तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग

मुलुकमा आर्थिक अनियमितता छ। नैतिकहीनता छ। अनुशासनहीनता र सदाचारहीनता छ। आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसकै लागि अख्तियारको परिकल्पना गरिएको हो। 

२०३४ सालमा पहिलो पटक अख्तियारको स्थापना भयो। त्यो बेला निवारण आयोग थियो। तर, त्यसबेलाको आयोगले पञ्चायतकालमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजियो भन्ने गुनासो छ। बहुदलको पुनस्र्थापनापछि यसको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राखियो। अख्तियार शक्तिशाली संवैधानिक आयोग हो। प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकले अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा अनुसन्धान, तहकिकात गरेर मुद्दा लगाउन सक्ने अधिकार अख्तियारसँग छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण, प्रभावशाली संवैधानिक निकाय नै यही हो। 

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारका साथै अनुचित कार्य पनि हेर्ने गथ्र्यो। गर्नुपर्ने काम नगर्ने, झुल्याउने, समयमा नगरिदिने (जसलाई भ्रष्टाचार भन्न नसकिने तर भ्रष्टाचार गर्ने नियत गरिएको कार्य) हेर्ने अधिकार अख्तियारसँग थियो। कसैलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ भने उसले बदनियतपूर्वक काम गर्ने र आफ्नाको मात्रै पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति थियो, र छ नै। त्यसकारण तजबिजी अधिकार रोक्ने अधिकार पनि अख्तियारसँग थियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखियो भने मुद्दा चलाउने, त्यो नभएमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने वा गर्न लगाउने पनि गरिन्थ्यो। 

२०७२ मा बनेको संविधानमा त्यो हटेपछि अख्तियार केही कमजोर भएको महसुस गरिएको छ। त्यसैकारण तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ। अख्तियारले हेर्ने, नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने लगायतका सबै काम गर्छ। तर नीतिगत भ्रष्टाचार प्रवेश गर्न सकेको छैन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् भन्ने मान्यता, परिभाषा निर्माण गरियो। यस्तो भाष्य अख्तियारले नै गरेको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कारबाही गर्न, हात हाल्न नसक्ने भएर पन्छिन मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत भनिएको देखिन्छ। के हो नीतिगत निर्णय ? 

नीतिगत निर्णय र कार्यगत निर्णय फरक हो। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हँुदैनन्। छैनन्। सबैलाई समान रूपमा लागू हुने निर्णयमात्रै नीतिगत हुन्छन। सहसचिव र सचिवको अधिकार मन्त्रीले खोसेर पनि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने र नीतिगतका नाममा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्। मुलुकमा कुख्यात भ्रष्टाचारका काण्डमा यो वा त्यो कारणले मन्त्रिपरिषद् नै संलग्न छ। चाहे त्यो लाउडा होस् वा वाइबडीकाण्ड। यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर भएका हुन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति नै बनाएर महत्वपूर्ण विषयको सिफारिस गरेको छ। उसले नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने विषयलाई परिभाषित पनि गरेको छ। नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने तीन कुरा प्रष्ट्याएको छ। 

सहसचिव, सचिव, मन्त्रीलाई दिएको अधिकार आफूले प्रयोग नगर्ने र जिम्मेवारी पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जाने कुरालाई उसले रोक्न खोजेको छ। सहसचिवले गर्ने निर्णय उसैले गर्ने, सचिवले गर्ने निर्णय सचिवले नै गर्ने हो। उनीहरूले अधिकार पाउनुपर्छ। गर्नु पनि पर्छ। मन्त्रीलाई भएको अधिकार मन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। किनकि आफ्नो अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पने ? यो त मिल्दैन। गुण, दोषको आधारमा राम्रो भएमा उनीहरूले वाहीवाही पाउँछन्। गलत गरेमा कारबाही भोग्छन्। तर सहसचिव, सचिव र मन्त्री तहबाटै हुने कामलाई मन्त्रिपरिषद्को जामा लगाएर पन्छाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। 

