election background

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

एमालेले भन्यो- राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ

ʻविध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसले घटाए छानबिन हुनैपर्छʼ

एमालेले भन्यो- राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ

काठमाडौं : नेकपा एमालेले राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्ने बताएको छ। 

मुलुकका विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे केन्द्रीय सचिवालयको ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई सम्वोधन गरिनुपर्ने बताए।  

एमाले आयोजकहरूले योजना विपरीत  विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना कसबाट र कसरी घटाइए यसको यथार्थ छानबिन हुनैपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनैपर्ने बताएको छ।

एमालेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ माग गरेको छ। संसद्, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, विमानस्थल, प्रहरी कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको तोडफोड तथा अभिलेख नष्ट हुनु राष्ट्रका लागि ठुलो क्षति भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्नु शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर चुनौती बनेको एमालेले जनाएको छ। यस्ता घटनामा सङ्लग्नको  पहिचान गरी कडा कारबाहीको माग गरेको छ।   

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,ʻअसामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेका देखिन्छन्। यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।ʼ

स्थिति सामान्य भएपछि पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिने एमालेले जनाएको छ। पार्टीको  भूमिकाको आत्मसमीक्षा गरेर आगामी कामबारे औपचारिक निर्णय गरिने एमालेले जनाएको छ।  

nullnullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.