काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्र छुट्ट्याई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाएको छ। महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विमानस्थलहरूको कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेको छ। उक्त लेखापरीक्षणले सरकारको २०७९/८० र २०८०/८१ को बजेटले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिने उल्लेख छ।
तर, उक्त व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। आइकाओले विभिन्न समयमा गरेको उडान सुरक्षा अडिटमा समेत सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्राधिकरण टुक्राउन महालेखाले भनेको हो।
महालेखाले नेपालमा निर्माण भएका ३ अन्तर्राष्ट्रिय र ५२ आन्तरिकसमेत ५५ विमानस्थलको कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेको हो। कुल विमानस्थलमा ३४ मात्र सञ्चालनमा छन्। नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सरल तथा सहज किसिमले हवाई यातायातको सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले हेलिकप्टरसमेतको उडान अनुमति लिइ हवाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित सञ्चालन हुने ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडा, लुक्लालगायत निम्न १० विमानस्थलमा उडान सेड्युलभन्दा कम उडान भएको देखिन्छ। नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८ को नियम ५६ बमोजिम वायुसेवा कम्पनीले नियमित (सेड्युल्ड) उडान अनुमति तालिका पेस गर्ने र नियमित उडानको अनुगमन महानिर्देशकले गर्ने र यसरी अनुगमन गर्दा स्वीकृत उडान तालिकाको पालना नगर्ने वायुसेवाको उडानमा महानिर्देशकले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उडान तालिकाअनुसार उडान गर्नुपर्नेमा नगरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थलमा सन् २०२४ मा नेपाल वायुसेवा निगमले २०३ उडान तालिका स्वीकृत गराएकोमा ८१ उडान गरेको, तारा एयरले १९० उडान तालिका स्वीकृत गराएकोमा १३५ उडान गरेको र सीता एयरले ४९९ उडान तालिका स्वीकृत गरेकोमा २७८ उडान गराएको देखियो। यसबाट वायुसेवा कम्पनीहरूले आफू अनुकूलको सुविधाअनुसार उडान गर्ने गरेको देखियो। प्राधिकरणबाट उडान योजना स्वीकृत भइसकेपछि उडान नगर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नियमन तथा निर्देशन भएको देखिएन। प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान अनुमतिबमोजिम उडान गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार नेपालका विमानस्थलबाट वार्षिक ८३ लाख २४ हजार यात्रुले हवाई यात्रा गरेको, हवाई सेवा प्रदान गर्न हवाईजहाज र हेलिकप्टरसमेत २० विमान कम्पनी सञ्चालनमा छन्। विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई आधार बनाइ दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेको, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको नियमित मर्मत सम्भार भइरहेको र यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनसहित प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भएको भनिएको छ।
आवधिक योजनाको कार्यान्वयन पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या ४२ पु¥याउने, आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवाको संख्या १८ बाट २५ पु¥याउने र हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने गरी अपेक्षित उपलब्धि तोकिएको छ। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हाल नियमित सञ्चालन हुने विमानस्थल ३४ र आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीको संख्या २० रहेको छ।
आवधिक योजनाको अपेक्षित उपलब्धि बमोजिमको प्रगति हासिल नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण भएको देखिएन। हवाई सेवालाई यातायातको अभिन्न साधनको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गरी उक्त अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न भनिएको छ।
हवाई नीति, २०६३ अनुसार निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त नीति लागूपश्चात् पनि गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा विमानस्थलको नजिकै ७.५ नटिकल माइलमा अर्घाखाँची विमानस्थल निर्माणाधीन रहेको, सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थल र फाप्लु विमानस्थलको दूरी ७.११ नटिकल माइल रहेको र राजविराज विमानस्थलको नजिकै १५ नटिकल माइलमा उदयपुरमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा नीतिगत व्यवस्थाको पालना नभएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
यता, सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थल निर्माण कार्यसम्पन्न भई उडानयोग्य रहेका रुम्जाटार, काँगेलडाँडा, खानीडाँडा, लामीडाँडा, मनाङ, बाग्लुङ बलेवा, रुकुम चौरजहारी, डोटी, कमलबजार, बैतडी, कालीकोट, डोल्पा मसिनेचौर लगायतका विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा रहेका छैनन्। उक्त विमानस्थलहरू सञ्चालनका लागि वायुसेवा सञ्चालक संस्थासँग पर्याप्त जहाज नभएको एवम् यात्रु तथा कार्गो व्यवसायका लागि वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
