भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सरकारको अभिभारा

राज्यका संयन्त्रबाट सामान्यत :  भ्रष्टाचार दुई किसिमबाट भइरहेको पाइन्छ। एउटा विकास निर्माणको क्रममा राजस्व र विकास बजेट खर्च गर्दा र अर्को सेवाप्रवाहको क्रममा।

नागरिकता, राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा होस् अथवा अन्य प्रकारका सिफारिसकै क्रममा होस्, नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले सेवाप्रवाहको क्रममा धेरै गुनासोे सुनिँदै आएको छ। ठूलठूला नीतिगत रूपमा गरिने निर्णयहरूमा जनताको पहुँच नहुने र पहुँचमा बसेका मान्छेहरूले क्याबिनेटमा बसेर निर्णय गर्ने हुनाले त्यस्ता निर्णयहरूप्रति गुनासो संख्यात्मक रूपमा कम देखिन्छ। राज्य कोषको ढुकुटी नगए पनि कसैको पकेटबाट कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने भएकाले सेवासम्बन्धी गुनासो बढेको देखिन्छ। 

विशेषगरी सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित सचिवहरूसँग काम गर्न सक्नुपर्दछ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ। जुन सचिवले ऐन, कानुनमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ आफू अनुकूल भएन भनेर उसलाई सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ। यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। 

कर्मचारीले ऐन कानुनविरुद्ध काम गरिरहेको छ भने उसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। ऐन, कानुन र कार्यविधिअनुसार काम गरिएको छ भने उक्त कर्मचारीलाई मन्त्रीले भनेकै आधारमा, मन्त्रीले काम दिन नसकेकै आधारमा सरुवा गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिरहेका छौं, कर्मचारीहरू असुरक्षित भए, असम्बन्धित मानिस कर्मचारीको कार्यकक्षमा गएर यो गर्न हुन्छ र त्यो गर्न हुँदैन भनेर थर्काइरहेका छन्। काम गर्न अवरोध गरिरहेका छन्। ट्रेड युनियनका कारणले पनि केही समस्या देखिएको छ। 

नीतिगत निर्णय गर्नु राज्यको लागि नराम्रो कुरा होइन। कतिपय कुराहरू नीतिगत निर्णय गरेर नै गरिन्छ। हामीकहाँ नीतिगत अभ्यासलाई गलत तरिकाले हेरियो र प्रयोग गरियो। मन्त्रालयहरूमा सचिवस्तरले गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुमान लगाउने, जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पहुँच हुँदैन। अहिले संवैधानिक रूपमा नै रोकिएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नुपर्ने निर्णय नगरिकन छल्नको लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने र नेपाल सकारलाई नै बदनाम गर्ने गरी निर्णय हुने गरेको हुनाले यो नीतिगत निर्णय बदनाम भएको छ। सुरुदेखि नै जति पनि ठेक्कापट्टालगायतका निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्दछ र त्यसो गरिएन भने पनि नगर्ने निर्णयहरूलाई सुशासन ऐन २०६४ अनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विगतमा भएका अभ्यास उत्साहजनक छैन, बरु निराशाजनक छ। यस पटकको ऐन कसरी संशोधन भएर आउँछ त्यो चाँही हेर्न बाँकी छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा कम्तीमा २ सय १ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। संघीय मन्त्रालयको भन्दा स्थानीय तहको भोलुम निकै ठूलो छ। त्यसकारण स्थानीय तहको तुलनामा संघीय संरचनाबाट नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी भएको देखिन्छ। २५ वटा मन्त्रालयको बेरुजुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। आयोगको पहुँच देशैभर पुग्न सकेको छैन। देशभर जम्मा १० वटा प्रदेशस्तरको कार्यालय छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आयोगले काम गरिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण अख्तियारको टोली प्रत्यक्ष त्यहाँ नपुग्ने भएकाले हो। अधिकांश कार्यालयहरू कि त केन्द्रमा छन् कि त प्रदेश स्तरमा छन्। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय निकायहरू छाडा छोडेका पशुजस्ता भएका हुन्।

