प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट, अध्ययन जारी

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार आधा दर्जन बढि रिट दायर भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म ७ वटा रिट प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले भने,' अहिलेसम्म सातवटा रिट प्राप्त भएका छन्। रिटहरूको अध्ययन जारी छ।'

रिट दायरपछि अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले संसद् विघटन संविधानको मर्म, भावना र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको विरुद्धमा रहेकाले असंवैधानिक रहेको बताए। उनले संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जानकारी दिए। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दिर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको उनले बताए।

सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। 

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका थिए। तर, तत्कालै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए।

उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग छ। ‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ उक्त पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तर कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।