भ्रष्टाचार, मुलुकको ठूलो समस्या हो। अर्थात्, भ्रष्टाचारले देश नै थिलथिलो भएको छ। भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा बढिरहेको अवस्था छ। देश चलाउनेहरूले भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिइरहेका छन्। उनीहरूकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। देश चलाउँछु भन्नेहरूमा भ्रष्टाचार हटाउँछौ, सुशासन दिन्छौं भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो। यसतर्फ एकजात पनि काम भएको छैन। त्यसकारण जनतामा निराशा छ। आक्रोश छ।
देशमा आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ। आम्दानी हुने ठाउँ नै छैन। उत्पादन नै छैन। बाहिरबाट ल्याएर आएको रेमिट्यान्सले मुलुक चलाउनु परेको छ। युवा पलायनको अवस्था डरलाग्दो छ। काम गर्ने जनशक्ति नै बिदेसिएको छ। आन्तरिक ऋणले देश चलेको छ। सरकारको आम्दानी घटेको घट्यै छ। आम्दानी नै नभएपछि के गर्ने त ? अर्को बाटो हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्नु परिहाल्यो। भ्रष्टाचार नगरी खान पुग्दैन। सबैलाई पैसा चाहिएको छ। तलदेखि माथिसम्म नै पैसाको आशक्ति छ। उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीदेखि सामान्य कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्।
भएको पैसा पनि बाहिर गएको छ। सबै कुरा आयात गर्नु परेको छ। देशमा थोरै मात्र पैसा छ। नेताले पार्टी चलाउन मात्र होइन परिवार चलाउन पनि त यताउता नगरी नहुने अवस्था छ। कर्मचारीको अवस्था त्यस्तै छ। तलबले भात खान नै पुग्दैन। स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषय मौलिक हकभित्रै छन्। तर व्यवहारमा न शिक्षा निःशुल्क छ न स्वास्थ्य नै। भात खान नपुग्ने तलबमा बालबच्चा पढाउन, लेखाउन, बिरामी भएमा उपचार गराउन पनि भ्रष्टाचार नगरी नहुने भएको छ। महँगी यस्तै छ। अनि के गरुन् त ? जसले गर्दा देशचाहिँ चुलुम्मै डुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। लुटैलुट छ। भद्रगोल छ। अपवादबाहेक सबै नेता, प्रशासक भ्रष्ट छन्। सबैको ध्यान अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छ। अर्थात् पैसा कुम्ल्याउनेतिर नै छ। त्यसैकारण यिनैले देश बनाउँलान् भन्ने आशा नै गर्ने ठाउँ छैन।
समाधान के त ?
देशको आम्दानी बढाउने नीति बनाउनु पर्यो। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो। रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसका लागि सबैले परि श्रम र मेहनत गर्नुपर्यो। पहिला त देशको व्यवस्था नै ठीक हुनुपर्छ। देश नै जर्जर भएकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। निर्णायक तहमा बसेका नेताहरू यसको लागि जिम्मेवार हुनै पर्र्छ। निराशै निराशाका बीच पनि मुलुकमा सम्भावना नभएका होइनन, प्रशस्त सम्भावना छन्। तर देशको नेतृत्व गर्नेले त्यसमा ध्यान नदिएर नै यो हालत भएको हो। गर्नुपर्ने भन्दा पनि गर्न नहुने काममा बढी केन्द्रित भए। जे कुरामा पनि पार्टीकरण, अति राजनीतीकरण गर्नमा उद्यत् रहेका छन्।
देशको विकास र समृद्धि तथा सुशासन नारामा मात्रै सीमित राखे, मुखले भन्दिएर मात्रै न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ न सुशासन नै स्थापित हुन्छ। देशको आर्थिक उन्नतिभन्दा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न नेता र प्रशासक लागेको कारण नै समस्या आएको हो। भ्रष्टाचार बढेको हो। देश गरिबीको दलदलमा फस्दै गएको हो। अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पुगेको हो। नेपाल लामो समयदेखि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दै आएको छ। त्यसको सुधारको लक्ष्य नै देखिएको छैन। नीति निर्माणको तहमा बसेकाहरू देशप्रति जिम्मेवार नै भएनन्। आफू र आफ्ना आसेपासेको भर परे, लहैलहमा लागे। अनि, कहाँबाट हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?
