सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको उद्देश्य विकास र वित्ताीय अपराध नियन्त्रणलाई सँगसँगै लग्नुपर्छ भन्ने हो। सहीको सुरक्षा र गलतको चिरफार गरी। न कि अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने गरी।
विगत केही वर्ष यता यो विषय निकै चासोमा छ। पछिल्ला दिनहरूमा त यसको कार्यान्वयन र सम्भावित चुनौतीको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ। खासगरी यस प्रणालीको सबलताका सम्बन्धमा भएको २०२२/२३ को अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन, स्तरमापन र सोका सम्भावित परिणामले यो विषयमा सबै क्षेत्रको चासो बढ्दै गएको छ। यस्तै खालको बहस विकसित मुलुकहरूमा आजभन्दा करिब ५०/६० वर्षअघि हुने गर्दथे।
जे जस्तो भए पनि नेपालको आर्थिक अपराध नियन्त्रणको प्रयास नीतिगत र कानुनी रूपमा सार्थक हँुदै गएको छ। हाम्रो सोच, समाज र संस्कारमा ठूला आर्थिक अपराधको नियन्त्रणका लागि अढाई दशकको समयमा वर्तमानको कानुनी र संस्थागत संरचना सामान्य होइन। जसका लागि निर्मातालाई न्यायोचित जश दिनु पर्दछ। गलत वा सही नभनी कमाइको आधारमा आफ्नै सन्तानको मूल्यांकन गर्ने र आशीर्वाद दिने हाम्रो घरायसी र सामाजिक व्यवहारको प्रभाव कार्यान्वयन र राज्यमा पर्नु गलत भए पनि सबैैले मनन् गरी सुधारिनुपर्ने अवस्था हो।
त्यसैगरी अपराधको आर्जनको मात्रा आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको परिचालन पनि अर्को अपराध बन्न सक्छ भन्ने ठूला आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने विश्वको नयाँ मान्यता र त्यसले त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई ठहरै पार्न सक्छ, परम्परागत कानुनले मात्र सक्दैन भन्ने प्रणालीमा सिद्धान्तत : नै सीमित रूपमा घुलमिल भएका हामीलाई कार्यान्वयनमा समस्या नौलो पनि होइन। परम्परागत कानुन, संरचना र शैली हुँदाहुँदै थप कानुन किन ? भएका कानुन नै कार्यान्वयन भए भइहाल्छ नि ? दुनियाँ जे भन्छ हामीले त्यसमा किन होमिनु पर्यो ? हाम्रोमा के कालोधन छ र ? भन्ने जस्ता जकडिएका जटिल परिस्थितिबाट छोटो समयमा यहाँसम्म आउनु राज्यको बुझाइ र सबैको प्रयासमा आएको उपलब्धि हो। कानुन र संरचना कार्यान्वयनका मूल आधार भएकाले अबका दिनमा कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हाम्रो एक मात्र अभियान हुनु अनिवार्य छ।
पछिल्लो पारस्परिक मूल्यांकनको परिणामले कानुनी क्षेत्रमा देखाएका सुधारका मूलभूत विषयमा सम्बद्ध कसुरको दायरा वृद्धि, लक्षित वित्तीय कारबाही, गैरसरकारी संस्थामा सजगता, निरोधात्मक व्यवस्थामा दायरा थप, वास्तविक धनी पहिचान र अभिलेखन, आर्थिकलगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्ने सबै निकायहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक कानुनी सक्षमताका पर्याप्त व्यवस्था, अपराध अनुसन्धानमा अन्तरदेशीय सहयोग आदानप्रदानका कानुनी व्यवस्था प्रमुख रहेका थिए। गत वर्ष भएका १५ वटा विधेयकको संशोधनले सारभूत कानुनी व्यवस्थामा माथिल्लो हदसम्म सुधार गरेको र सोको आधारमा यस क्षेत्रको नेपालको स्तर अभिवृद्धि भइसकेको छ।
मूल्यांकनका बखतका ४० अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेपाल ५ मा पालना, १६ मा अधिक पालना, १६ मा आंशिक पालना र ३ मा पालना नगरेको अवस्थाको स्तरमा रहेकोमा कानुन संशोधनको कारण ५ उच्चसहित २८ मा उच्च/अधिक पालना, ११ मा आंशिक पालना र १ मा पालना नगरेको अवस्था छ। संशोधनले खोजेको प्रत्यायोजित विधायनको पूर्तिपछि स्तर थप अभिवृद्धि हुने अवस्थासमेत छ। जुन ठूला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने अवस्थाको छ। जहाँसम्म कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय छ सारभूत रूपमा अभिवृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ। ४० मापदण्डको कार्यान्वयन हेर्न ११ वर्ग बनाइएको र सोको मूल्यांकन उच्च, आधारभूत, मध्यम र न्यून भनी गरिनेमा नेपालको अवस्था कुनैमा पनि उच्च र आधारभूतमा छैन। ११ मध्ये ४ मा मध्यम र ७ मा न्यून छ। जुन लेखाजोखामा सामान्यतया पर्दैन।
