अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र सामग्री बन्द गराउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पाँच वर्षअघि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सोही रिट निवेदनमाथि  सुनुवाइ गर्दै  विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो। 

रिट निवेदनमा ओटीटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवा रोक्न परमादेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम नं ५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।