम दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ।
व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीगत रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई विकास गर्ने कुरामा कसैमा मत मिलेको देखिँदैन। बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै दल हुनु स्वाभाविक हो। तर विकासको सवालमा सबैको एकमत हुनुपर्ने हो। विडम्बना हाम्रोमा त्यो संस्कृति छैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई विकास गर्नेभन्दा पनि धुजा–धुजा बनाउने काम भइरहेको छ। निगमलाई प्रगति कसरी गराउने भन्ने सम्बन्धमा दलगत रूपमा ठोस प्रतिबद्धता भए जस्तो लाग्दैन। ६५ वर्षको इतिहास बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई फैलाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा छलाङ मार्नुपर्ने हो। ध्वजावाहक कमजोर हुनुमा राजनीतिक तरलतालाई दोष दिइन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व दीर्घकालीन नीति तथा योजना अवलम्बन गरी निगमलाई सबल बनाउनेतिर नलागेको देखिन्छ । निगम अति राजनीतीकरणले थिलथिलो भएको छ। अन्य सरकारी संस्थाहरूभन्दा पनि निगमलाई पर्यटनको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो। नेपाल पर्यटकीय देश भएकोले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर २० वर्षे या ३० वर्षे दीर्घकाकालीन योजना बनाउँदै निगमको दायरा विस्तार गर्नुुपर्ने हो।
निगम डुब्नुमा तरल राजनीति भनेर पन्छिन पाइन्न। राजनीतिक नेताको ध्येय भनेको सरकारमा जाने मात्र देखिन्छ। सरकारमा कसरी रहिरहने र आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप कसरी गर्ने भन्ने मात्र हेतु देखिन्छ। सरकारमा जुनसुकै दल राष्ट्रिय हितको कुरामा त एकमत हुनुपर्छ। नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा आगामी १० वर्षमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान चलाउँछौं भन्नु पर्नेमा सबै दलको एकमत हुनुपर्ने हो। यसो हुने हो भने १० हजार बढीले जागिर पाउँछन्, पर्यटक बढ्दछन् र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ।
अर्को भनेको सही ठाउँमा सही व्यक्ति हुुनुपर्छ। प्राविधिकहरूले चलाउनुपर्नेमा स्वार्थमा आएका व्यक्तिहरूले निगम चलाएपछि कसरी काण्ड हुँदैन त ? निगमको समस्या के हो भन्ने कुरा त्योसँग सम्बन्धित प्राविधिकले बताउने हो ? विभिन्न राजनीतिक स्वार्थमा निगमको नेतृत्व सुम्पिएपछि काण्ड बाहेक अरूको आशा गर्न सकिन्न। वर्तमान नेतृत्वका कारण पनि निगममा समस्याका चाङ बढेका छन्। दुई करोड दुबईमा ह्याक भयो भनिन्छ, त्यो कसरी सम्भव छ ? अहिलेको समयमा संस्थाको पैसा कसरी ह्याक हुन सक्छ। यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली हुन्छ नि। यस्तै, जहाज ३० दिनको लागि भनेर जान्छ, ९० दिनमा पनि बनेर आउँदैन। प्रत्येक जहाजको इन्जिन बनाउने २ वर्षअघि नै थाहा हुन्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो। वाइबडीको सी–चेक भनेको पनि नियमित प्रक्रिया हो, तर त्यो पनि कहिले समयमा हुँदैन। जहाजको सी–चेक, मर्मतसम्भार भनेको सिधै उडान सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। सी–चेकमा तोकिएको घण्टा वा दुई वर्ष भन्ने हुन्छ। यीमध्ये जुनै पक्ष पनि क्रस भयो भने सी–चेकमा लैजानुपर्छ। जुन कुरा निगम व्यवस्थापनलाई पहिला नै थाहा हुन्छ। त्यस्ता पक्षमा समेत गम्भीर लापरबाही भइरहेको छ। ६५ वर्ष नाघेर अघि बढिरहेको निगमको अहिलेसम्म नियमित मर्मतसम्भारको तालिका बन्दैन भने योभन्दा ठूलो लज्जास्पद के हुन सक्छ। यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। निगम हाँक्ने कार्यकारीलाई मात्र भन्दा पनि प्रजातन्त्र आएपछिको पनि ३५ वर्षयताका देश चलाउनेहरू पनि निगम डुब्नुका उत्तरदायी हुन्।
