नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ६ महिनाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ। यसैगरी, आयात ७.१ प्रतिशतले र निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १.१ प्रतिशतले बढेको छ।
शोधनान्तर स्थिति २४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ। साथै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ। सरकारको खर्च ६६७ अर्ब ६० करोड र राजस्व परिचालन ५५९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.९ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १०.२ प्रतिशतले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३.७ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहेको छ। यी अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किएको आभाष दिएको छ।
अब प्रश्न उठछ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा के कस्ता कमजोरी विद्यमान छन् त ? पहिलो कुरा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक टिप्पणी, राज्यप्रतिको अविश्सनीयता, निजी क्षेत्रको सधैं गुनासो गर्ने प्रवृत्ति, नकारात्मक धारबाटै लेख लेख्नुपर्छ, समाचार बन्नुपर्छ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रत्यक्ष आक्रमण भइरहेको छ। जस्को परिणाम बाह्य लगानी आउन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको साख खस्किने, आम जनतामा नैराश्यता छाउने र गलत मनशाय भएका सार्वजनिक पदाधिकारी र निजी क्षेत्रका सीमित मानिसले धमिलो पानीमा माछा मारिरहने सुविधाले निरन्तरता पाइरहेको छ।
दोस्रो कुरा, राजनीति अति नै हाबी भयो। राजनैतिक तरलताले निरन्तरता पाइरह्यो। राजनैतिक सक्रियतासँगै प्रशासनयन्त्र शिथिल हँुदै गयो। परिणामस्वरूप इमान्दार र व्यापारिक धर्ममा चल्ने निजी क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने तर अवसरवादी र सेटिङ मिलाउनेहरू निरन्तर हाबी भैरहने प्रवृत्ति अघि बढ्यो। विडम्बना, विभिन्न कार्यक्रममा तिनै असल उद्योगपति र व्यापारीले खराब काम गर्नेको पक्षपोषण गरिदिनुपर्ने कथित व्यापारिक एकताले राज्यप्रणालीलाई दिगभ्रमित तुल्यायो। यी र यस्तै कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने वातावरण नै बन्न सकेन।
तेस्रो कुरा, अर्थतन्त्रलाई मजबुत ल्याउन गठन भएका नियामक निकायहरू क्रमशः कमजोर हुदै गए। अर्थ मन्त्रालय मिलिजुली सरकारको समझदारी अनुसार चल्नुपर्दा फजुल खर्च कटौती गर्न सकिएन। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई स्वयं सरकारले बेलाबखतमा बिच्क्याइरहँदा उनको मनोबल गिर्ने नै भयो। यसबाट बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा नटेर्ने र अनुशासनहीनता बढ्ने नै भयो। बिमा प्राधिकरणले पनि बिमा कम्पनी थप्ने कि मर्जरमा जाने भन्ने विषयलाई मौसमी तुल्याउँदा अन्योल बढ्ने नै भयो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायमा नेतृत्व नै नहुँदा गतिहीनता हुने नै भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता निकायका प्रमुखहरू छिटोछिटो सरुवा हुँदा ती निकायका काम र कर्मचारीलाई सम्हाल्नै हम्मेहम्मे पर्ने नै भयो। हवाई उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायलाई समयसमयमा गिजोल्दा ती क्षेत्र पनि दिशाहीन हुने नै भए। यसर्थ, नियामक निकायमा नियमन गर्न सक्नेलाई नियुक्ति दिने र तिनलाई काम गर्न दिने वातावरण विकास गर्नुको विकल्प छैन।