यसै सन्दर्भमा भारतको मूल्यांकनको परिणाम यसै वर्ष आएको छ। मूल्यांकनकै बखत भारतको कानुनी मूल्यांकनतर्फ ४० मापदण्डमा ३७ पूर्ण/अधिक पालना र प्रभावकारितातर्फ ११ मा ६ मा आधारभूत र ५ मा मध्यमस्तर प्राप्त भएको अवस्था छ। मूल्यांकनका बखत प्रभावकारितातर्फ ३ वा सोभन्दा बढीमा आधारभूत स्तर प्राप्त भई कानुनीतर्फ २१ सहित ४० मध्ये मुख्य ६ वटा मापदण्डमा पालना वा अधिक स्तर प्राप्त भएमा ग्रे लिस्टमा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मूल्यांकनपश्चात् लामो समयपछि मात्र प्रभावकारिताको स्तरोन्नतिको अवस्था सार्वजनिक हुने भएकाले प्रभावकारितामा धेरै देशहरूको अवस्था के छ भन्न सकिने अवस्था छैन ? तर आजका दिनसम्म छिमेकी र नजिकका केही देशको कानुनीतर्फको स्तर अध्ययन गर्दा ४० मापदण्डहरूमध्येमा बंगलादेश ३५, श्रीलंका ३४, पाकिस्तान ३८, भुटान २४, चीन ३१, कम्बोडिया ३३, मलेसिया ३८, सिंगापुर ३७, स्विट्जरल्यान्ड ३७, थाइल्यान्ड ३३, बेलायत ३९, अमेरिका ३२, संयुक्त अरब इमिरेटस् ३९ र मंगोलिया ४० मा उच्च/अधिक स्तरमा रहेका छन्। श्रीलंका, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेटस् र मंगोलियाको यो प्रगति ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिएपछिको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स र मंगोलिया छोटो अवधिमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने उदाहरणीय मुलुकसमेत हुन्।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा केही प्रणालीगत समस्या र केही व्यावहारिक समस्या रहेका देखिन्छन्। मूलत : सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा जस्तै सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित नभए आम नागरिकको सम्पत्ति पनि जफत हुनुपर्दछ वा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति नभए वा सोको पृष्ठभूमि नदेखिए पनि स्रोत नहुनासाथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लाग्छ भन्ने व्यवहारगत सोच कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक भएको देखिन्छ। जुन नेपालको मौजुदा कानुन र विश्वमान्यता अनुकूल होइन। यो के कसरी विकास भयो स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
यसै कारण कतै यो प्रणाली कुनै अमुकको चाहनामा कमजोर मुलुकहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हितविरुद्ध त होइन भन्ने चर्चा र विरोध आएको देखिन्छ। यसको सम्बन्धित निकाय र अधिकारीले समय मै चिर्न जरुरी थियो र अब पनि छ। वास्तवमा यो प्रणाली कसुरजन्य सम्पत्तिको शुद्धीकरण र त्यस्ता व्यक्तिको मात्र अकुत प्रकृतिको सम्पत्तिमा सीमित हुनु पर्दछ। कर र कसुरको दायरामा नआउने आम नागरिकको हकमा तत्कालको लागि कर र भविष्यमा कसुरबाट प्राप्त देखिएका बखत पुन : सम्बन्धित कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही हुने हो। कानुन र अभ्यासमा एकरूपता हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो र त्यसपछि यो प्रणालीको महत्त्व आफैं स्थापित हुन्छ।
यसका लागि नेपालको अपराध नियन्त्रणको समग्र प्रणालीमा परम्परागत अपराध र आधुनिक एवं ठूला गम्भीर आर्थिक अपराधमा कसरी उपलब्ध साधन स्रोतलाई व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्ने बृहत् अध्ययन गरी मिलान गर्न हतारो भइसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको उद्देश्य विकास र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई सँगसँगै लग्नुपर्छ भन्ने हो। सहीको सुरक्षा र गलतको चिरफार गरी । न कि अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने गरी।
यसमा पनि विश्वमा आर्थिक अपराधका स्वरूप र प्रवृत्तिहरू दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन्। राज्य प्रणालीको नियोजित, संगठित र प्रणालीगत दुरुपयोगमा नयाँनयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराधका स्वरूपहरू देखा पर्दै जानु/यस्ता अपराधहरूमा सक्षम बेइमानहरूको सक्रियता व्यावसायिक र सामाजिक संस्थाको आवरण तथा अन्तरदेशीय कारोबार, प्रविधि र भर्चुअल फर्मको दुरुपयोग गम्भीर चिन्ताका विषय भएका छन्।
उदाहरणको लागि कोभिड—१९ अघि र पछिको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने भौतिक तवरले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध वा पुँजी पलायन बढ्दो क्रममा रहेको छ। विश्वको जुनसुकै स्थानबाट जहाँसुकै गर्ने, गराउन सकिने यस्ता गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराधको नियन्त्रण परम्परागत प्रणालीले मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा बुभ्mन जरुरी छ।
अन्त्यमा, कालो धन चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत विष समान हो। यस्को शुद्धीकरणले मूलत : वित्तीय प्रणाली र पारदर्शितामा गम्भीर असर गर्छ। त्यतिमात्रै हैन यसले वित्तीय अस्थिरता समेत सिर्जना गर्छ। त्यस्तै यसले राजस्व छली, भ्रष्टाचार र अन्य अपराधलाई प्रवर्धन गर्छ। अन्तत : राज्यलाई अपराधको क्रीडास्थल बनाई समग्र राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनाउने काम समेत यसले गर्छ।
(डा. नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
