संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अहिले कसरी अघि बढिरहेको छ ?
संरचना निर्माणलगायत ठूला चुनौतीहरू थिए, तर भंग भएको प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्दै अघि बढाइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भइसकेको छ। संरचनागत रूपमा पनि काम अगाडि बढिरहेको छ।
तर द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् नि ?
द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो पीडा, जिज्ञासा र आशंकाहरू व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। ती आशंकालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु सरकार र न्यायिक संयन्त्र दुवैको जिम्मेवारी हो। निरन्तर संवाद, छलफल र सहभागितामार्फत मात्रै विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ। पछिल्ला दिनमा आयोगबाट अपेक्षित काम नभएकाले पनि असन्तुष्टि देखिएको हो। द्वन्द्वपीडितहरूले व्यक्त गरेका आशंकाहरूलाई अस्वाभाविक ठानेर पन्छाउन मिल्दैन। उनीहरूलाई विश्वासमा ल्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। सरकार र आयोग दुवैले पीडितहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्छन् र पार्नै पर्छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायका लागि लामो समयदेखि धैर्य धारण गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूको त्यो धैर्यप्रति म विनम्र सम्मान व्यक्त गर्छु। शंका राख्नुपर्छ, तर शंकाको लाभ दिने समय पनि दिनुपर्छ। अहिलेका लागि म सबैलाई धैर्य कायम राख्न अनुरोध गर्छु। आयोगलाई काम गर्ने मौका दिऔं, र आवश्यक सहयोग गरौं। सबै मिलेर अनुकूल वातावरण बनाऔं।
आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा भएको भन्ने आरोप छ नि ?
असन्तुष्टि हुनु आफ्नो ठाउँमा होला। तर, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगका अध्यक्षहरू कुन–कुन दलको भागबन्डाबाट नियुक्त भएका हुन् ? हिजोसम्म मुख्य सचिवको पदमा रहेका व्यक्ति कुन दलको हुन् ? वा नायव महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सेवा गरेका व्यक्ति कुन दलसँग सम्बन्धित हुन् ?
त्यस अर्थमा अध्यक्षहरूको नियुक्ति निष्पक्ष भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, म त्यसो भन्न खोजेको होइन। सदस्यहरूको हकमा पनि उस्तै विषय उठ्न सक्छ। यो प्रक्रिया राजनीतिक हो, र राजनीतिक दलहरूको साथ सहयोग आवश्यक नै हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था वा विचार हुन सक्छ। भोट त सबैले हाल्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। मुख्य कुरा हो–उहाँको कार्यशैली। दलनिकट भनिएका व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरे भने के समस्या हुन्छ ? तर स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिले दलको निर्देशनअनुसार मात्र काम गरे भने समस्या हुन्छ। अहिले देखिएको समस्याको जरो पनि त्यही हो।
त्यसैले म भन्न चाहन्छु, अहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्ने मौका दिऔं। उहाँहरूको कार्य हेरौं। विश्वासको जग बनाऔं, अविश्वासलाई केही समयका लागि थाँती राखौं।
पदाधिकारीहरूले तत्काल के गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
द्वन्द्वपीडितहरूको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने दायित्व पदाधिकारीहरूसँग छ। विगतमा जहाँ काम अवरुद्ध भएको थियो, त्यहीँबाट मेसो मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ। कामको न्यूनतम कार्यतालिका तयार पारेर, द्वन्द्वपीडितहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। त्यस्ता सहकार्यबाट नै परिणाममुखी उपलब्धिमा पुग्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा पदाधिकारीहरूले बुझेकै हुनुहुन्छ।
तर, अहिले त द्वन्द्वपीडित र आयोग पदाधिकारीहरूबीच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ नि ?
अहिलेसम्म त उहाँहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ मात्रै लिनुभएको छ। काम अघि बढ्दै गएपछि दूरी कम हुँदै जान्छ। अहिले नै दूरी बढेको वा घटेको भन्ने निर्णय गर्न सकिन्न। नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको पहिलो काम नै द्वन्द्वपीडितहरूसँग संवाद गर्नु, छलफल गर्नु र द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्नु हो। सत्य र तथ्यको खोजीमा लाग्नुपर्छ। अघिल्ला त्रुटि सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ।
आयोग एक्लैले संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न सक्छ त ?
होइन, आयोग एक्लैले यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन। सबै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ। यसलाई अनावश्यक रूपले विवादित बनाउनु हुँदैन। द्वन्द्वपीडितसहित सबै सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरिनुपर्छ। अहिलेका लागि सबैले यस प्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगले लिऊँ। अन्ततः, पीडितमैत्री तरिकाबाटै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ।
प्रस्तुति : दिनेश गौतम
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
