राज्यलाई घाटा पार्ने, अनुचित कार्य, अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुत्ति पाएका छन्। यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ। स्वार्थ बाझिएको र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्याख्या हुनुपर्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दो छ। देश संघीय प्रणालीमा गएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भएजस्तै भ्रष्टाचार स्थानीय निकायसम्म पुगेको छ। केही जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएका छन्। भ्रष्टाचार पहिले केन्द्रमा हुन्थ्यो, अहिले स्थानीय तहमा बढेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको अधिकार खोसिनु हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०४७ सालमै पाएको अधिकार अहिले झन् संकुचन गरिएको छ। जसले यसको कार्यक्षेत्र साँघुरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। तर केन्द्रले काम गरेको देखिन्न। अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्छन् तर प्रतिवदेनको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा पहिलेभन्दा फितलो कानुन बन्न थालेका छन्।
देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि त झन् आयोगले सम्पूर्ण निकायमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न पाउनुपर्ने हो। तर त्यो भइरहेको छैन। संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही, निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन भनेर ऐनमा उल्लेख छ।
त्यसैले मन्त्री परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गरे आयोगसहित कुनै निकायले हेर्न सक्ने प्रावधान छैन। नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उम्कन साना खरिद सम्बन्धीदेखि नीतिगतभन्दा बाहिरका ठूलठूला विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको छ। राज्यलाई घाटा पार्ने, अनुचित कार्य, अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका छन्। यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ। स्वार्थ बाझिएको र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्याख्या हुनुपर्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उम्कन हरेक स–साना निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गराइन्छ। नीतिगत निर्णयको आडमा छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात कुनै पनि निकायले गर्न पाउँदैन।
नेपालले आफ्नो सदाचार प्रणालीअन्र्तगत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राष्ट्रिय सदाचार प्रणाली बनाएर सरकारलाई पेस गरेको छ। नेपालको अखण्डता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न केही पिलरहरू बनाइएको छ। जसमा व्यवस्थापिकीय, संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा, कानुन कार्यान्वयन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, व्यापार व्यवसाय र संस्थानहरूको भूमिका हुनुपर्छ र उनीहरूले आआफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्नेछ। राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीमा जुनजुन पिलरहरू छन्, ती सबैले राम्रोसँग काम गरे नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ।
जुन राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भनेको थियो, सोही दलले अवैध धनलाई वैध करारनामामा दिने गरी पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। अहिले संसद्मा रहेका सबै दल अवैध धनलाई वैध तुल्याउने बाटो खुलाउनेमा लागिपरेका छन् भन्ने बुझिन्छ।
हरेक राजनीतिक नियुक्ति भागबण्डामा हुन्छ, न्यायालयको न्यायाधीशसमेत। भागबण्डाको नियुक्ति बन्द गर्नुपर्यो। अर्थसचिवहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै अर्को आयोगमा नियुक्त हुन्छन्। कमसेकम कुलिङ पिरियड तीन वर्ष त हुनुपर्यो नि। अर्थ सचिवले खर्च गरेको पैसाको हिसाबकिताब आफैंले जाँच्ने ठाउँ महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गरिदिएको छ। आफूले गरेको हिसाबकिताब आफैंले जाँच्न अन्त कतै पाइँदैन। तर नेपालमा यस्तो हुन्छ। पार्टीगत र आफ्ना मान्छेलाई एकपछि अर्को पदमा राजनीतिक नियुक्तिको निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दबाब र प्रभावले नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति उजागर गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। सम्पत्ति विवरण सरकारको अद्यावधिक रेकर्डमा सधंै रहनुपर्छ। अहिले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदम् प्रस्तुत भएको छ। देशको जग्गा जमिन आफू हुँदै आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइन्छ कि भन्ने मनशायले यो विधेयक ल्याएको जस्तो देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रिया सन्तोषजनक छैन। प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत मात्र भएको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ता भनेको राज्यको कानुन व्यवसायी हो। फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त र फौजदारी ऐनअनुसार राज्यलाई न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्नेमा यस्तो भूमिका देखिन्न। यहाँ सर्वसाधारण जनताको न्यायप्रतिको पहुँच निकै जटिल र महँगो छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गर्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा पारदर्शिता अपनाउने, विश्वव्यापी रूपमा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् २०११ मा यो अनुमोदन भइसके तापनि यसअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुनहरू नेपालमा अझै बनिसकेका छैनन्। हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा रिपोर्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ नेपालको रिपोर्ट सन्तोषजनक देखिन्न। कसुरजन्य र आपराधिक आर्जनहरू र त्यस्ता आर्जनहरू सरह मूल्य रहेको सम्पत्ति रोक्का, बरामद र जफत गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी, पीडित, साक्षी, विशेषज्ञ र पत्रकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधलगायतका सम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ।