संयन्त्र कति प्रभावकारी ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नको लागि संयन्त्र नभएका होइनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संयन्त्र छन्। अख्तियार शक्तिशाली र प्रभावशाली संवैधानिक निकाय हो। अख्तियारका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नको लागि भनेर प्रशस्त संरचना बनाइएका छन्। तर यस्ता संयन्त्रले स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अवस्था छैन। तिनीहरूको गठन, नियुक्तिदेखि छानबिन, अनुसन्धान पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियालगायतका समस्याले गर्दा उनीहरूमा काम गर्ने क्षमता पनि हुँदैन। भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। भागबन्डाले लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दैन। व्यक्तिवाद मात्रै हाबी गराउँछ। त्यस्तै भइरहेको छ।
हरेक कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। नियुक्ति भर्ती केन्द्र बनाउने परिपाटी हाबी छ। कुनै राजनीतिक दलको फेरो नसमातेको व्यक्तिले यस्ता संयन्त्रमा पुग्नै गाह्रो छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, क्षमतावान् व्यक्तिलाई यस्ता संयन्त्रको नेतृत्व गर्न दिने र उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो केही नहुने पनि होइन। उनीहरू गर्न सक्छन्। गर्न सक्ने जनशक्ति पनि हामी कहाँ छ। मैले नै त्यो बेला गरेको कुरा सबैलाई विदितै छ। नियमन गर्ने निकाय गतिलो नभएपछि भ्रष्टाचार बढ्ने नै भयो। सरकारी सम्पत्ति अपचलन गर्ने, राजस्व छली गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने नै भयो। पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने काम नै न्यून छ। मैले जति मन्त्रीलाई मुद्दा चलाएँ। अहिलेसम्म पनि यति जना मन्त्रीलाई कसैले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाइएको छैन। २२ जना एकै दिन समातिएका थिए। त्यो पनि त्यतिकै होइन, गहिरो अनुसन्धान पछि मात्रै।
नियुक्ति प्रक्रियामा नै संशोधन आवश्यकता
संवैधानिक निकायहरू, त्यसमा पनि अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्त गर्ने परिपाटी छ। अर्थात संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्मको अभ्यासले नै यो प्रमाणित भइसकेको छ। सकेसम्म बाहिरबाट नै आयुक्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रणालीबाट गतिलो मानिस नै आउन सक्ने अवस्था छैन।
जनतामा पछिल्लो समयमा विश्वास हराइरहेको अवस्था छ। सरकारी कर्मचारी नै ल्याउने भएमा बाल्यकालदेखिको इतिहासको अध्ययन गरेर मात्रै नियुक्त गर्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारी कर्मचारीसँग स्वार्थ पनि बाझिन्छ, अनि काम गर्न पनि गाहे हुन्छ। त्यसैले बाहिरको लागि खुला गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।
अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिशाली संयन्त्र हो। अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धानमा व्यापक मेहनत गर्नुपर्छ। तथ्य प्रमाण एक एक ल्याएर मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्छ। पछिल्लो समय अख्तियारको सफलता दर पनि घटेको छ। हाम्रो पालामा ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले अख्तियारले हालेका मुद्दामा कमै मात्रै ठहर हुन्छन्। यो राम्रो होइन। मानिसले दुःख पाइरहेका छन्। त्यसका कारण अख्तियारले जिम्मेवार भएर अनुसन्धानमा खुबै मेहनत गर्नु पर्ने देखिएको छ।
देशलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समुन्नत बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। राजनीतिक नेतृत्व यसमा जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ। अन्यथा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नेछ। त्यसको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वमा नै जान्छ। त्यसकारण उनीहरू समयमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
(उपाध्याय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
