भ्रष्टाचारले (न)छोएको सुरक्षा

देशका हरेक क्षेत्र राजनीति र भ्रष्टाचारले थिलथिलो पारेको छ। यस्तोबेला सुरक्षा क्षेत्र चाहिँ अछुतो रहन सकेको छैनभन्दा अत्युक्ति हुने छैन। ‘देशअनुसारको भेष’ भने झैं देशको राजनीतिक प्रणालीले यहाँका संस्था तथा संगठनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायमा पनि केही असहजता देखिन्छ नै। तर अन्य क्षेत्रजस्तो सुरक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नै मात्रै हुने भने हैन। प्रहरी संगठन तथा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको विषयमा प्रायः विभिन्न प्रकारका ट्याग लगाएर बदनाम गरिन्छ।

सबै प्रहरीले अनियमितता गर्छन्, सबै पुलिस भ्रष्ट हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको हुन्छ। जुन गलत हो। सुरक्षा संगठनभित्रको विषयमा बोल्न बहालवाला होस् या पूर्वप्रहरी कर्मचारी कोही पनि बोल्न मान्दैनन्। त्यहाँ हुने गरेको बेथिति प्रायः बाहिर कम मात्रामा आउने गर्छ। पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूलाई अवकाशपछि पनि कसैले केही भनिदेला वा कुनै मुद्दामा मुछेर बदनाम गरिदेला भन्ने संकट पर्ने भएर यसो गरिएको हो। सुरक्षा संगठनमा समस्या त छ नै। प्रहरी सबै चोखा छन् भन्न पनि सकिँदैन। तर पूरै संगठन नै भ्रष्टाचारले जकडिएको भने हैन। संगठनभित्रका एकाध व्यक्तिहरूले राजनीतिक संरक्षणमा भएकाले फाइदाका लागि गलत काम गर्छन्।

व्यक्ति विशेषमा राजनीति हाबी भएर यसले संगठनमा राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्छ र संगठनभित्र प्रभाव पार्छ। यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाइदिने र सहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। एकाध व्यक्तिहरूमा समस्या हरेक संगठनमा हुन्छ। माथिल्लो ओहोदामा पुगेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो गैरकानुनी धन्दालाई लुकाउन पनि प्रहरी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्छन्। विभिन्न बहानामा तस्करी र घुसखोरी गरिरहेका हुन्छन्। राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरू प्रहरीमा मात्रै हैन, हरेक संस्था र संगठनमा हुने गर्छन्। सशस्त्र प्रहरी होस् या नेपाली सेना वा निजामती कर्मचारी नै किन नहुन्, त्यस्ता व्यक्तिले गर्दा संगठनको बदनाम हुने गर्छ। यो संसारभरकै समस्या हो। प्रहरी केन्द्र र नेताको घरमा धाउने प्रहरी कर्मचारीले संगठनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको दाबी स्वच्छ हुँदैन।

प्रायः उच्च वर्ग संलग्न भएका मुद्दा मामलामा प्रहरी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर मुद्दा कमजोर पार्न खोजिएको हुन्छ। तर सबै ठाउँमा यस्ता कार्य सफल हुँदैनन्। सबै मुद्दामा प्रहरीले मिलेमतो गरेको भए अहिले अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा देशभर दर्ता भएका मुद्दा तथा उजुरीहरूको संख्या बढ्ने थियन। नेपाल प्रहरीको मुद्दाको ‘सक्सेस रेट’ ७२ प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो भनेको त स्वतन्त्र रूपमा अपराध अनुसन्धान हुन्छ। प्रायः प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाहरू किनारामा पुगेका हुन्छन् भन्ने नै हो। ७२ प्रतिशत ‘सक्सेट रेट’ले प्रहरीको कुशल कार्यक्षमता पनि देखाउँछ। थोरै मान्छे मात्रै गलत छन्। थोरै मानिसमात्रै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने हो। नेताले भनेका सबै प्रहरी कर्मचारीले मान्छन् भन्ने छैन। प्रहरी संगठनमा धेरै इमान्दार प्रहरी अधिकृत र दक्ष कर्मचारीहरू पनि छन्।