नेपालको कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारहरू र बाध्यात्मक रूपमा बनाउनुपर्ने कानुनहरू पनि नबनेको अवस्था छ।नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका धेरै निकाय भए पनि त्यो कार्यगत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दा पार्टीगत भागबण्डा, परिवार, चिनजान र आम्दानीको प्रभाव बढी देखिन्छ। निजामती सेवामा जागिर सकिनेबित्तिकै कुलिङ पिरियड नराखी विशेष गरेर अख्तियार, महालेखा परीक्षकजस्ता निकायमा नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सेवाका मात्र लग्ने र नागरिक समाजबाट नलग्ने अवस्थाले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा विश्वको अरू मुलुकसरह हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं।
कतिपय कार्यालयमा त सरकारले नै बिचौलियामार्फत आउ भनेर लाइसेन्स प्राप्त बिचौलिया खटाइदिएको छ। मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित गर्दा परिवारको एउटालाई मात्र प्रमाणपत्र दिइन्छ। परिवारमा दाजुभाइ धेरै छन् र भोलि उसले उक्त कागज अरुलाई नदिन सक्छ। आमाबाबु सबैका भएकाले अधिकार सबैको लाग्छ। त्यसैले कम्तीमा कलर फोटोकपीमा उक्त पत्र सरोकारवाला सबैलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनुपर्छ। जनताले कर तिरेको ठाउँमा एउटा फोटोकपी मेसिन र यस्तै सानातिना सुविधा हुनैपर्यो।
नेपालमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन चरितार्थ देखिन्छ। ठूलठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएकालाई कारबाही हुँदैन र भए पनि एकदमै न्यून सजाय। हामीले यस्ता काण्डलाई ढाकछोप गर्यौं भन्ने यहाँका नेताहरूलाई लाग्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नजिकबाट नियालेर बसेका छन्। जसले गर्दा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ।
भ्रष्टाचार रोक्न कानुन बनाएर वा नागरिक सचेत भएर मात्रै पुग्दैन। पहिले नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध हुनुपर्यो। अनि मात्र त्यो कानुनले काम गर्छ। अन्यथा राजनैतिक दबाब र प्रभावमा भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ। त्यसपछि जनतालाई पनि सचेत र इमान्दार बनाउनुपर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दरिलो रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। बलियो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई सशक्त ढंगमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्छ। अझ स्वतन्त्र ढंगको एउटा छुट्टैै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जरुरी छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैलाई छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। यसले नीतिगत निर्णय, न्यायालय, सेना सबैभित्रका भ्रष्टाचारलाई हेर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ तालिम प्राप्त स्थायी कर्मचारी हुनुपर्यो। आयोगलाई एआईयुक्त उपकरणहरू, दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्यो।
आयुक्त नियुक्त गर्दा दलीय भागबण्डामा नभई राम्रो काम गर्नेहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वलाई पनि समावेश गर्नुपर्यो। आयोगको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। स्टिङ अपरेसन र अनुचित कार्यलाई एउटा निकायबाट निकाले पनि अर्को कुनै निकायले हेर्नुपर्ने हो। तर कुनै निकायमा नराखेको हुनाले यसको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नै पुन राख्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। यसमा जनताको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। जनताले भ्रष्टाचारीलाई भोट दिन छोड्नुपर्छ। आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेका नेतालाई पटकपटक भोट दिएर जिताएपछि मैले गरेको काम त ठीकै रहेछ भन्ने भान उनीहरूलाई पर्छ र भ्रष्टाचारले प्र श्रय पाउँछ। हरेक नेपालीले नेपालको कानुन जाने भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न र खबरदारी गर्न सकिन्छ।
नेपालमा ठूलठूला आन्दोलन भए। यसले केही परिवर्तन पनि ल्यायो। नयाँ संविधान बन्यो। तर पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भने ओझेलमा पर्यो। भ्रष्टाचार दिनदिनै मौलाउँदै गयो। त्यसैले अबको आन्दोलन भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन हुनेछ। अब आन्दोलन भयो भने पुराना सबै निर्णयहरू खारेज भएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट निस्किएको नयाँ शक्तिले कारबाहीमा लैजाने सम्भावना प्रबल छ। यसको सम्भावना धेरै निकट आइसकेको देखिन्छ। समयमा नै सबै राजनैतिक दलहरूले सुशासनका लागि पहल गरेर सच्चिने समय आएको छ।
प्रधानाङ्ग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
