सुशासनको ऐना : स्थानीय सरकार

सुशासनलाई आजको विश्वमा शासनको प्रभावकारिताको प्रतिबिम्बका रूपमा लिने गरिन्छ। अझ  लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा त सुशासनलाई शासकीय कुशलताको मापकका रूपमा ग्रहण  गर्ने गरिन्छ। नेपालको संविधानले ‘सार्वजनिक  प्रशासनलाई  स्वच्छ,  सक्षम,   निष्पक्ष,  पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट  प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको  प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख गर्दै सुशासनलाई  राज्यका नीतिकै  रूपमा अंगीकार  गरेको छ। 

सुशासन र यसका आयामहरू

सुशासनलाई आमरूपमा भ्रष्टाचार  नियन्त्रणसँग जोडेर हेर्ने चलन बढी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको एक  महत्त्वपूर्ण आयाम हो। भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मौलाएको अवस्थामा  सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सुशासन असल शासन हो भने भ्रष्टाचार  कुशासनको उपज हो जहाँ ‘निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग’ हुन्छ।  सुशासनका तीन पात्रहरू सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमध्ये शासकीय प्रणालीको  अभ्यासको मुख्य जिम्मेवारी सरकारमा नै हुने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि  सरकारकै भूमिका महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी रहन्छ।

विद्यमान अवस्था  
पटक  पटकका परिवर्तनका बाबजुद मुलुकमा सुशासनका क्षेत्रमा अनुभूत सुधार आउन सकेको  छैन। आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारका विषय छरपस्ट रूपमा देख्न पाइन्छ ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले असन्तुष्टि प्रखर रूपमा व्यक्त हुने  गरेको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, दल र कर्मचारीहरूप्रति नकारात्मक धारणाहरू  छचल्किने गरेको पाइन्छ। कर्मचारीतन्त्र न्यून मनोबल र न्यून उत्प्रेरणाको सिकार  भइरहेको छ।

सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति, कानुन, संरचना र प्रतिबद्धताका  बाबजुद सुशासनका अधिकांश सूचकहरूको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा  सूचकांक पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपाल जम्मा ३५ अंक पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको  १०८औं स्थानमा परेको छ। पन्धौं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष (२०८०।८१)  विधिको शासन सूचकांक २०७५।७६ भन्दा पनि घटेको,  सरकारको  प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवाज र उत्तरदायित्व, नियामकको गुणस्तर तथा  राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्यलगायतका सूचकहरूमा भएको सुधार पनि  अपेक्षाकृत नदेखिएको सोह्रौ योजनाले स्वीकारेको छ। 

सुशासन स्थापनामा स्थानीय तहको भूमिका

स्थानीय  शासन लोकतन्त्रिक अभ्यास र असल शासनको आधार स्तम्भ हो। संघीय शासन प्रणाली  अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहका  सरकारहरूले गर्ने भए तापनि नागरिकको घरदैलोको सरकारका नाताले स्थानीय तहका  सरकारहरूको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहन्छ। 

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो  क्षेत्राधिकारका विषयमा आफैं कानुन बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने, योजना  निर्माण गर्ने, राजस्वआर्जन गर्ने, खर्च गर्ने, मापदण्ड र कार्यप्रणाली व्यवस्थित  गर्नका साथै स्थानीय सेवाको प्रवाह गर्छन्।  राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको  अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा  भ्रष्टाचारविहीन दक्ष र प्रभावकारी सेवाले नै मुलुकको सुशासनको समग्र  अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने विश्वास गरिन्छ। यसैले मुलुककै सुशासनको ऐनाको  रूपमा स्थानीय सरकारहरू रहेका हुन्छन्।        
स्थानीय तह  :  भ्रष्टाचार जोखिमका क्षेत्रहरू
भ्रष्टाचारजन्य  गतिविधिहरू अधिकार र स्रोतसँग घनिष्ट रूपमा जोडिएका हुन्छन्।  अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा प्राप्त उजुरीहरूमा  स्थानीय तह सम्बद्ध उजुरीहरूको संख्या उच्च रहेको औंल्याएको छ। स्थानीय  सरकारमा मूलत :  (क) नीतिगत (ख) आम्दानी र आन्तरिक राजस्व (ग) खर्च  प्रक्रिया,  (घ) सम्पत्ति  संरक्षण एवं व्यवस्थापन र (ङ) स्थानीय सेवा प्रवाह  र नियमनको   क्षेत्रमा यस्तो जोखिम बढी रहने गर्दछन्। 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार निवारणका  लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरू :  भ्रष्टाचारजन्य जोखिम कम गर्न राष्ट्रिय कानुनका  अलावा कतिपय स्थानीय सरकारहरूले सुशासनसम्बन्धी स्थानीय कानुन तर्जुमा गरी  कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक  सुनुवाइजस्ता नागरिक उत्तरदायी प्रणालीहरू पनि विद्यमान छन्। आन्तरिक नियन्त्रण  प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिकाहरू पनि नभएका होइनन्। स्थानीय तहका  निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता पनि लागु छ।

नियमित रूपमा  सम्पत्ति विवरण दाखिला हुने व्यवस्था छ। आफ्नो समग्र कार्यसम्पादनको संस्थागत  स्वमूल्यांकनको अभ्यास पनि स्थानीय तहमा प्रचलित छ। प्रत्येक वर्ष वित्तीय जोखिम  मूल्यांकन गरी जोखिमका क्षेत्र पहिचान र न्यूनीकरणका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त  गर्ने गरिन्छ। स्थानीय कार्यपालिकाको काम कारबाहीबारे आआफ्नो सभा र विषयगत  समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत  समयसमयमा ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छ। यसक्रममा २०७६ मंसिर १५ मा  आयोगले दिएको ६१ बुँदे सुझावहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्।  

महालेखा  परीक्षकबाट नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गरी सुधारका लागि सुझावसमेत प्रदान गर्दछ । स्थानीय तहका संघमहासंघहरूले राम्रो काम गर्न स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरणाका  साथै एकअर्काका राम्रा अभ्यासहरूबाट सिक्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।  उपरोक्त  व्यवस्थाहरूका बाबजुद स्थानीय तहका कामकारबाही सम्बन्धमा उजुरी र गुनासो बढ्दै  जानु गम्भीर विषय बनेको छ। आव २०८०।८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा  दर्ता भएका २६ हजार ९ सय १८ उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहसँग  सम्बन्धित थिए। स्थानीय तहका भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा कारबाहीमा पर्ने स्थानीय  जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू संख्या उल्लेख्य देखिन्छ। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा  भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ५ सय ३१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा  मुद्दा दायर भएको छ।  स्थानीय तहमा बेरुजुको अंक र त्यसमा पनि असुल उपर  हुनुपर्ने बेरुजुको उच्च आकार (४ खर्बभन्दा बढी) ले पनि अनियमितताको  गाम्भीर्यता दर्शाउँदछ।  

सुशासन प्रवर्द्धन लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख  जिम्मेवारी हो । संविधानले नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय तहलाई  महत्त्वपूर्ण कार्यभार प्रदान गरेकोले शासनको भुइँ तहबाट नै सुशासनको आधार  सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले भ्रष्टाचारका जोखिम न्यूनीकरण गरी सुशासनको  प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ। यसका लागि  अरूको मुख ताक्नुभन्दा आफ्नो कार्यजिम्मेवारीका क्षेत्रमा स्वयं भ्रष्टाचार  निवारणका लागि इमानदार प्रयास गरी जनविश्वास बढाउँदै जानुपर्छ। 
(भट्टराई पूर्वसचिव एवं सुशासनविद् हुन्।)