अर्को कुरा हामीले स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी खटाउन नसक्दा पनि समस्या भएको छ। भर्खरै लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीले कर्मचारी ऐन, कानुन बुझेका हुँदैनन्। त्यसकारण कार्य सम्पादनमा त्रुटि देखिँदै आएको छ। प्रक्रियागत नहुने गरेको गुनासो सुनिएको हो। पढेर पास भए पनि नयाँसँग अभ्यास नहुँदा समस्या भएको हो। 

स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको कारणले कर्मचारीहरूले ऐन, नियम कानुन लागू गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वहरू भ्रष्टाचारमा अलि कममात्रै सामेल हुन्छन्। उनीहरूको विभिन्न ठाउँमा पहुँच हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई बचाउने परिपाटी अलि बढी नै छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्ने सम्भावना रहेको पाइन्छ। 

जनतालाई पनि सचेत गराउनु आवश्यक छ। राज्यका संयन्त्रमा खबरदारी बढाउनुपर्छ। हामीले अभियान नै चलाएको तीन औजारहरू क्रमश :  सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको नारा स्थानीय तहको वेवसाइटमा देखिन्छ। तर, कार्यान्वयनको चरण भने फितलो छ। चिया पानी खाएर कार्यक्रमको लागि मात्रै कार्यक्रम गरेर हामीले सार्वजनिक सुनुवाई गर्‍यौं है भन्ने परिपाटी विकास भएकाले स्थानीय जनता र सञ्चार माध्यमले गर्ने खबरदारी पनि कमजोर भएको छ। स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण नियमित रूपमा भयो भने अनियमितता घटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सरकारले अनुमोदन गरेको तीन वटा कार्यविधि अख्तियार आयोगले क्षेत्रीय कार्यालहरूमा पेस गरे स्थानीय तहबाट हुने भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ। 

राज्यको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार घटाउने अभियान परेको देखिँदैन। केवल अख्तियारले मात्रै काम गरिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र र संवैधानिक हकको विकाससम्बन्धी अनुसन्धान गरेर अदालतमा अभियोजन गराउने कार्यमात्रै गर्ने हो। भ्रष्टाचार घटाउने कार्य त प्रधानमन्त्रीज्यूको हो, सरकारको हो। तर, विगतदेखि नै कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचार घटाउनका लागि भनेर काम गरेको जस्तो लाग्दैन। किनकि ५/६ वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सरकारले अगाडि बढाउन खोजे पनि पास गर्न सकेको छैन। अब आउने ऐनमा पनि कमजोरीहरू प्रशस्त छन् र त्यसमा विभिन्न स्वास्थ्य समूहहरू, ट्रेड युनियनको कारणले, सरकार र मन्त्रीहरू ती ऐनहरूलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अति नै आवश्यकताका साथ गठन गरिएको संस्था हो। भ्रष्टाचार तीव्र रूपले बढेको छ। त्यसकारण अख्तियारले मात्रै पनि न्यूनीकरण गर्न सक्दैन। सरकार स्वयं गम्भीर हुनुपर्छ। ‘भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा बोलेकै आधारमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन सशक्त रूपमा ल्याउन सक्नुपर्छ। 

नागरिक सचेत हुनको लागि सूचना शाखाको मस्यौदा तयार भएर एउटा ऐन संसद्मा पेस भएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो ऐन ल्याउनुपर्दछ। सरकारले गुणस्तरीय सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ र तथ्यमा आधारित भएर काम गनुपर्छ। त्यसो गर्दा नागरिकलाई पनि सूचना लिन सहज हुन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गरे त्यहाँबाट पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुचित कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। अनुसन्धान एवं अवलोकन गर्ने काम हुनु पर्दछ। 

(खड्का, सुशासन अभियन्ता हुन्।)