चौथो कुरा, संवेदनशील हुनुपर्ने संयन्त्रहरू समयमा संवेदनशील भएको महसुस गरिएन। उदाहरणका लागि फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले विश्वव्यापीरूपमा सम्पत्ती शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद नियन्त्रण गर्न ४० वटा सिफारिस जारी गरेको छ। सो निकायले सबै मुलुकको अवस्थाअनुसार समय तोकी आवश्यक सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। यस अनुसार हामीले पनि सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने थियो। गर्यौं पनि, तर तोकिएको समयभित्र नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावनाबाट मुक्त हुन सकिएन। यस क्षेत्रका नियामन निकायहरूको काम कारबाही प्रभावकारी भएन भनी अरूले भनिदिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। अर्काको नाममा सम्पत्ति राख्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने, आर्थिक क्षेत्रमा नाजायज चलखेल गर्ने, आर्थिक अपराध वृद्धि हुँदै जाने, मानव तस्करी हुने जस्ता घटनालाई निरीह भएर हेरिहनु पर्ने परिस्थिति विकास हुँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
- अर्थतन्त्रलाई मजबुत ल्याउन गठन भएका नियामक निकायहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए।
- बैंकिङ प्रणाली कारोबारलाई बढावा दिनुपर्छ।
पाँचौं कुरा, पुँजीगत बजेट खर्च नहुने वर्षौदेखिको दीर्घरोगको उपचार हुन सकेन। पुँजीगत बजेट खर्च नहँुदा राजस्व असुलीबाट सरकारको ढुकुटी भरिने तर बजारमा नगदको अभाव हुने स्थिति आयो। पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र पनि काम गर्नुको सटृा खरिद नियमावलीको संशोधनमा लविङ गर्न सिंहदबारमै डेरा जमाउन थाल्यो। आयोजना प्रमुखहरू पनि तालुक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायको मुख ताक्ने, ती निकाय नबोल्ने, आयोजना प्रमुखले जोखिम नलिने, ठेकेदारले काम नगर्ने दुष्चक्रभित्र आयोजनाहरू फस्दै जाँदा आर्थिक क्षेत्रमा दुर्गति निम्तिएको हो।
छैटौं कुरा, दातृ निकायको सहयोग परिचालन गर्न सकिएन। विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा ५० देखि ६० अर्बको बीचमा अनुदान पाउने गरी बजेटको स्रोत यकिन गरे पनि औसतमा वार्षिक ३ देखि ५ अर्बभन्दा बढी अनुदान परिचालन गर्न सकिएको छैन। यस अतिरिक्त, दाताबाट लिनुपर्ने शोधभर्ना पनि सधैं करिब रु. ३० अर्ब दाबी गरी लिन बाँकी हुने गरेको छ। अनुदान जस्तै विदेशी ऋण रकमको स्रोत परिचालनको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ। यसबाट दातृ निकायसँग थप सहयोग माग गर्ने आधार बन्न सकेको छैन। जस्को कारण मुलुकको बजेट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने दातृ निकायको नजरमा पनि कमजोर देखिएका छौं।
सातौं कुरा, राजस्व असुलीमा पछिल्ला दिनमा कमजोर देखिएका छौं। जनआन्दोलन–२ सफल हुनुपूर्व राजस्व असुलीको वृद्धिदर झन्डै ऋणात्मक हुने अवस्थामा पुगेको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि यस्मा ठूलो सुधार भयो। केही वर्षपछि राजस्व वृद्धिदर ३३ प्रतिशतमा पुग्यो। त्यसपछिका वर्षमा पनि करिब २० देखि २५ प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धि भइरह्यो। तर, कोभिडको संकमणपछि ओरालो लागेको राजस्व असुलीले वार्षिक लक्ष्य पनि भेटाउन नसक्ने भयो। पछिल्लो समयमा केही सुधार भए पनि यस क्षेत्रमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ।
हालै अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार एवं सरोकारवाला सबै निकायहरूको संयुक्त प्रयास र कटिबद्धताको आवश्यकता बोध गरियो। भन्सार कार्यालयहरूले चोरी निकासी पैठारीलाई निर्मूल गर्न विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यस अतिरिक्त, पैठारी भई आउने वस्तुको वर्गीकरण र प्रयोगशालामा परीक्षणको माध्यमबाट पनि राजस्व वृद्धिमा संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी छ।
पीसीएलाई पनि थप प्रभावकारी तुल्याउनै पर्छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयहरूले संयुक्त बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। बजारमा आम उपभोक्ताले बिलबिजक पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नगद कारोबारमा कमी ल्याई बैंकिङ प्रणालीबाट हुने कारोबारलाई बढावा दिनुपर्छ। यिनै सुझावलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके अर्थतन्त्रलाई केही हदमा भए पनि चलायमान बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
(बास्कोटा, पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
