अनुचित कार्य कसको कार्यक्षेत्र

अनुचित कार्य भन्नाले अधिकार क्षेत्र नाघेको, पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया वा विधि पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी ढंगले कार्य गरेको भन्ने बुझिन्छ। आफूलाई तोकिएको कर्तव्य पालना नगरेको, सेवा प्रवाहमा विभेद गरेको, गर्न नहुने अथवा आफूलाई नतोकिएको काम पनि गरेको आदि कुरा पर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(छ) ले अनुचित कार्य भन्नाले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही ढंगले अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, कार्यविधिको पालन नगरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य भनिन्छ। यस्तै, आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, पदीय कर्तव्य पालन नगरेको लाई पनि भनिन्छ। अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको वा पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको आदि क्रियालाई अनुचित कार्य भनिन्छ।

मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको पाइएमा अनुचित कार्य हुने ऐनमा उल्लेख थियो। नेपाल कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोगभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार पर्छन्। भ्रष्टाचारमा मूलतः लिनु÷खानु गरी आर्थिक हानिनोक्सानी भएको हुन्छ। उता अनुचित कार्यमा लिनु÷खानु भएको हुन पनि सक्छ या नहुन पनि सक्छ। भ्रष्टाचार भएको भए पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यसअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र नाघेको, पालना गर्नु पनि विधिविधान पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी भएको, कर्तव्य पालना नगरेको जस्ता भ्रष्टाचार बाहेकका अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी काम कारबाही पर्छन्।

हालको संविधानको धारा २३९(१) ले साविकको अन्तरिम संविधानको धारा १२० (१) मा रहेको ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले’ भन्ने पदावली पछि रहेको ‘अनुचित कार्य वा’ भन्ने शब्दहरू हटाएर केवल भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी मात्र हेर्दा संविधानले साविकको अनुचित कार्य हेर्न पाउने अख्तियारको अधिकार कटौती गरेको देखिन्छ।

वास्तवमा अख्तियार दुरुपयोग भन्नाले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवै पर्छन्। भ्रष्टाचारमा काम गरेबापत लेनदेन नै हुन्छ भने अनुचित कार्यमा लेनदेन नभएको हुनसक्छ। तर दुर्व कार्य अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने नै हो। अनुचित कार्यले सेवा प्रवाहमा धेरै असर पारेको हुन्छ। यसमा रकमको लेनदेन नभएको भएता पनि सेवाग्राहीलाई ठूलो मानसिक असर पारेको हुन्छ। अन्ततः यसो गर्नुमा पनि केही न केही लाभको अपेक्षाले वा आफ्नो शक्ति देखाउन गर्ने गरिन्छ। तसर्थ, यसबाट व्यक्तिलाई क्षति पुर्‍याउने मात्र नभई समष्टिगत रूपमा राज्यको प्रशासकीय प्रणालीमा नै प्रश्न खडा गरेको हुन्छ।

वर्तमान संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको मात्र अनुसन्धान गर्ने भनेकाले अनुचित कार्य हटेको अर्थ लगाइएको छ भने यो कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेर्ने भन्ने कुरा पनि उठेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अनुचित कार्य’ को कसुरमा कारबाही गर्ने आफ्नो पहिलेको अधिकार पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भन्ने माग विगतदेखि अगाडि सार्दै आएको छ। सो कसुरको अनुसन्धान गरी सार्वजनिक पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउने साबिकको उसको अधिकारलाई वर्तमान संविधानले खारेज गरेको हो।

सर्वप्रथम त यसलाई अख्तियार दुरुपयोगकै विषय भएको मानिनु पर्छ। अनुचित कार्य गर्नुको मनशाय पनि कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिने नै हुन्छ भन्ने त्यो गैरआर्थिक लाभ नै होला। त्यस अर्थमा यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यक्षेत्र भित्र रहनु उपयुक्त हुन्छ। यो कुरा संविधानसम्मत नै देखिन्छ। किनकि नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (६)ले अन्य काम कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ अनुचित कार्यलाई अन्य काम भित्र पार्न सकिन्छ। अर्को भ्रष्टाचार परिभाषा परिमार्जन गरी अनुचित कार्यगरी आर्थिक वा गैरआर्थिक लाभ लिएको वा लाभ लिने नियत राखेको भन्ने बनाउन सकिन्छ। 

तसर्थ यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै हेर्नु उचित हुन्छ। तर आयोगलाई थप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त भने बनाउनु पर्छ। सरकार मातहतकै निकाय भएकाले अन्यमा कर्मचारीहरूको आवतजावत बढी हुने हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसको क्षमता पनि त्यो तहको छैन। यो विषय नै सरकार मातहतका निकायले सेवा प्रवाहमा गरेको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने रहेको हुँदा जुन सतर्कता केन्द्रसँग त्यो अधिकार हुँदैन। त्यसैले यसका लागि संवैधानिक निकायकै जिम्मेवारी हुन्छ। तसर्थ भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य अन्तरसम्बन्धित विषय हो। पहिले जस्तै अनुसन्धान आयोगबाटै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो विषयलाई अनुसन्धानमा रोक्नु हुँदैन। अन्यमा शासकीय साख झन् खस्कँदै यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पुर्‍याउन सक्छ।

लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। जतिसुकै उच्च तहको पदाधिकारी किन नहोस्, ऊ आफ्नो जुनसुकै निर्णयप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नैपर्छ। यही मान्यतालाई अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि आत्मसात् गरिएको देखिन्छ। नयाँ संविधान बनेदेखि अनुचित कार्यका सन्दर्भमा रहेको कानुनी रिक्तताको पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। अनुचित कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने निकाय पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारले कानुन पनि नबनाएको र अनुचित कार्य हेर्न सक्षम संस्था खडा पनि नगरेको यस स्थितिमा आएको रिक्ततालाई औंल्याउँदै आयोगले उक्त अधिकार आफैंमा राखिनुपर्ने तर्क गरेको थियो।

(बीके, पूर्वसचिव हुन्।)