भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय बलियो हुनु आवश्यक छ।
वर्तमान युग पुँजीवादी युग हो। पुँजीवादी विश्वमा पुँजीको महत्त्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ र आकर्षण पनि पुँजीतर्फ नै बढी केन्द्रित हुन्छ। जसले गर्दा देशमा जताततै भ्रष्टाचारले जडो गाड्न थाल्छ। भ्रष्टाचारले वर्तमान युगमा प्राणघातक रोग क्यान्सरकै रूप ग्रहण गरेको छ। यसले गर्दा देश मात्रै होइन व्यक्तिलाई समेत ध्वस्त बनाउने अवस्था सिर्जना भएको हामी देख्छौं। मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार बढेपछि गरिबका अधिकार खोसिन्छ। लोकतन्त्र र न्यायको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार एउटा ठूलो अवरोधकको रूपमा रहेको छ।
लोकतन्त्र र न्यायको क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले बर्बाद गर्ने काम गर्छ। लोकतन्त्र प्रतिको भरोसा र विश्वास जुन सर्वसाधारण जनताको हुन्छ त्यसलाई अविश्वासमा परिणत गर्ने काम यसले गर्छ। भ्रष्टाचारले मुख्य रूपमा अख्तियारप्रतिको जुन जवाफदेहिता छ त्यसलाई कम गरेर यसले परिवारवादलाई प्राथमिकता दिन्छ र साथै परिवारवादको प्राथमिकताको कारणले युवाहरूले स्वतन्त्र हिसाबले जुन अवसर पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सक्दैनन्। युवाका सपनाहरू बलि चढ्छ। राम्रा र सक्षम व्यक्तिहरू काम नगर्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसैले गर्दा भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिनुभन्दा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारका कारणहरूमा सबैभन्दा पहिलो त म के देख्छु भने धेरै कानुन बन्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो। धेरै कानुन बनेपछि त्यसको दायरा फराकिलो हुने र आफैंमा बाँझिएर विवादास्पदसमेत हुने र मान्छेलाई जस्तो खालको आवश्यकता हुन्छ त्यस्तै कानुन देखाएर काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती सिर्जना गर्ने र त्यसो गरेर आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसकारण कानुन धेरै बनाउनुभन्दा पनि थोरै कानुन बनाउनु तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारको अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। राजनीतिक अस्थिरता भएपछि दलगत संघर्षहरू बढेर जान्छ। यस्तोमा एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नियन्त्रणको अवस्था विलिन भएपछि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार मौलाउनु निश्चित नै हुन्छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नीतिगत भ्रष्टाचारकम गर्न जनप्रतिनिधि भनौं वा नेता र कर्मचारी वर्ग इमान्दार हुनु आवश्यक छ। यी दुवै जवाफदेही भए धेरै मात्रामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले जवाफदेहिता पनि ठूलो कुरो हो।
अर्को कुरा के हो भने धन भनेकै चोरी हो भन्ने मान्यता पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। चोरी गर्न सकिएन भने मनग्य धन प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि कुनै सरकारी सेवामा लागेका व्यक्ति वा सार्वजनिक सेवा भनौं जनप्रतिनिधि जस्ता व्यक्तिहरूले एकैपटक यदि मनग्य आम्दानी गरेका छन् भने त्यसलाई पनि राज्यले निगरानी गर्नु आवश्यक छ। यस्तो गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। जस्तो कि कुनै सरकारी संरचनामा बसेका कर्मचारीको तीन पुस्तै आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरेर मात्रै जागिर दिइयो भने ती व्यक्तिहरूले कति समयमा कति आर्जन गरे र त्यो आर्जन सही तरिकाले गरिएको हो वा गलत तरिकाले दिन दुगुना रात चौगुना आम्दानी गरेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