दोस्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा पनि समितिले स्पष्ट धारणा दिएको छ। ऐनमा लेखिएबमोजिम नै हुनुपर्छ। विभागीय प्रमुखले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आवश्यक छैन्। अर्थात् ठेक्का लगाउने काम नै विभागीय प्रमुखको हो। मन्त्री तहमा जानु पर्दैन। बढी भए सचिवसम्म गए भइहाल्छ। त्यहाँ त ठेक्का लगाउने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् लग्ने गरिएको छ। यो सरासर गलत हो। यो विषयमा ऐनमा भएबमोजिम हुनुपर्छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्मा लानु पर्दैन भनेर समितिले बोलेको छ। 

नितान्त कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा हुने गरी कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन हुँदैन भन्ने विषयमा समितिको सुझाव राम्रो छ। सबैलाई समानरूपमा फाइदा हुने विषय मात्रै नीतिगत हुन्छन्। एक व्यक्ति वा संस्थालाई केन्द्रित गरेर बनाउने नियम, कानुन नीतिगत हुन सक्दैनन्। जस्तो सुकुम्बासीलाई ५ कट्ठा दिने निर्णय नीतिगत होला तर एउटा ठेक्का लगाउने कुरा नीतिगत हुन सक्दैन। यो विषयमा समितिको सिफारिस जायज छ। तर सरकार यसबाट पछि हटेको हो कि जस्तो देखिएको छ। हाम्रो हात नै बाँधिएर कसरी काम गर्ने भनेर भनिरहेको सुनिन्छ तर त्यो होइन नि। ऐन, कानुन बनाएर यो काम गर्ने भन्यो भने कसैले रोक्न नै सक्दैन। हरेक कुरा ऐन, कानुनबमोजिम हुनुपर्छ। यहाँ त तजबिजी अधिकार राख्ने अनि मनपरी गर्ने परिपार्टी विकास भएको छ। 

मुलुकमा सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारहरू नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका छन्। अरू क्षेत्रमा सुधार भए पनि भ्रष्टाचार सूचकांकमा तल पर्नुको कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक (सीपीआई)मा नेपालको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। १०० मा जम्मा ३५ अंक पाएको छ। १०८ औं स्थानमा नेपाल छ। विगत एक, डेढ दशकदेखि नेपालको अवस्था यस्तै छ। ५० 
अंकभन्दा कम भएका मुलुक अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा मानिन्छन्। 

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि मुखले बोलेर मात्रै हुदैन। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न मात्रै भनेर रोकिँदैन। कानुन नै बनाएर रोक्नुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा खुट्टा कमाएर, खोँचे थापेर हुँदैन। अब हदम्यादको विषयमा चर्चा गरौं। हदम्याद नलाग्ने भनिएको छ। तर यो व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ नै थियो र छ। भ्रष्टाचार दुई किसिमका हुन्छन्। एक ग्रान्ड (ठूला) भ्रष्टाचार अर्को सामान्य वा प्रशासनिक भ्रष्टाचार।

सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्दैनथियो। पुराना कानुनमा नै स्पष्ट छ। साना भ्रष्टाचार जस्तो नक्कली प्रमाणपत्र, घुस लेनदेनजस्ता विषयमा त के हदम्यादको कुरा गर्नु। यो तत्काल थाहा हुनेबित्तिकै निवारण गर्ने हो। यस्तामा के को हदम्यादको कुरा गरेको हो मैले बुझेको छैन ? सस्तो लोकप्रियताका लागि हदम्याद नराख्ने भन्ने कुरा ल्याए जस्तो देखिन्छ। दुई हजार घुस खाँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेको लागि भने के त्यसलाई पाँच वर्ष पर्खने ? त्यस्तो विषयमा ध्यान दिनु पर्छ। 

अख्तियारसँग धेरै अधिकार छ। भागेर जान सक्ने लाग्यो भने थुनामा राखेर नै कारबाही गर्न सक्छ। अदालतले जस्तै थुनछेक र खानतलासी गर्ने अधिकार पनि अख्तियारसँग छ। सूचना दिने सुराकीलाई गोप्य राख्नुपर्छ तर पछिल्लो समयमा आयुक्तहरूबाटै सूचना चुहाउने काम भइरहेको सुनिन्छ। ठूला मुद्दामा अख्तियार लकपकाएको देखिन्छ। अख्तियार सानामा मात्रै केन्द्रित छ। अकुत सम्पत्तिलगायतका ठूला मुद्दा चलाउन अक्मकाएको हो जस्तो लाग्न थालेको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम नहुँदा अख्तियारप्रतिको विश्वासमा कमी आउँदै गएको छ। आयुक्तहरू नियुक्तिलगायतका विषय नै विवादित हुँदै आएका छन्। 

