election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

देशलाई टाट पल्टाउनेहरू !

देशलाई टाट पल्टाउनेहरू !

पदमा पुग्नेहरू अझै सम्पन्न हुँदै जाने अनि माटोमा पसिना चुहाउनेहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ-धौ हुने परम्परा कायमै रहिरह्यो भने ‘कुर्सी’मा पुग्नलाई चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाउँदै अन्ततः भ्रष्टाचार नै मौलाउने वातावरण बन्न जान्छ।

तपाईंको निवेदन अलि मिलेको छैन। मिलाएर ल्याउनुस्, अनि मात्र दर्ता हुन्छ। दर्ता फाँटमै अवरोध गरिदिएपछि एउटा सरकारी कार्यालयमा निवेदन बुझाउन गएको भाइ लुरुलुरु घर फर्केछ। सूचनामा सम्प्रेषित जानकारी र निवेदनमा लेखिएको भाषा, अनि नत्थी गरिएका सम्पूर्ण कागजात भिडाएर हेर्दा कुनै पनि नमिलेको कुरा नपाउँदा अलि खिन्न लाग्यो।

बिचरो ! नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेर मौका मिल्दा पनि बाहिर कतै नगई बसेको ऊ ‘प्रथमे ग्रासे मच्छिका पातः’ भने झैं सरकारी कर्मचारीको रवैया देखेर आजित भयो। तैपनि, केही नमिलेको नै पो हो कि भनेर ‘फोन गरौं न त बुझ्नलाई’ भन्ने सोचें। त्यो अफिसमा फोन लगाएँ। एक घण्टा जतिसम्म ‘रिडायल’ गर्दै तारन्तार फोन गर्दा पनि नलागेपछि कायल भएर घरनजिकै हो, अफिसमै गएर बुझौं न त भनेर अफिस नै गइयो। त्यहाँ ‘रिसेप्सन’का एक कर्मचारी फोनमा मच्ची–मच्ची हाँस्दै मस्त गफ गरिरहेका भेट्टिए।

आधा घण्टासम्म पर्खंदा पनि उनले फोन सम्पर्क नटुंग्याएपछि फरक्क फर्केर दर्ता फाँटमा नै पुग्यौं। दर्ता फाँटका कर्मचारीसँग यसो कुरा गर्ने मेसो के गरेको त तिनी पड्किन थाले, ‘त्यत्रो पढेलेखेको मान्छे भएर पनि कुरा नबुझ्ने, निवेदन मिलाउन भनेर पठाएको त फेरि अर्को मान्छे ल्याएर त्यही कुरा सोध्ने ? समय छैन हामीसँग तपाईंहरूजस्ता पढेका मूर्खहरूसँग गफ गरेर बस्न।’ हाम्रो कुरा उनले सुन्दै सुनेनन्। मैले अरूबाट पनि सुनेको थिएँ, अलिअलि दाम नचढाई सरकारी अफिसमा कुनै पनि काम हुँदैन भनेर...। यसो खल्तीबाट झिकेर पाँचवटा हरिया नोट राखिदिएको त मुसुमुसु हाँसेर कपाल कन्याउँदै तिनी निवेदन बुझ्न अघि सरे...।

माथिको उद्घरण कुनै कथाको होइन, न त कुनै धारावाहिक शृंखलाको नै। एक मित्रले सुनाएको सत्यघटना हो यो। यसले नै हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूको यथार्थ चित्रण गर्दछ। चाहे ती प्रत्यक्ष जनसरोकार रहने मालपोत, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यालय हुन् या त यातायात, स्थानीय विकासजस्ता विभाग र मन्त्रालय नै किन नहुन् ? दर्ताफाँटदेखि नै सुरु हुने आर्थिक लेनदेन, चियाखाजा आदिको चर्चा कहाँ पुगेर टुंगिने हो थाहा हुन्न। टेलिफोनको दुरुपयोग, बिजुली/पानी अनि फर्निचर आदिको बेपरवाह प्रयोग, मोटरगाडी/इन्धन आदिमा लापरबाही त भनिनसक्नु छ। यस्तै नै चरम अव्यवस्थाको प्रतीक बनेका छन् नेपालका सरकारी कार्यालयहरू।

सडकतिर आँखा कुदाआंै, ‘लाइसेन्स चेकजाँच’ गर्ने ट्राफिक प्रहरीहरू, ‘ट्रायल’ लिने/दिने चालकहरू/परीक्षकहरू, गतिहीनरूपमा सवारीसाधन हुँइक्याउने चालकहरू, सडकपेटीमा नै मोटरसाइकल घुइँक्याउने दाजुभाइहरू, त्यहाँ जाम गरेर पसल राख्ने दाइहरू/दिदीहरू, नियमको उल्लंघन गर्नेहरू र तिनलाई कारबाही गर्ने/सजग राख्ने अख्तियार प्राप्त निकायहरू आदि भ्रष्टाचारको दर्दनाक तस्बिर सडकमै छताछुल्ल पोखिएको छैन भनेर कसरी भन्न सकिएला र ? सडककै किनारामा ठडिएका ‘होर्डिङ बोर्ड’हरूतिर दृष्टि पर्छ, ‘ग्यारेन्टी ट्रायल पास...’, ‘ग्यारेन्टी थेसिस पूरा...’, ‘घरमै बसी बसी ‘एसएलसी पास...’, ‘विज्ञान, गणित, अंग्रेजीबिनै परीक्षा पूरा’... ​​​​​​​रिजल्ट ग्यारेन्टी’, ‘बिना अपरेसन पत्थरी निको...’, ‘बैंक ग्यारेन्टी’, ऋण पक्का....’ आदिआदि।

जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा अनि आर्थिक मामिलामा यसरी खुल्लमखुल्ला हँसीमजाक गर्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने सम्बन्धित निकायहरूलाई के भन्ने ? आफ्नै नाकै अगाडि ठडिएका यस्ता भद्दा विज्ञापनहरूमा पनि कुुनै सरोकार नराख्ने उपभोक्ता जगत्हरू भ्रष्टाचारका मतियार नै भएका त होइनन् ? वर्षांैदेखि थुपै्र काण्डमा अभ्यस्त भइसकेका छौं– लाउडा, धमिजा, चेज, सुडान, एयरपोर्ट, चरेश, सुन, यती, ओम्नी, सहकारी, अझ कति कति ? किन होला प्रत्येक पटक हवाईजहाजको खरिद प्रसंगमा अधिकृत/सचिवदेखि लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म तानिएर आउँछन् ? किन प्रत्येक पटक बोलपत्र/कोटेसन’को चक्करमा व्यापारीहरू मात्र नभई राजनीतिकर्मीहरू, अझ सडकका गुण्डा, दलालसमेत मुछिन्छन् ? 

पानी परेर बाटो नै बगाएर पुराना संरचनाहरूसमेत ध्वस्त पार्न सक्ने असार–साउनका महिनामा नयाँ सडक मर्मतका कामहरू हुन्छन् तर सुक्खा हिउँदयामका समय भने कुनै काम नभई सारा कर्मचारीहरू ‘हिटर’को न्यानोमा/बाहिरी घाममा सुस्ताउँछन् अनि निदाउँछन्। तल्ला अदालतले दोषी किटान गरिएका अपराधीसमेत माथिल्ला अदालतले प्रदान गर्ने तारिख र हदम्यादको सुविधाले उन्मुक्ति पाएसरह हुन्छन्। किन किन यही मुलुकमा ‘सानालाई ऐन–ठूलालाई चैन’को उखान चरितार्थ भइरहेको पाइन्छ ? यही मुलुक हो, जसका निर्माता/एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीले औंला ठड्याउँदै भनेका थिए, ‘निया निसाफ बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या, इन दुवैको धनजीवन दुवै लिया पनि पाप छैन, यी राजाका महाशतुर हुन्’। तर आज यही मुलुक भ्रष्टाचारीको सूचीमा माथिल्लो स्थानमा छन्। ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को अवधारणालाई मूर्तरूपमा कायम गर्न असफल छौं हामी, बरु अझ माथि चढिरहेछौं हामी भ्रष्टाचारको सिँढीमा ? 

संस्कृतमा भनाइ छ­, ‘एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्।’ वास्तवमा लज्जा एउटा यस्तो आवरण हो जसले हामीलाई अनैतिक र दुराचारपूर्ण काम गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ। तर जब त्यो लज्जाको पर्दा च्यातिन्छ, तब मानिस जस्तोसुकै अनैतिक र भ्रष्ट आचरण गर्न पनि सन्देह मान्दैन र ऊ आफूलाई विजयी भएको ठान्छ। मुलुकमा राजनेतादेखि लिएर व्यापारीसम्म, पियनदेखि सचिवसम्म, प्रहरीदेखि न्यायमूर्तिहरूसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो यही लज्जाको ह्रासको कारणले नै भएको हो। ‘आचार परमो धर्मः’ भन्ने नीति वाक्यलाई बिर्सने व्यक्ति, नैतिकताको पतन भइरहेको हाम्रो समाज अनि अधोगतितर्फ धकेलिइरहेको हाम्रो मुलुक देख्दा कवि धरणीधरको उक्ति याद आउँछ।
नेपाल तिम्रो मुहुडा हँसिलो
देखेर मर्छु कि म यसै म मर्छु।

पदमा पुग्नेहरू अझै सम्पन्न हुँदै जाने अनि माटोमा पसिना चुहाउनेहरूलाई हातमुख जोड्नसमेत धौ—धौ हुने परम्परा कायमै रहिरह्यो भने ‘कुर्सी’मा पुग्नलाई चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाउँदै अन्ततः भ्रष्टाचार नै मौलाउने वातावरण बन्न जान्छ। व्यापारी र राजनीतिकर्मीबीच, अपराधी र न्यायकर्मीबीच, राजनीतिकर्मी आफू­–आफूबीच अनि कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच यस मामलामा भने दह्रो अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ। त्यसैले त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एउटै कदम चाल्दा पनि ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ त्रासले त्यसको अनुसन्धान र निवारणको प्रक्रियामा नै अवरोध गरिएको देखिन्छ।

सडकदेखि सदन, सरकारदेखि संस्कार, समाजदेखि देश, प्रहरी प्रशासन र न्याय आदि सबै क्षेत्र यसरी दूषित भई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देख्दा मलाई लाग्छ, हामी सब यस मुलुकको रगत सोस्दै मोटाइरहेका जुकाहरू हौं, आफैंलाई जन्म दिने आमालाई जालोमा पारी टोकी टोकी मार्ने हामी माकुराहरू हौं। 

(प्राडा रिसाल, संस्कृति अध्येता हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.