स्रोत दबाबबीच सन्तुलित बजेट

सरकारले आगामी आव २०८२–८३ का लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेका हुन् । यो रकम चालु आवको विनियोजित रकमको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट संसद्मा पेस भए पनि मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बजेटको आकार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ ले तोकिएबमोजिम १९ खर्ब हाराहारीकै आएको देखिन्छ । विशेषगरी, विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको र वैदेशिक सहायता एवं अनुदानसमेत प्रतिबद्धताअनुसार नआएका कारण बजेटमा स्रोतको दबाब पर्दै आएको देखिन्छ । यसैकारण सरकारले ठूलो आकारको बजेटसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन । यसका बाबजुद आगामी आवको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।

आगामी वर्षको कुल बजेट रकममध्ये पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २०.८५ र चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६०.१५ छट्याइएको छ । विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १९.१५ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्ला केही आवहरूदेखि पुँजीगत खर्चको भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको बजेट विनियोजन बढी हुने गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटले भने त्यो परम्परालाई तोड्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पौडेललले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसपछि नपुग हुने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका लागि विदेशी ऋणमार्फत झन्डै २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् । चालु आवको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अनुमानित रकम जुटाउन कठिन देखिन्छ । तथापि, आगामी आव १० देखि १२ प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्ने, आन्तरिक ऋणको उचित परिचालन गर्न सकिने र वैदेशिक सहायतासमेत २० देखि २२ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । यसैकारण बजेटले स्रोतको सकस बेहोर्नु नपर्ने आशा गरिएको छ । यसैगरी, बजेटले नयाँभन्दा पनि सम्पन्न हुन लागेका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा थप टेवा पुग्नेछ भने राजस्व वृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

आव २०८२–८३ को अनुमानित बजेटले जनसरोकारका विषयहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ । बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो । बजेटमा शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने, विद्यालय गाभिने, शिक्षक बैंक स्थापना गरिने, दिवा खाजाको रकम वृद्धिलगायत महत्वपूर्ण योजनाहरू रहेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत हो भने चालु आवको तुलनामा करिब ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी हो । सरकारले बजेटमा ‘निरोगी नेपाली, स्वस्थ नेपाल’ नारा अगाडि सारेको छ । स्वास्थ्य सुविधालाई सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने, सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने, नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सम्बोधन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ । बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

जुन कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत हुन आउँछ । जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायत कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित योजनाहरू अघि सारिएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई संरचनात्मक र दीर्घकालीन सुधारतर्फको रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् ।

आगामी आवको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको इतिहासमा यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो । चालु आवभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा युवा जनशक्तिलाई आत्म अनुशासन र सेवाभावका साथ राष्ट्रनिर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको योगदान वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, खेल पूर्वाधारको निर्माण तथा खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगिने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बजेटमार्फत पहिलोपटक डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएको जेनेरेसन जेड अर्थात् जेनजी पुस्तालाई विशेष सम्बोधन गरेको छ । खासगरी, काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा बनाउन जेनजी पुस्तालाई स्टार्टअप उद्यममा लगाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम राखिएको छ । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकारले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ निर्माण गर्ने बताएको छ । युवाको सामूहिक प्रतिबद्धता, एकता, सहकार्य र योगदानबाट देशको मुहार फेर्ने संकल्प बोकेको बजेटले धेरै युवालाई उत्साहित बनाएको छ । 

आगामी आवको बजेटबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढंगबाट बजेट आएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा उद्योग र उद्योगीको व्यावसायिक सहजताका लागि सरकारले विशेष छुट, सहुलियत र राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहने उद्योगीका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्दा लाग्ने भाडा तीन वर्षसम्म छुट दिने र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा रहने उद्योगका लागि समेत सहुलियत घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, निर्यातजन्य उत्पादनको सहजीकरणसँगै निर्यातमा समेत प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्यत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पु¥याउँदै आएको योगदानमा अझ वृद्धि हुने आशा गरिएको छ । 

बजेट समग्रमा सन्तुलित देखिए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न भने कार्यान्वयन पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । विगतका अनुभवहरूमा कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको थिएन । यसबाट आम जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ । यसैकारण अबका दिनमा नयाँ आव सुरु हुनुअगावै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त राणनीति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राज्यका हरेक निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाएर गुण र दोषका आधारमा सम्मान र सजायको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र आगामी दिनमा निराश हुन नपर्ने देखिन्छ । आगामी आवको बजेटलाई धेरैले यथार्थपरक, मितव्ययिता र कार्यान्वयन योग्य रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । यसैकारण यस बजेटबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।