काठमाडौं : गुगललाई अमेरिकी अदालतबाट ठुलो राहत मिलेको छ। योसँगै अब कम्पनीले क्रोम ब्राउजर बेच्नु पर्नेछैन। अदालतले अमेरिकी न्याय विभागको अपिल खारेज गरेको छ। यसमा गुगलले आफ्नो क्रोम ब्राउजर बेच्नुपर्ने भनिएको थियो। डीसी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमित मेहताले यो आदेश दिएका हुन्।
अदालतले आफ्नो फैसलामा अनलाइन खोजमा प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिन गुगलले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी प्राविधिक कम्पनीहरूसँग डेटा साझा गर्नुपर्ने भनेको छ। यसले खोज प्रतिस्पर्धामा अन्य कम्पनीलाई मद्दत गर्नेछ।
गुगलमा के समस्या छ ?
न्याय विभागले गुगलले आफ्नो क्रोम ब्राउजर बेच्नुपर्ने बताएको थियो। क्रोम ब्राउजरबारे यो कम्पनीको लागि मुख्य प्रवेशद्वार भएको भनिएको थियो। यहाँबाट यसले आफ्नो खोज इन्जिन प्रयोग गरेर बजारमा एकाधिकार सिर्जना गरेर आफ्नो पकड बलियो बनाइरहेको छ।
क्रोम ब्राउजर नबेच्न आग्रह
न्यायाधीश अमित मेहताले न्याय विभागको सुझावलाई अस्वीकार गरेका छन्। यसका लागि उनले क्रोम ब्राउजर बेच्दा थप समस्या निम्त्याउन सक्ने आदेश दिएका छन्। यो धेरै खतरनाक साबित हुन सक्छ। अन्ततः यसको प्रभाव उपभोक्तामा पनि देखिनेछ। उनले क्रोम ब्राउजर एकल व्यवसाय नभइ पूर्ण रूपमा गुगलको पूर्वाधारमा निर्भर रहेको बताए।
गुगलले सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने
गुगलले हाल अमेरिकी न्याय विभागको सबैभन्दा कठोर प्रस्तावबाट राहत पाएको छ। तर मुद्दा अझै सकिएको छैन। कम्पनीले अब न्याय विभागको आदेशविरुद्ध अपिल गर्नुपर्नेछ। यसमा क्रोमले अवैध एकाधिकार सिर्जना गरिरहेको भनिएको थियो। अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ।
शेरमन एन्टिट्रस्ट ऐन भनेको के हो ?
शेरमन एन्टिट्रस्ट ऐन वास्तवमा १८९० को अमेरिकाको कानुन हो। यसले कुनै पनि कम्पनीलाई एकाधिकार स्थापना गर्न वा प्रतिस्पर्धा हटाउनबाट रोक्छ। यसको उद्देश्य आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर बजारलाई पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न चाहने कम्पनीलाई रोक्नु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