•     नीतिगत निर्णय र कार्यगत निर्णय फरक हुन्। 
•     ठूला भ्रष्टाचारहरू नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका छन्।

राज्यका सबै अंगका प्रमुखहरू रहेको संवैधानिक परिषद्बाट हुने आयुक्तहरू नियुक्तिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्रण रूपमा नहुँदा पनि उनीहरूले निर्भीक रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। पार्टी कार्यकर्ता नभए पार्टी नजिक रहेको त्यो पनि भए लेनदेनको आधारमा नियुक्त हुने परिपार्टी विकास हुँदै गएको छ। अख्तियार पैसा कमाउन जाने भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। संवैधानिक मर्मअनुसार नियुक्ति नहुँदा काम गर्न वातावरण बन्न नसकेको गुनासो पनि छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो। तर यहाँ त सबै जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिइएको छ। सरकारका सचिव, विभागीय प्रमुखहरू जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। त्यसअनुसारको कानुन बनाउनु पर्छ। तोकिएको मिति, तोकिएको काम सक्नैपर्ने नत्र कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमा बनाउनु पर्छ। 

हालसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका नै देखिएन। सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने र अख्तियारले रोक्ने भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। यो सरासर गलत हो। सरकारले हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको। तर यहाँ कुनै सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुखलाई सरकारले कारबाही गरेको सुनिएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार उदासीन छ। यहाँ राजनीति गर्ने, मन्त्री बन्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने पो छ। त्यसका लागि कर्मचारीलाई बिचौलिया बनाउने, नमानेमा ३/४ महिनामा सरुवा गर्ने गरिन्छ। उता एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेको हुन्छ। दुई महिनामा नै सरुवा हुन्छ। अनि कहाँबाट हुन्छ काम ? मुखले होइन प्रक्रिया अनुसार कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। अख्तियारलाई सबै थोपरेर कहाँबाट हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ? उसले त उजुरी परेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने हो। अख्तियारले पैसा दिएर चलाएको स्टिङ अपरेसन गलत थियो। घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचार हो भनिएको छ तर अख्तियार आफैं घुस दिएर स्टिङ अपरेसन गथ्र्यो। सर्वोच्च अदालतले पनि खारेज गरिसकेको छ। अर्को नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने, यो सजिलो विषय हो। अख्तियार सजिलो कुरामा मात्र लाग्यो। यस्ता कुरा कम भएका कारण अख्तियारको सफलता दर घटेको छ।

त्यसकारण पनि अख्तियारले अब गहिरो रूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरेर बलियो प्रमाण जुटाएर काम गर्नुपर्छ। अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाजस्ता विषयमा गहिरो रूपमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रित हुनु पर्‍यो। कतिपयमा अख्तियारले रिसइवीमा मुद्दा हाल्छ भन्ने आरोप पनि छ। लोकमान सिंह कार्कीको पालामा यस्तो धेरै भयो। तर्साउने, धम्क्याउने कामले धेरैले दुःख पनि पाए। अख्तियारको काम तर्साउने, धम्क्याउने होइन। काम गर्न प्रेरित गर्ने हो। कामको परिणामको आधारमा कारबाही गर्ने हो, तर त्यहाँ प्रक्रिया पुगेन भनेर कर्मचारीलाई दुःख दिने गरिएको छ। जसले गर्दा प्रशासन नै निष्क्रिय हुन पुगेको छ। अख्तियार लाग्छ भनेर काम नै गर्न मान्दैनन्। सरकारले अख्तियारलाई यो विषयमा सम्झाउन सक्छ। कर्मचारीलाई दुःख दिने, तर्साउनेभन्दा उनीहरूको कामको परिणामको आधारमा कारबाही चलाउने विषयमा सरकारले अख्तियारलाई सैद्धान्तिक सुझाव दिनु पर्छ। नत्र अख्तियारको विश्वसनीय पनि कमजोर हँुदै जान्छ र भ्रष्टाचार बेथितिले अझ प्रश्रय पाउँछ। अख्तियारले जनताको विश्वास र भरोसा जगाउँदै भ्रष्टाचार निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्छ।

(रेग्मी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्वअध्यक्ष हुन्।)