निगमका साना–साना पक्षमा पनि व्यवस्थापनले ध्यान नदिँदा उडान सुरक्षा प्रभावित बनिरहेको छ। त्यही भएर नै युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली जहाजहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यस्तै भइरहने हो भने अझै धेरै वर्षसम्म कालोसूचीबाट हट्न सम्भव देखिँदैन। उडान सुरक्षासँग भइरहेको खेलबाड अल्पबुद्धिले पनि भएको हुन सक्छ भने बढी जान्ने भएर पनि हुन सक्छ।
निगममा जहाज किन्दा जहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ। पञ्चायतकालदेखि नै निगम सबैका लागि कमाइ खाने भाँडो भएको छ। लाउडा विमान भाडा प्रकरण जुन अहिलेसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने नेपालको भ्रष्टाचार इतिहासमा सधैं सम्झिने घटना पनि हो। यस्तै, वाइडबडी खरिद गर्दाको भ्रष्टाचार, चिनियाँ जहाज खरिदमा भएको चलखेलदेखि भएको एउटा टिनअटर जहाज पनि इन्जिन मर्मत समयमा नै नभएर थन्काउनु परेको अवस्था छ। निगममा खाली भ्रष्टाचार मात्र हुन्छ भनिन्छ, जबकि भ्रष्टाचार गर्ने नेतृत्व लगेर राखेपछि भ्रष्टाचार नै त हुन्छ नि। निगम नेतृत्व छान्ने बेलामा पोका बुझाउनु परेपछि निगममा छानिएर आएपछि कमाउने ध्यान हुँदैन त। यस्तो नेतृत्वको भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनेबाहेक निगमलाई सुधार्छु वा प्रगति गर्छु त भन्नेमा ध्यान नै हुँदैन नि। अरू केही नहेरी काम गर्ने मान्छेलाई ल्याउने हो भने उसले पो निगमको प्रगतिको बारेमा सोच्छ।
निगममा दक्षता कति छ, योग्यता कति र अनुभव कति छ भन्नेलाई आधार बनाएर निगम नेतृत्व ल्याउनुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा एयरलाइन्स कम्पनी चलाउन सबैभन्दा चाहिने भनेको अनुभव हो। निगममा जहाज किन्ने भन्नेबित्तिकै एजेन्टहरू सल्बलाउन थाल्छन्। हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले सबै जहाज किन्नुपर्छ भन्ने छैन। एमिरेट्स, इतिहाद, कतारलगायतका उड्डयन क्षेत्रका अगुवा कम्पनीहरूले त सबै जहाज शतप्रतिशत किनेका हुँदैनन्। यसलाई लिजमा लिने, भाडामा लिने वा केही प्रतिशत सेयरमा लिने जस्ता धेरै तरिकाहरू हुन्छन्। निगममा सधैं नै जहाज किन्ने मात्र किन भनिन्छ ? संस्था भाँडमा जाओस्, जहाज किन्ने नाममा केही रकम कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नले गर्दा नै भ्रष्टाचार हुने हो।
निगममा सधैं नै ब्रह्मलुट हुने गरेको छ। निगमले जहाज उडाएर कमाउनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक अभीष्टमा निगम चल्दा त्यसले दिने नतिजा पनि नकारात्मक नै भइरहेको छ। आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का नपर्दा कयौंपटक प्रक्रिया नै रद्द हुने गरेका छन्। अहिले आन्तरिक उडान शून्य हुने गरी जहाजको इन्जिन आउन नसक्दा पनि निगम कार्यकारीलाई कसैले प्रश्न सोध्न सक्दैन भने यसको अर्थ के हुन्छ। घाटामा चलिरहेको निगममा भएका जहाज मर्मतसम्भारको नाममा ग्राउन्डेड हुँदा संस्थालाई कति घाटा भइरहेको छ र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
सरकारका कार्यकारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई निगममा के भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै कार्वाही हुँदैन भने यो भन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार केही हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक मात्र नभई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो। सरकारले सिधासिधा नगरे पनि शासनमा कहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसमा जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ।
तर, सधैं एकअर्कालाई दोष थुपारेर मात्र हुँदैन। नेपाली ध्वजावाहक निगमको विकास गर्नैपर्छ। सरकारले चाह्यो भने यसको समाधान पनि छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा समन्वय हुनु जरुरी छ। यसका साथै निगम हाँक्न सक्नेलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ। अति भएपछि खति हुन्छ भनेजस्तै जनताले लखेट्ने दिन नआओस्।
(लिम्बू वरिष्ठ विमान चालक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