नेपालमा हुने अपराधका अनुसन्धानलाई विश्वमै उत्कृष्ट कार्यको रूपमा लिइने गरेको छ। प्रहरीमा धेरै मानिस गलत भए भने देश नै चल्दैन। राज्य नै असफल हुन्छ। नागरिकसँग सबैभन्दा बढी प्रहरी नै अगाडि हुनुपर्ने हुँदा पनि उनीहरू बढी जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति हुन्। सहरको चोक होस् या सडकमा, प्रत्येक ४ देखि ६ मिटरमा एउटा न एउटा प्रहरी भेटिएकै हुन्छन्। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रहरीले समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन स्थापना गर्न रातदिन कडा मेहनत गरेको हुन्छ। नागरिकलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय नै प्रहरी हो। प्राकृतिक विपद्को समय होस् या मानवीय झै–झगडा र विवादका विषय हुन्, जसमा प्रहरीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। जोसँग बढी ठोक्किन्छ, उसँगै बढी गुनासो हुने भएकाले यस्तो हुन्छ।

कुनै दलको कार्यकर्ता पक्राउ परे भने पक्कै पनि उसको नेताले प्रहरीलाई फोन गरेर सोध्छ नै। सोध्नका लागि फोन गर्‍यो भन्दैमा दबाब दियो भन्ने गलत प्रचलन छ। सबै फोन दबाबका लागि आउँदैनन्। तर नेताको दबाब नआउने नै भन्ने पनि हैन। उपत्यकाका कार्यालय होस् या जिल्लाका कार्यालयमा, कार्यकर्ता वा नेताका आफन्त अपराधमा मुछिएको खण्डमा माथिल्लो स्तरबाट फोन आएकै हुन्छ। उनीहरूले त्यो हाम्रो मान्छे हो कुरा मिलाइदिए हुन्थ्यो, मुद्दा नचलाइदिए हुन्थ्यो, यो घटनामा प्रहरी चुप बसे हुन्थ्यो, मेरो मान्छे पक्राउ नगरे हुन्थ्यो आदि आशयका फोन र दबाब आएकै हुन्छन्। तर सबै प्रहरी कार्यालयका प्रमुख यस्तो दबाब मान्न बाध्यकारी हुँदैनौं।

प्रहरी नेतृत्वबाट पनि दबाब आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। संगठनको नियमभन्दा बाहिर कसैले पनि कुनै काम गर्न या नगर्न बाध्यकारी बनाएको हुँदैन। हरेक कुरामा दबाब र प्रभाव भयो, राजनीति भयो भनेर चर्चा गर्नु गलत हो। यस्ता दबाबलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा स्वयं व्यक्तिमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाब नमान्ने क्रममा प्रहरी अधिकारीको सरुवा रोक्ने, बढुवा नगर्नेलगायतका व्यवहार पनि हुनसक्छ। दुई÷दुई महिनामा, चार÷चार महिनामा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा हुन्छ भने त्यहाँ केही न केही कारण जरुर छ। यस्ता खालको टसल सरकारमा भएका राजनीतिक दलका नेतासँग परिरहेको हुन्छ। उनीहरूको काम नमान्दा प्रहरी होस् या कर्मचारी सरुवा ‘टार्गेट’मा परिरहेका हुन्छन्। भनेको काम नमानेर सरुवा हुने धेरै हुन्छन्। यस्ता कुरा बाहिर सार्वजनिक हुँदैन। १०० जनामा ९० जनाले नेताका कुरा सुन्दैनन्, १० जना मान्ने पनि हुन्छन्।

प्रहरीमा अत्यन्त बलियो चेन अफ कमान्ड हुन्छ। प्रहरीप्रति आम मानिसको धारणा गलत हुनुमा पनि देशमा भएको गलत राजनीतिक अभ्यासले हो। नेताले सत्ता र शक्तिको आडमा दुई/चार जनालाई प्रश्रय दिँदा अपूरै संगठनले नै भ्रष्टाचारलाई अपनाउने जस्तो भाष्य निर्माण भएको छ। जुन अत्यन्तै गलत छ। प्रहरीमा राजनीतीकरण गरिनु गलत कार्य हो। प्रहरीका करियर विकासका लागि हुने गरेका प्रक्रियाहरू मात्रै पारदर्शी हुने हो भने संगठनमा हुने गलत काम नियन्त्रण गर्छ। बढुवा सरुवाका लागि प्रहरीका माथिल्ला अधिकृत र दलका कार्यालय धाउनुपर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन सके संगठनलाई राजनीतिक बाछिटाले छुन सक्दैन। प्रहरी कार्यालयका विभिन्न शाखामा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हुने निगरानी बढाउन जरुरी छ। आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणले भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत गर्छ।

(मल्ल ठकुरी, पूर्वडीआईजी हुन्।)