ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन विधि नै भ्रष्ट

नेपालको विकास निर्माणमा हुने ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन विधि नै गलत छ। त्यसैले समग्र पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्छ, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हाल्छन्। प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका बोलपत्रदाताको मूल्यांकन गर्न समिति बनाइन्छ। तर, अधिकांश कार्यालयमा मूल्यांकनका लागि बनाइएका समितिहरू बेकामेजस्तै छन्। किनभने उनीहरूको मूल्यांकन गर्ने बेला कुनै भूमिका देखिँदैन। टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि मूल्यांकन गर्ने छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ।

तर, सरकारी निकायमा ठेक्का रकम (बोलकबोल अंक) लाई मात्र आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ, त्यही नै सबैभन्दा भ्रष्टाचारको गतिलो बाटो बनिरहेको छ। मूल्यांकन विधि कबोल गरिएको अंकलाई मात्र आधार मानेर गर्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका निर्माण कम्पनी र व्यवसायीको विगतको पृष्ठभूमि के छ ? त्यसको आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक क्षेत्रको पृष्ठभूमि के हो ? जस्ता विषय गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो गरिएको पाइँदैन। यसको एउटा गतिलो र ताजा उदाहरण हो, बहुचर्चित बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजना।

यो सडक आयोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएससीईसी–चाइना)ले आयोजनाको इस्टिमेट बजेटको ३० प्रतिशत कममा ठेक्का पारेको थियो। इस्टिमेट गरिएको बजेटमा यति धेरै कममा योजना पारेपछि कसरी काम छिटो र गुणस्तर हुन्छ ? यहाँ उसको आर्थिक, प्राविधिकजस्ता क्षमतालाई त्यति चासो दिइएन। त्यसैले गर्दा यो आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। यस क्षेत्रका नागरिकले पाउनु दुःख पाइरहेका छन्।

देशको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको ‘लो बिडिङ’ र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिने मूल्यांकन विधिले देशमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। बोलकबोल गरिएको अंकलाई मात्र आधार मानेर ठेक्कापट्टाको मूल्यांकन गर्ने हो भने समिति किन बनाउनुपर्‍यो ? महिना दिनसम्मको हदम्याद किन बनाउनुपर्‍यो ? निचोडमा, समग्र मूल्यांकन विधि स्वच्छ रूपमा नहुँदा निर्माणको क्षेत्रमा बेथिति मौलाइरहेको छ। ठेक्कापट्टाबाट हुने आयोजनामा मोटो रकम हुन्छ। ठूला ठूला आयोजना सञ्चालन गरिन्छन्। त्यसैले सबैको नजर यही क्षेत्रमा पर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको पछिल्लो रोजाइको केन्द्र पनि ठेक्कापट्टामै छ। सांसद्, मन्त्रीहरूको चुनाव लड्ने गतिलो र भरपर्दो स्रोत पनि यही क्षेत्रबाट जुट्ने गरेको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ। चुनावमा पैसा मात्र होइन, नेताहरूको घरमा वर्षभरि चुल्हो बाल्न पनि ठेकेदारबाटै रकम असुल्ने गरेका कैंयन उदाहरण छन्। यस्तै पात्र र प्रवृत्तिले देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ।

देशका ठूला ठूला र गौरवका आयोजनाहरू समयमै पूरा हुँदैनन्। एक, दुई वर्षमै सकिने विकास निर्माणका आयोजना पूरा गर्न दसौं वर्ष लाग्छ। करोडमा सम्पन्न हुने योजनाहरूको समय लम्बिँदा अर्बौंमा मात्र काम सकिन्छ। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्दैनन्। उनीहरूलाई छिटो काममा लगाउने राज्यसँग बलियो संयन्त्र पनि छैन। सरकारलाई ठेकेदारले टेर्दैनन्। विधिको शासन कसैले मान्दैनन्।