महँगी र तलबबीचको असन्तुलनलाई पनि कम गर्नु जरुरी छ। महँगीअनुसारको तलबको व्यवस्थापन भएन र यो द्वन्द्वलाई हामीले बुझ्न सकेनौं भने भ्रष्टाचारको कारण बन्न सक्छ। जनप्रतिरोधीलाई भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन गर्नुको साटो दण्डित गरियो भने भ्रष्टाचार कहिले पनि मौलाउन सक्दैन। हाम्रो देशमा अवस्था विपरीत छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको प्रतिरोध गर्नेहरूलाई नै उल्टो दण्डित गर्ने काम गरिन्छ। जसले प्रतिरोध गर्यो उसलाई दुव्र्यवहार गर्ने, सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा लगाइदिने जस्ता समस्याहरू र कानुनी प्रावधानहरूले गर्दा पनि भ्रष्टाचार वृद्धि भएको छ। जनताले यसको विरोध गर्नुको साटो मौन भएर बसेको अवस्था हामी देख्छौं।
भ्रष्टाचारले देशलाई समाप्त पार्छ भन्ने सत्य हो। यसले सम्पूर्ण समाजलाई घुन लागेको जस्तै गरी खोक्रो पार्न बेर लगाउँदैन। त्यसैले यसको निवारणका लागि हामीले सर्वप्रथम कानुनलाई बलियो बनाउने तर्फ जोड दिनु आवश्यक छ। धेरै कानुन बनाएर अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारण जनताका लागि जटिलता बढाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई बाटो देखाउनेभन्दा पनि बलियो र सशक्त कानुनहरूको निर्माण गरी तिनको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनु पर्दछ। भ्रष्टाचारको विषयमा राज्य केही क्रूर हुनु पनि आवश्यक छ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको विषयमा हामी उदार छौं। कानुन कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। त्यसो भयो भने भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा पहिले पक्कै कानुनको डर हुन्छ।
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय पनि बलियो हुनु आवश्यक छ। जस्तो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ वा भनौं सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग। अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संस्थाहरूको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ। संस्थाको विकाससँगै जवाफदेहिता अभिवृद्धि पनि गर्नु पर्छ। त्यस्ता संस्थाहरूमा इमान्दार, जिम्मेवार, सक्षम अधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान हुनेछ।
अर्को कुरा हामीले भ्रष्टाचार रोक्न म्यानुअल प्रणालीलाई परिमार्जित गरेर डिजिटल तथा अटोमेटिक प्रक्रियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी छ। डिजिटलाइज भएपछि थुप्रै भ्रष्टाचारका बाटो बन्द हुन्छ। तर, डिजिटलाइजमा पनि यो जुन कर प्रणाली छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ। अहिले हामीले हातको हात कसैलाई रकम दियौं भने त्यसमा कुनै कर लाग्दैन तर, मोबाइलबाट ट्रान्सफर गर्छांै भने त्यहाँ कर काटेर पठाइन्छ। यस्ता विषयमा जनताको मत बुझेर सोहीअनुसारले परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, सबैभन्दा पहिले जनशक्तिलाई शिक्षित र दक्ष बनाउनुपर्छ। दक्ष र शिक्षित जनशक्ति भयो भने मात्रै त्यसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्न सक्छ। जसलाई जानकारी नै छैन कि कुन सेवा नि : शुल्क छ र कुन लिँदा शुल्क तिर्नुपर्छ उसलाई त जसले पनि अनावश्यक आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने नै भयो। त्यसैले शिक्षित समाजको निर्माणमा सबैभन्दा बढी जोड दिनु पर्दछ। वित्तीय सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ।
अडिट प्रक्रियालाई पनि जोगाउने र अंशियार हुने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ। वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अडिट प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ। अडिट गर्दा अहिले भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा अंशियार बनेर अडिटरहरूले नै रकम लिने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू हामी समक्ष छ। त्यसैले अडिट प्रणालीलाई पनि निष्पक्ष र दुरुस्त बनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचारका विषयवस्तुहरूमा हामी सबैको साझेदारी आवश्यक छ। राज्यको एकल प्रयासले यो सम्भव हुन सक्दैन। यसमा समाजका सबै वर्गको एकता र एकभाव जरुरी छ। यदि सबै पक्षले सुशासनको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्यो भने भ्रष्टाचारको दलदलबाट देश मुक्त हुन सक्छ।
(मण्डल, मधेस प्रदेशसभाका सभामुख हुन्। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