सांसदहरूको कमाइ खाने माध्यम पूर्वाधार क्षेत्र हो। मन्त्रीहरूको रोजाइको मन्त्रालय पनि भौतिक पूर्वाधार देखिन्छ। देशमा सबैभन्दा नैतिक खडेरी पेसागत मर्यादा र निष्ठामा देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीले पेसागत निष्ठा कुल्चेर गर्दै नगरेको कामको पनि भुक्तानी माग्छन्। त्यही कामलाई भएकै छ भनेर सरकारी निकायका कर्मचारीले सदर गर्दिन्छन्। दस गुणामा काम भएको छ भने बीसौं गुणामा काम भएको छ भनेर प्रमाणित गर्छन्। सरकारी रकमको हुनुसम्मको दुरुपयोग भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले नेता, सांसद र मन्त्रीलाई चुनाव खर्च दिन्छन्। घरखर्च दिन्छन्। उनीहरूले सम्पत्ति बेचेर पक्कै दिने होइन। विकास निर्माण गर्दा कम गुणस्तरको गर्ने, कामै नगरेको भुक्तानी लिने र मिलोमतोमा राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्ने। यसरी पैसा जोगाएर नेताहरूलाई खर्च पुर्‍याइदिने।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सालाखाला ३ अर्ब बजेट देशभर विनियोजन हुन्छ। त्यसमध्ये दुई खर्बको मात्र काम हुन्छ। सबै बजेटको काम नहुने र भएको काम पनि गुणस्तरको नहुने भएपछि देशको समग्र भौतिक विकास निर्माण राम्रो भयो भन्नु आकाशको फल, आँखातरी मरजस्तै बनिसक्यो। २०६४ सालमा जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिएर कतिपय नेता, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी पन्छिन्छन्। तर, यो ऐनसँग दोष दिएर उम्कन खोज्नु भनेको कुनियत लुकाउनु मात्र हो। सरकारी क्षेत्रमा खरिद प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विभिन्न तरिका छन्। खरिद प्रक्रिया भनेकै ठेक्कापट्टा र टेन्डरमात्र होइन। कतिपय सिधा खरिद पनि छन्। तीन, चार तरिकाबाट खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। वस्तु, सेवा र परामर्श सेवा खरिद गर्ने बाटो ऐनले दिएको छ। आमरूपमा बुझाइ खरिद भनेकै ठेक्का हो, टेन्डर हो भन्ने सोचले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ। खरिदका विभिन्न तरिकामध्ये टेन्डर पनि एक हो तर सबथोक होइन।

देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई अस्वच्छ राजनीतिक खिचातानीले अझ अस्तव्यस्त बनाएको छ। विकासमा देखिएको राजनीति नेपालीका लागि सबैभन्दा खतरनाक रोगको रूपमा फैलिएको छ। विकासलाई आमनेपाली नागरिकले साझा बुझाइ र धारणाको रूपमा ग्रहण गर्नै सकेका छैनन्। आफू सत्तामा हुँदा सबै विकास निर्माण सही हुने र प्रतिपक्षमा हुनेबित्तिकै ती सबै काम खराब हुने परम्परा छ। यसैको चपेटामा दशकौंदेखि देशको विकास निर्माण थिचोमिचोमा परेको छ। विपक्षी दलले लिएका कुनै पनि विकासका योजना स्वीकार नगर्ने र काम हुनबाट अवरोध गर्ने संस्कारले गर्दा विकासका योजनाहरूले गति लिएका छैनन्।

स्थानीय स्तरमा रहेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले अझ त्यसको विरोधलाई चर्कोरूपमा उठाइरहेका हुन्छन्। जुनसुकै दल, नेता वा मन्त्रीहरूले पठाए पनि गाउँठाउँमा आएको विकास हाम्रै लागि हो भन्ने आमबुझाइ गाउँका नेता, कार्यकर्तामा छैन। उनीहरू अझ खरो रूपमा उत्रिएर विकासको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। नेतामात्र होइन, गाउँका कार्यकर्ताहरूको पनि सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा धेरै विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा सिंगो देशको आर्थिक अवस्था नै जर्जर बनिरहेको छ। सरकार पनि जनतामुखी विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हुँदैन। यतिका बेथितिका बीचमा पनि देशमा राम्रो काम गर्ने समूह छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूलाई हौसला दिने न सरकार छ न त नागरिक।

राम्रो र समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हौसला दिनुपर्छ। नागरिकले विकास निर्माणमा अस्वाभाविक राजनीति गर्नु हुँदैन। राज्यसत्तामा कहिले कुन दल कहिले कुन दलको उपस्थिति भइरहन्छ। यो राज्य सञ्चालनको निरन्तर प्रक्रिया हो। तर, गाउँठाउँमा आएको विकासलाई सबैले साझा बुझाइका रूपमा हेर्नुपर्छ। देशको स्रोतसाधन यसै कम छ। भएकालाई प्रभावकारी र दिगो रूपमा परिचालन गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विकास निर्माणलाई सबैले प्रोत्साहन गरौं।

(पूर्वसचिव, थापा पूर्वाधार विज्ञ हुन्।)